काठमाडौं । विपक्षी ११ दलको संयुक्त गठबन्धनको चुनौति खेपिरहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अर्काे कठिन परिस्थतीमा सामना गर्दैछन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले आतंकवाद रोक्नका लागि पाकिस्तानले चालेका कदम नियाल्न थालेसँगै पाकिस्तान अर्काे चुनौतिको सामाना गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । एफएटीएफ हाल ३९ देश सदस्य बनिसकेको अन्तर्राष्ट्र्रिय संगठन हो । यसले विशेष गरी आतंकवाद र कालोधनकोविरुद्ध विश्वव्यापी वित्तिय अखण्डता बनाउनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाउने गर्छ । र आतंकवाद र कालोधनजस्ता गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न देशहरुलाई कालो (ब्ल्याक) र खैरो (ग्रे) सुचिमा राख्ने गर्छ । ती देशहरुले उक्त सूचीमा रहँदा ऋण र लगानी पाउँदैनन् । र कालो र खैरो सुचिबाट त्यस्ता देशहरुले बाहिर उम्कनका लागि एफएटीएफले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल पाकिस्तानलगायत ३६ देश एफएटीएफको खैरो सूचीमा रहेका छन् भने उत्तर कोरिया कालो सूचीमा रहेको छ ।पाकिस्तानलाई सन् २०१८ को जुनबाट खैरो सूचीमा राखिएको थियो । पाकिस्तानले आतंकवाद र कालोधन एवं आतंकवादका लागि लगानी गर्ने गरेका कारण खैरो सूचीमा राखिएको थियो । यसै सूचीबाट उम्कनका लागि एफएटीएफले पाकिस्तानको हकमा २४ मापदण्डहरु लागु गरेर कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ को अन्तिमससम्मको म्याद दिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उक्त मिति सरेर अब अक्टोबर २१ देखि २३ सम्म हुने बैठकमा पाकिस्तानलाई खैरो सूचीमा निरन्तरता दिने या हटाउने भन्ने निर्णय एफएटीएफले गर्नेछ । यद्यपी, पाकिस्तानलाई खैरो सुचिमा नै यथावत राख्ने एफएटीएफको निष्कर्ष छ।

प्रत्येक ८ वर्षमा एफएटीएफका सदस्य राष्ट्रहरुले तयार पार्ने म्युचुअल इभ्यालुएस रिपोर्ट (एमईभी) २०१९ ले खैरो र कालो सूचीबाट उम्किन नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। पेरिस आधारित कुटनीतिज्ञ एवं आतंकवादविरोधी विशेषज्ञका अनुसार यसअघि तोकिएका २७ मापदण्डमा थप गर्दै पाकिस्तानका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिने र खैरो सूचीमा निरन्तरता दिइने भएको हो।
एफएटीएफको सूचीमा पार्न भारतले रणनीतिक भुमिका खेल्दै आएको आरोप लगाउने पाकिस्तानमै आधारित जैस ए मोहम्मद र लस्कर ए तोयबाजस्ता आतंकवादी समुहहरुले जम्मु कश्मिर क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुलाई निशाना बनाउने गरेका छन् ।

सन् २०१६ मा पठानकोट आधारित हवाई आक्रमणको जिम्मेवार मानिएको जेम्स कासिम जन अझै पनि मुख्य आतंककारी संगठनका रुपमा रहेको छ। यसबाहेक, लस्कर ए तोयवाका सहसंस्थापक हाफिज सैयदका छोरो तल्हा भारतविरुद्ध आतंकवादी कार्बाहीको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका छन् । पाकिस्तानले एफएटीएफबाट केही छुट पाउनका लागि अफगानिस्तानमा तालिबान र हक्कानीबीच शान्तिवार्ता गराउनका भुमिका खेलेको देखिन्छ । यो यस्तो बेलामा भएको छ जतिखेर यो वर्षको क्रिस्मस अगावै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउने घोषणा गरिसकेका छन्। तर, एफटीएफको अध्ययनले पाकिस्तानमा अझैं मुद्रा षडयन्त्र र आतंकवादको खतरा रहेको ठहर गरेको छ ।

युएनको आतंकवादी सूचीमा रहेका संगठनहरु पाकिस्तानमा सक्रिय रहेका छन् । यिनीहरुले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा हुण्डी एवं विभिन्न माध्यमबाट पैसा र अन्य सहयोग पाउँदै आएका छन् । यसबाहेक यी संगठनहरुले आतंकवादी गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् र पाकिस्तानको भौगोलिक परिदृश्य र छिद्र सीमाहरुले यहाँ फाइनान्सिङको जोखिम देखाएको छ । करिब ६६ संगठनहरु र ७ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु आतंकवादमा संलग्न भएको युएनको सूचीमा रहेको एफएटीएफको सन् २०१९ को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

'मुख्यरुपमा अपराध, भ्रष्टाचार, लागुऔषध ओसारपोसार, कर छली, तस्करी, मानव अपहरण एवं संगठिन अपराधहरु पाकिस्तानमा हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार माहामारीका रुपमा रहेको छ । र अन्य आपराधिक गतिविधिहरुसँग जोडिएको छ । घरजग्गा सम्पती, बहुमुल्य रत्न, सम्पती र वित्तिय क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधिहरु बढी छन् । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमहरुबाट फौजदारी अपराधहरु हुँदै आएका छन् ।’ रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यसअघिकै २७ मापदण्डहरु झेलिरहेको पाकिस्तानमा सरकारी र गैर सरकारी माध्यमहरुबाट मनि लाउन्डरिंग र आतंकवादी फाइनान्सिङ हुने गरेको रिपोर्टले देखाएको छ । नयाँ दिल्ली आधारित एक कुटनीतिज्ञले पाकिस्तानलाई थप नयाँ मापदण्डहरु तोकिने र उसलाई खैरो सूचीबाट उम्किन निकै कठिन हुने बताएका छन् । पाकिस्तानले खैरो सूचीमा नै रहनुको घाटा भनेको, गम्भीर आर्थिक संकट झेलिरहेको इमरान खानको नेतृत्वलाई ऋण पाउन अझै निकै कठिन हुनेछ । अर्काे कुरा पाकिस्तानमा कुनै विदेशी लगानी भित्रिने छैन् र वैश्विक वित्तिय बजारमा संलग्न हुन पाउनेछैन् । यसले पाकिस्तानलाई अझैं धरासायी बनाउनेछ । अब, आउँदो २१ देखि २३ तारिकसम्म हुने एफएटीएफको भर्चुल सम्मेलनले पाकिस्तानलाई खैरो सूचीमा नै निरन्तरता दिने सम्भावना निकै बढी छ । यसले इस्लामावादलाई चरम आर्थिक र रणनीतिक संकटमा धकेलिदिने छ ।