arrow

मध्यपूर्वमा चीन सफल की असफल ?

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७७ असोज २७ मंगलबार
china-middle-east.jpg

काठमाडौं। धमाधम लगानीका बाबजुदपनि चीनले मध्यपूर्वमा कमजोर देखिएको छ। यद्यपि ठूलो लगानी गरेका कारण चीन मध्यपूर्वबाट सोझैं बाहिरिने भने छैन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीले मध्यपूर्वमा आफ्नो सम्बन्धलाई पुर्नतरंगित बनाउन र तनाबलाई समाधान गर्नका लागि नयाँ मिडिल इस्ट (एमई) फोरमको आग्रह गरेका छन्। शनिबार दक्षिणपश्चिम चिनियाँ शहर टेंगचोंगमा भएको इरानी समकक्षीसँगको बैठकपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले बेइजिङले तेहरन (इरानको राजधानी)लाई समर्थन गर्ने बताएका थिए।

यसबाहेक उनले इरानको न्युक्लियर डिललाई समेत चीनले साथ दिने घोषणा गरेका छन्। चिनियाँ नेतृत्वमा मध्यपूर्वको नयाँ फोरमले यहाँका समस्याहरुको राजनीतिक एवं कुटनीतिक समाधान खोज्न वार्तालाप गर्ने र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताइएको छ। बेइजिङले तेहरानसँगको यो फोरमका माध्यमबाट त्यहाँ आफ्नो रणनीतिक प्रभाव बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। र अर्को यो कुरा पनि स्पष्ट छ कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको अब्राहम एकर्ड (इजरायल, युएई र बहराइनबीचको शान्तिसम्झौता) पछि चीनले यो रणनीति अघि सारेको हो।

मध्यपूर्वबाट अमेरिकाले फिर्ता आउन लागेसँगै चीनले त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व बढाउनका लागि लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्व र अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना चरणवद्धरुपमा फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेका थिए। यो क्षेत्रमा चीनको ठूलो चासो छ। किनकी चीनमात्र त्यस्तो ठूलो शक्ति हो, जसले मध्यपूर्वबाट ठूलो मात्रामा इन्धन आयात गर्छ।

यसैबेला अमेरिकाले यो क्षेत्रबाट फिर्ता हुँदा चीनले आफ्नो गतिविधिहरु बढाउँदै गएको छ। स्ट्रेट अफ होरमुज, बाब ईल माण्डेब र युइज क्यानलजस्ता व्यापारिक केन्द्रबिन्दुमा आफ्नो प्रभुत्व राख्ने चिनियाँ रणनीति रहेको छ। यसैकारण चीनले मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका ११ मुलुकमा आफ्नो लगानी अथाह बढाएको छ। जसअन्तर्गत इरान र अरब लिगका १० मुलुकहरु रहेका छन्। सन् २००० सम्मको तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने, अरब लिगका २२ मुलुकहरुसँग चिनियाँ व्यापार २४४ बिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको छ। इजरायल, इरान र टर्कीलाई समेत जोड्ने हो भने सो क्षेत्रमा ३ सय बिलियन डलर बराबरको चिनियाँ व्यापार रहेको छ। यसबाहेक चीनले इरानमा ४ सय बिलियन डलर लगानीको प्रतिज्ञा यसअघि नै गरिसकेको छ।

यद्यपि यी सब चिनियाँ उत्साहका बाबजुत, ट्रम्पको घोषणाको सार मध्यपूर्वमा अमेरिकी रणनीतिलाई नै गुमाउने भन्ने हुँदै हैन। अमेरिकाले आफ्नो सहयोगिहरुसँग मिलेर यो क्षेत्रमा रणनीतिक र कुटनीतिक प्रभाव कडा रुपमा विस्तार गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा सबै सहयोगीहरुलाई एक ढिक्का बनाएर अमेरिका अघि बढिरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण अब्राहम एक्कर्डलाई नै देख्न सकिन्छ। इजरायल, युएई र बहराईनको सम्झौता अनुसार यी देशहरुले यो क्षेत्रमा शान्तिमय समृद्धिका लागि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर मिलेर काम गर्नेछन्।

यसै महत्वपूर्ण कदमका लागि ट्रम्प नोबेल पुरस्कारको मनोनयनमा परेका थिए। यसबाहेक युएईले अमेरिकी हतियार एफ-१६ पाउने भएको छ। यो क्षेत्रका अन्य सहयोगिहरु पनि आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउने तयारीमा छन् र ट्रम्पले उनीहरुलाई हतियार दिने निर्णय गरिसकेका छन्।

चीनले यो क्षेत्रमा गरेको लगानीको परिमाण सोचे जस्तो पाउने देखिएको छैन्। किनकी पछिल्लोसमय मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभुत्व कडारुपमा बढ्दै गएको छ। त्यसैकारण, इरान, इजरायल, टर्की र साउदीमा लगानी गरेर मित्रवत रुपमा खेल्न  खोजिरहेको चीनको रणनीति यहाँ सफल हुन मुस्किल देखिन्छ। क्षेत्रिय प्रभुत्वका लागि सिया वाहुल्य इरान र सुन्नी वाहुल्य साउदी अरेबियाबीच दुश्मनीले जुनसुकै किसिमको परिस्थिती सिजर्ना गरिदिन्छ भन्ने बिर्सिएका सि जिनपिङलाई अब मध्यपूर्वको लगानी आफैलाई महँगो पर्ने देखिन्छ। किनकी खाडी मुलुकहरुले चीनलाई एक व्यापारीक मित्र र इरानको सहयोगी बाहेक अर्को कुनै नजरले हेर्ने अवस्था देखिदैन।

ट्रम्पको साउदी समर्थक र इरानविरोधी देशहरुलाई एकतामा ल्याउने प्रयासले सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ। यसबीच चीनले आफ्नो यो नेतृत्वमा यो क्षेत्रका देशहरुलाई ल्याउन खोज्नू इरानलाई डोर्‍याउनु मात्रै हुनजाने देखिन्छ। किनकी चिनियाँ रणनीतिमा सामेल हुन खोज्ने, इरान, आधा इराक र यमनका केही भागहरु मात्रै हुन्। त्यसकारण चीनले मध्यपूर्वका देशहरुसँग द्धिपक्षीय रुपमा व्यवहार गर्नुपरेको छ। किनकी इरान र इरानको सहयोगीसँग यहाँ कुनै देशहरु पनि सहकार्य गर्न चाहदैनन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ