काठमाडौं। चीनले विश्वभर फैलाएका प्रचार संयन्त्रहरुको पर्दाफास गर्न अहिले पूरै विश्व जागरुक भएको पाइएको छ। यसै सिलसिलामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)द्वारा विश्वभर खडा गरिएका कन्फ्युशियस संस्थानहरु अहिले विश्वरभर निशानामा पर्न थालेका छन्। बेइजिङको अनुदानमा सञ्चालित कन्फ्युशियस संस्थानहरुले विभिन्न देशहरुमा चिनियाँ भाषा, संस्कृति एवं चीनवादलाई बढावा दिँदै लगिरहेको थियो। पछिल्लो समय यिनै संस्थानहरु सीसीपीको विश्वव्यापी प्रचार तथा प्रोपोगण्डा अभियानमा रुपान्तरित हुने देखिएको छ। यो संकेतसँगै विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले चिनियाँ कन्फ्युशियस संस्थानहरुविरुद्ध कदम चाल्न सुरु गरेका छन्।

स्क्यानडिनेभियन मुलुकहरुमा स्विडेनले हालै त्यहाँ रहेको अन्तिम कन्फ्युशियस संस्थान बन्द गरेको छ। यसबाहेक पछिल्लो समय भारतले समेत चिनियाँ प्रोपोगाण्डा केन्द्रका रुपमा रहेका भन्दै कन्फ्युशियस संस्थानहरुलाई लक्षित गर्न थालेको छ। यस्तै अमेरिकाले पनि चिनियाँ भाषा र संस्कृतिको प्रचार गरिरहेको यी संस्थानहरुको एक्सपोज गर्न थालेको छ। गत हप्तामात्रै ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कन्फ्युशियस संस्थानहरुसँग आवद्ध उच्च शिक्षालयमा पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको छ।

अमेरिकी केन्द्रीय शिक्षा विभागले विभिन्न स्कुल र विश्वविद्यालयहरुलाई चिनियाँ कन्फ्युशियस संस्थानका विषयमा चेतावनी दिँदै पत्राचार गरेको छ। उक्त पत्रमा, चिनियाँ स्टेट काउन्सिलद्वारा ब्राण्ड गरिएका यी संस्थानहरुले अमेरिकी विद्यालयमाहरुमा चिनियाँ प्रभुत्व र स्वतन्त्रताको आवाजका विषयमा खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने तर्क छ। अमेरिकी क्याम्पसहरु यस्तो अधिनायकवादी प्रभावको उपस्थिती नहुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनमा यी संस्थानहरु एक किसिमको चिन्ताको विषय बनेका छन्। अहिले ६० भन्दा बढी अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा चिनियाँ कन्फ्युशियस संस्थानहरुले सहकार्य गरेका छन्। चिनियाँ केन्द्रीय अनुदानबाट सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानहरुले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा गहिरो पकड बनाउन सक्छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बत र झिजियांगमा मानवाधिकार उल्लंघन र श्रमशोषण जस्ता गम्भीर कुराहरु गर्दै आएको छ। यसकारण यी संस्थानहरु पनि सीसीपीको यो प्रोपागाण्डासँग मेल खान्छन्। यसबाहेक यी संस्थानहरुसँग चीनले नै तलब र भत्ता दिनेगरि शिक्षक राख्न सकिने र उनीहरुबाट अल्पसंख्यक र धार्मिक समुदायमाथि चीनले गर्ने अपहेलनाको प्रचार रोकिने पत्रमा उल्लेख छ।

चिनियाँ भाषा र संस्कृतिको प्रचारका लागि खोलिएका यी संस्थानहरुले पछिल्लो समय सीसीपीका अभियानहरु समेत सञ्चालन गर्न खोजेको प्रमाणहरु देखिन थालेको भन्दै अमेरिकी केन्द्रिय विभागले कडा चेतावनी दिएको छ। पत्रले चिनियाँ संस्थानसँगको सम्बन्ध तोड्न आग्रह नगरेपनि ट्रम्प प्रशासनमा चिनियाँ अनुदानमा यस्ता संस्थानहरु धेरै टिक्न सक्ने देखिँदैनन्।

यस विषयमा प्रिस्टन चाइनिज सोसाइटी इन अमेरिकाका अध्यक्ष चेन कुइडलाई उदृत गर्दै रेडियो फ्रि एसियाले लेखेको छ, मलाई लाग्छ अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ कन्फ्युशियस इन्स्टिच्यूटहरुमा सीसीपीको प्रोपागाण्डा बन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ, र अब अमेरिकाले यसलाई चाँडै नै बन्द गर्नसक्छ। रेडियो फ्रि एसियाका अनुसार कम्तिमा ३९ अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुले कन्फ्युशियस संस्थानहरुसँगको सहकार्य सम्झौता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसरी सिनो अमेरिकी प्रतिस्पर्धाकाबीचमा यी संस्थानहरुले मुद्दा खडा गरिरहेको देखिएको छ।

यसबाहेक पनि ट्रम्प प्रशासनले यी संस्थानहरुविरुद्ध कडाइ थालेको छ। गत अगस्टमा विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकी सञ्चालकलाई विदेशी मिसनकारुपमा दर्ता हुन भनेका थिए। उनले, चीनले खुला रुपमा अमेरिकामा आफ्नो प्रचारवाद र अन्य प्रोपागोण्डा मच्चाउन संस्थानको प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए।

अमेरिकी यो कदमसँगै चीन आफै त्रसित बनेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता झहो लिजियानले अमेरिकी उक्त पत्रको टिप्पणी गर्दै यसले अमेरिकाको छवि बिगार्ने टिप्पणी गरेका थिए। वास्तवमा चीनले यसरी विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरुमा घुसेर जे बेइजिङले पढाउँन चाहेको छ, त्यो पढाउँन पाउँदैन्। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक मुलुहरुले चिनियाँ संस्थानहरुलाई हटाउँदै आफुलाई सफ्ट पावर बेइजिङको जालबाट टाँढा राख्न खोजिरहेका छन्।