काठमाडौं। दशकौंदेखि विदेशी मुद्रा र मानिसहरुको सिमित पहुँचमा रहेको चीन निकै रहस्यमय देशका रुपमा रहेको छ। सन् १९७८ मा विदेशी लगानीका लागि अर्थतन्त्र खुला गरिए पनि चीनले आफ्नो देशको अर्थव्यस्था एवं व्यापारिक क्षेत्रमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं मान्यताहरुको कदर गरेको छैन्। कम्युनिस्ट पार्टीबाटै अपारदर्शी र अस्पष्ट अभ्यासहरुका साथ चीन एक रहस्यमय देशका रुपमा रहेको छ।

पछिल्लो समयमात्रै केही चिनियाँ प्राइभेट कम्पनीहरु अन्तराष्ट्रिय नियमन हुने बाटोमा लागेका छन्। तर, चीनको सबैभन्दा ठूलो रहस्यको विषयमा विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ । सन् २०१७ देखि चीनले ३ देखि ३.२ ट्रिलियन डलर सञ्चित राखेको छ। सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ अर्थतन्त्रमाथि कडा आक्रमण गरेको थियो। तर, पनि चिनियाँ डलर सञ्चयमा कुनै कमी आएको छैन्।

चीनलाई मुद्रा मेन्युपुलेसनको आरोप लाग्दै आएको छ । यसको अर्थ चीनले आफ्नो मुद्राको मुल्य घटाउँदै आफ्नो उत्पादनलाई विश्वबजारमा सस्तोमा बेचेर औद्योगिक फाइदा लिने चीनले रणनीति लिएको हो । खासमा, विदेशी मुद्रा संञ्चयले अमेरिकी डलरविरुद्ध सो देशको मुद्राको प्रभाव कति कम बढी हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारित गर्छ । यदि केन्द्रिय बैंकले खुला बजारमार्फत विदेशी विनिमय बेच्छ भने त्यहाँ अमेरिकी डलर कमजोर हुन्छ । र जब, कुनै देशले विदेशी विनिमय खरिद गर्छ भने तब डलरको माग बढ्दा सो देशको मुद्राको मुल्य घट्छ।

दशकौंदेखि पूर्वी एसियाली मुलुक, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया र सन् १९९०को दशकदेखि चीनले ठूलो मात्रामा (ट्रिलियन बराबर) अमेरिकी डलरको सञ्चय राखेर आफ्नो देशको मुद्रालाई सानो बनाएका छन् । यसो गर्दा ती मुलुकको निर्यात बढ्छ र आयात निकै महँगो पर्छ । मानौं, अमेरिकामा १० डलर पर्ने कुनै समान नेपालमा किन्नु पर्दा १ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसरी जति धेरै मुद्रा कमजोर भयो त्यति नै आयातित सामानको मुल्य महंगो पर्छ । तर, नेपालले १०० रुपैयाँ नेपाली पर्ने समान बनाएर अमेरिकामा बेच्यो भने अमेरिकी नागरिकले १ डलर मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा मानिसहरुले अमेरिकी सामान भन्दा नेपाली समान नै किन्छन् र अमेरिकी व्यापारमा घाटा हुँदै जान्छ।

किनकी अमेरिकी बिक्री कम हुँदै जान्छ र त्यहाँको उद्योग नै बन्द हुने सम्भावना हुन्छ। यसै कारण चीनले वर्षाैंदेखि आफ्नो मुद्राको मुल्यलाई न्युन राखेर अमेरिकी डलरको भण्डार उच्च (भारतको तुलनामा ५ गुणा) राख्दै आएको थियो । यसोहुँदै चिनियाँ निर्यात बढ्छ तर, आयात गर्दा समान निकै महँगो हुन्छ र मानिसहरुले आयात गर्दैनन् ।

तर, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि उनले चीनको मुद्रा मेन्युपुलेटिंग नीतिमाथि कडा कारबाही गर्दै जाँच सुरु गरेका थिए । यदि चीनले यसरी पैंसा कमजोर पारेको पाइएमा चीनले अमेरिकाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी छ । अमेरिकाले सन् १९९० मा ताइवान र सन् १९८० मा दक्षिण कोरियाविरुद्ध यही कारणमा कडा कदम चालेको थियो । अहिले विश्लेषकहरुले चीनको मुद्रा नबढ्नुमा अनेकौं आशंका गरेका छन् । चीनले युआनको क्षमतालाई हस्तक्षेप गरेको एकथरि आशंका छ भने विदेशी सञ्चित विनिमयमा कुनै खलबल नहुनुले अर्काे प्रश्न उब्जाएको छ । कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरुले चीनले विदेशी मुद्रा सञ्चय र अर्थ विनियमदरलाई सन्तुलित पार्नका लागि फ्रि क्यापिटल आउटफ्लोको नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सन् २०१७ देखि चिनियाँ मुद्रा युआनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ, तर अर्थतन्त्रमा ठूलो वृद्धि भएको छ, यो कुनै भयंकर रणनीतिबीना असम्भव हुने गर्छ । यसै कारण आर्थिक विश्लेषकहरुले चीनले यो सबै कुराहरुलाई स्थिर बनाउनका लागि अमेरिकी प्रशासनको आँखामा छारो हाल्दै भयानक पद्यती अपनाएको गुनासो छ । कतिपयले चीनले केन्द्रीय स्वामित्वका बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई स्थिर राख्नका लागि आवश्यक प्रकृया र पद्यती तोक्ने गरेको आशंका गरेका छन्। जे सुकै तरिका भएपनि चीनले यसरी आफ्नो मुद्रालाई सानो राख्दै, अमेरिकी मुद्रा सञ्चितीलाई पनि स्थिर राख्दै विश्वबजारमा आफ्नो निर्यात बढाउन कडा नीति अपनाएको देखिन्छ । यसरी चीनले आफ्नो मुद्रा मेन्युपुलेट गरिरहेको छ, तर अमेरिकी प्रशासनले भने यसको चाल पाउन सकेको छैन् ।