काठमाडौं। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभबाट ठूलो फड्को मार्न खोजेको चीनका लागि अहिले यो परियोजना महंगो सावित हुँदै गएको छ। सुरुमा सिल्क रोडको नाम दिएर चीनले विश्वभरका लगभग सबै जसो देशमा लगानी गर्न सुरु गरेको थियो। बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अनुरुप विभिन्न देशमा गरेको चिनियाँ लगानी अहिले १ ट्रिलियन डलर नाघेको छ। तर, अहिले यसरी लगानी गरेका धेरै परियोजनाहरुले लगानी फिर्ता गर्न चुकेसँगै चीनलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ। 

कतिपय देशमा चीनको डेब्टट्रयापको नीति अनुसार परियोजना भएकको भन्दै बिरोध समेत शुरु भएपछि चीनलाई राजनीतिक रुपमा पनि धक्का लागेको हो। अफ्रिका, दक्षिण एसियादेखि ओसियनाका देशहरुले अहिले चीनले बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका नाममा गरेको लगानी फिर्ता गर्न छोड्ने संकेत गरिरहेका छन्।

ती मध्ये धेरै देशहरुले ऋण निलम्बनको माग गरिरहेका छन् भने धेरैले चीनले लगानीका नाममा दिएको ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन् र ती देशहरुले ऋण अस्विकार गर्न थालेका छन्। आलोचकहरुका अनुसार चीनले आफ्नो उपनिवेश गठनको मुल उद्देश्यका साथ अघि सारेको यो परियोजनाले अहिले चीनलाई महंगो र भारी बोझ एवं झड्का दिने संकेत गरेको छ। सि जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोडको परियोजनालाई अहिले विभिन्न देशहरुले पुसब्याक गर्न खोजिरहेका थुप्रै कारणहरु रहेका छन्। जसअनतर्गतको एक अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको संकट पनि हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका विकसीत मुलुहरु समेत चरम संकटमा परेका बेला सामान्य देशले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। यसबाहेक विभिन्न देशमा चीनले लगानी गरेर उनीहरुलाई चरम आर्थिक संकटमा पारेका उदाहरणहरु देखेपछि समेत केही देशहरुले चिनियाँ परियोजनालाई समर्थन गर्न छोडेका छन्। यसबाहेक सि जिनपिङको प्रशासनले कोरोना भाइरसको लकडाउनले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई कुनै असर नगरेको बताउँदै आएको छ। यसकै कारणले पनि अफ्रिकी मुलुकहरुले चिनियाँ ऋण निलम्बन एवं माफीको माग गरिरहेका छन्।

जी-२० अन्तर्गतका शक्शिाली मुलुक अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतको दबाबमा विश्व बैंकले डेब्ट सर्भिस सस्पेन्सन पहल अन्तर्गत ११ अफ्रिकी मुलुकको ऋण निलम्बन गरिदिन समेत चीनलाई राजी गराइसकेको छ। अफ्रिकी मुलुकहरु जस्तै चिनियाँ ऋणको पञ्जामा परेका अन्य देशहरुले पनि ऋण तिर्ने कुरामा  ढिलाई गर्ने अथवा ऋण माफीका लागि भन्नेछन्। चिनियाँ ऋण तिर्नबाट बच्न अफ्रिकी मुलुकहरुले कुटनीतिक कदम चालेझैं पपुवान्युगिनीले यसअधि नै चिनियाँ बैंकको ५३ मिलियन डलर ऋणमा निमार्ण गरिएको राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको ऋण तिर्न अस्विकार गरिदिएको छ। जुन चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेले निमार्ण गरेको थियो।

चीनले उक्त डेटा सेन्टरका माध्यमबाट त्यहाँका मामिलामा जासुसी गरिरहेको फेला परेसँगै यसैलाई बहाना बनाएर पपुवान्युगिनीले ऋण तीर्न बाधा सिर्जना गरिदिएको हो। चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नखोज्नु एउटा कारण मात्र भने हैन।

चीनले बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत राखेका थुप्रै देशहरु उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत राख्दैनन्। यसको उदाहरण पाकिस्तान नै छ। पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईका नाममा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ। तर उक्त लगानी पाकिस्तान फिर्ता गर्न सक्दैन। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको नाम दिइएको बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गतका योजनामा चीनले सुरुमा ४६ बिलियन डलर लगानी लाग्ने भनेको थियो। तर अहिले उक्त लगानी करिब ८७ बिलियन पुग्ने अनुमान छ। तर, अढाइसय बिलियन कुल अर्थतन्त्र भएको पाकिस्तानले यो ऋण तिर्ने हैसियत राख्दैन।

यसबाहेक श्रीलंका जस्ता देशहरुले समेत चिनियाँ पैंसा निकाल्न खोजिरहेका छन्। तर फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। यसरी बेइजिङले लगानी गर्दै गएपनि  फिर्ता पाउने सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ। त्यसकारण चीनको बिआरआई परियोजनाको ठूलो असफलताले चीनलाई भयंकर झड्का दिने संकेत गरेको छ। तर, पनि चीनले कुनै विकल्प नदेख्दा समेत उस्ले १ ट्रिलियन डलर गुमाउन द्रुत गती अघि बढाएको छ। बीआरआई सि जिनपिङका लागि विदेश नीति जबरजस्त बनाउँने उपकरणका रुपमा रहेको थियो। चीनले यसको क्षणिक आनन्द लिए पनि अब भने बीआरआई प्रोजेक्टले चिनियाँ अर्थतन्त्र र लगानीलाई धरासायी बनाउँने आँकलन समेत कतिपय कोणबाट हुन थालेको। तर यसलाई पार पाएर अघी बढेमा भने चीनलाई आउने केहि दशकसम्म पछि फर्कन नपर्ने गरि अघी बढ्ने आँकलन अर्थशास्त्रीहरुको छ।