काठमाडौं । सामान्यतया एउटै रोगबाट दुई हजारभन्दा बढी मानिस बिरामी बने भने त्यसलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरिन्छ । सरकारले परिस्थिति हेरेर स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा पनि गर्न सक्छ । 

अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपाल सरकारले केही पनि नभएको जस्तो व्यवहार गरेको छ । सरकारले हरेक दिन बोली फेर्दा फेर्दा लाज नै नभएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । 

संविधानको धज्जी उडाएको छ । नागरिकको मौलिक हकको उछितो काढेको छ । अहिले सरकार छ र ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ यही व्यवहारले गर्दा । 

सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन अप्ठेरो मान्दामान्दै अहिले नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १ लाख ३६ हजार ३६ नाघिसकेको छ । 

त्यस्तै ७५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत ४१ हजारको हाराहारीमा छ । 

जबकि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यही सरकार हो जसले २५ हजार सक्रिय संक्रमित हुनासाथ लकडाउन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनिरहेको थियो । 

सरकारले हुँदा हुँदा अहिले त नागरिकको उपचारसमेत नगर्ने भनिरहेको छ । घरघरमा संक्रमित फेला पर्दा उपचार गर्नबाट समेत नागरिकलाई बन्चित गर्छ भने यो सरकार किन चाहियो ? भनी प्रश्न व्यापक उठेको छ । 

संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १८ मा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ भनिएको छ । 

तर सरकारले दिनानुदिन कोरोना भाइरसको पहिचान र उपचारका लागि अन्याय गरिरहेको छ । काखा र पाखा गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । 

त्यस्तै २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । 

तेस्रो बुँदामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । 

र चौथो नम्बर बुँदामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । 

स्वास्थ्यका बारेमा लेखिएका यी बुँदालाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले नागरिकको मौलिक हकमाथि खिल्ली उडाएको छ । स्वास्थ्यमाथि ताण्डब नृत्य गरिरहेको छ । 

भनिन्छ नि ‘एक लज्जाः परित्यज्य, सर्वत्रः विजयी भवेत’ अर्थात् लज्जा छाडेपछि सबै जितिन्छ । 

सम्भवतः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो लाज पनि राखेन र सोचिरहेको छ कि सबै जितिसकेँ । 

हो सरकारले अब जित्न बाँकी केही रहेन । जब लाजले नै पराकाष्ठा नाघिसक्यो भने अब जित्न के नै बाँकी रह्यो । 

नागरिकका हक नै कुष्ठित पारेपछि अब यो सरकारलाई जे गर्न पनि छुट भएको प्रतीत हुन्छ । ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने लाइसेन्स पाएका हुन् । जनताको रक्षा गर्ने र सेवा गर्ने अवसर पाएका हुन् जनता मार्ने लाइसेन्स पाएका हैनन् । 

दुर्भाग्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले मान्छे मरेका, संक्रमित थपिएका र निको भएकाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् अनि जनतालाई गाली गर्दैै प्रवचन दिन्छन् । 

उनलाई गाली गर्ने अधिकार प्रदत्त बनाउने काम ओलीले नै गरेका हुन् । जनताले यसो गरेन र उसो गरेन भनेर गाली गर्नेले के गरे त ? भनी आम चासोको विषय बनेको छ । 

सरकार आमनागरिकको स्वास्थ्यमाथिको पहुँच स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट भागेको छ । संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन र फैसलाको अपहेलना गरेको छ । 

त्यसैगरी नेकपाको सरकारले आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रमा लेखेका वाचा र मन्त्रलाई भुलेको छ । सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी केही प्रोटोकललाई लत्याएको छ । 

जब जनताको रक्षा सरकारले गर्दैन भनी खुलेआम भन्छ भने जनताले सरकार किन पाल्ने ? जनताले आफ्ना लागि भनेर जम्मा गरेको कर किन तिर्ने ? यी यावत् प्रश्नहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । 

सरकार भने तिनै जनताको करबाट उठेको पैसाबाट समेत भ्रष्टाचार गर्न लिप्त देखिएको छ । अलिकति पनि संवेदना छैन ? 

अहिले कोरोना महामारीमा नेपाल विश्वकै ३५ औं स्थानमा छ । छिमेकी चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो कोरोनाको महामारीलाई निर्मूल गरेर चीन अहिले विश्वकै नम्बर एक आर्थिक समृद्धि गर्ने राष्ट्र बनेको छ । 

अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित दिनानुदिन घटिरहेका छन् । कुनै समय १० लाख २० हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको भारतमा अहिले घटेर सात लाखको हाराहारीमा आइसकेका छन् । तर नेपालमा दिनानुदिन बढिरहेका छन् । 

र पनि सरकार बेवास्ता गर्छ । जनताको पीसीआर परीक्षण गर्दिन भन्छ । उपचार गर्दिन भन्छ । कोरोना संक्रमितको ट्रेसिङ गर्दिन भन्छ । अब सरकार के गर्छ ? 

स्वास्थ्य संकटकाल नलगाएर सुरुआतमा भ्रष्टाचार गर्न त सजिलो भएकै हो अहिले त यतिसम्म सरकार गैरजिम्मेवार बन्ला भनेर कल्पना सम्भवतः विरलैले गरेका थिए । 

जनतालाई उपचार नगर्ने सरकारले दशैंभत्ता भने लिन नछाड्नु र व्यापक जनदवाव आएपछि मात्र स्वास्थ्य कोषमा राख्ने निर्णय गरिनु जत्तिको लज्जा अरु के नै हुन सक्छ ।