औद्योगिक विकास योजनाअन्तर्गत जम्मू कश्मीरका २९ योजना स्वीकृत

एजेन्सी, प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २८ बुधबार

जम्मु । धारा ३७०को खारेजसँगै केन्द्र शासित राज्य भएसँगै जम्मु काश्मिर केन्द्र सरकारको थप प्राथमिकतामा परेको छ। विभिन्न योजनाहरु मार्फत आम नागरिकलाई विकासको मूलप्रवाहमा जोड्न केन्द्र सरकारको जोड देखिन्छ। उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका संघीय सचिव डा. गुरुप्रसाद महापात्रले जम्मु-काश्मीरको औद्योगिक विकास योजना २०१७ अन्तर्गत निर्माण र सेवा क्षेत्र इकाइहरूको रजिष्ट्रेसनका लागि अधिकार सम्पन्‍न समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका छन् । 

बैठकमा जम्मु एवं काश्मीर, उत्तराखंड र हिमाचल प्रदेशका सम्बन्धित अधिकारीहरू उपस्थित रहेको स्थानिय मिडियाहरुले जनाएका छन्। निर्देशक उद्योग तथा वाणिज्य, जम्मू अनु मल्होत्रा ​​र निर्देशक उद्योग एवं वाणिज्य, कश्मीर मेहमूद शाहले क्रमशः जम्मू र श्रीनगरबाट बैठकमा भाग लिएका हुन् ।

बैठकमा जम्मू कश्मीरका २९ वटा योजना आईडीएस २०१७ अन्तर्गत दर्ता गराउने अधिकार समितिमा पेस गरिएको थियो । जसमध्ये जम्मू डिभिजनका १३ र कश्मीर डिभिजनका १६ वटा योजना अधिकारिक समितिले हटाएको थियो । प्रासंगिक समितिले यसलाई पारित गरेको खण्डमा कूल लगानी ७९.६२ करोड उपलब्ध गराइने छ ।

नयाँ