काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको उन्माद कतिसम्म घृणित हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हेर्न अन्त जानै परेन पर्साको एक घटना नै काफी छ । अनि कानूनको रक्षा गर्ने कसम खाएर बर्दी लगाएको नेपाल प्रहरी कतिसम्म निरीह हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण पनि त्यही घटनाले दिन्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताको हत्या हुन्छ । तर त्यो हत्याका अभियोगी विरुद्ध उजुरी दिन जाँदा राजनीति हुन्छ । हत्याका आरोपी प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता हुन्छन् । अनि मारिने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका कार्यकर्ता । 

घटनाक्रममा प्रहरी उजुरी लिन मान्दैन । छ दिनअघि नेकपाको कार्यक्रममै आपसमा कार्यकर्ताबीच भिडन्त भयो । जसमा पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका समितिका नेकपा सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो । त्यो हत्या थियो । तर चौरसियाको हत्याको जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दै पीडिततर्फका कार्यकर्ताले दिनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्ना दिन्छन् । प्रहरी मान्दैन । 

प्रचण्ड र नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले घटनाका मुख्य योजनाकार पूर्व सांसद राजकुमार गुप्तासहित १२ जना रहेको बताउँदै प्रहरीलाई दवाव दिन धर्ना दिँदै आएका छन् । प्रहरी भने मान्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त भने गुप्ताको नाम हटाएमात्र मुद्दाको जोहेरी दर्ता गर्ने अडानमा रहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय रिसाउला भन्ने डरले उनले जिल्ला सुरक्षा समितिमा बहुमत सदस्यहरुको राय विपरित उजुरी लिन मानिरहेकी छैनन् । 

गुप्ता परे ओलीका मान्छे । प्रश्न यहाँनेर आउँछ अपराधी पनि कसैको मान्छे हुन्छ ? चौरसियाको शव ६ दिनदेखि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा छ । पोष्टमार्टम हुन सकेको छैन । त्यही लासमाथि अहिले नेकपाका शीर्ष नेताहरु राजनीति गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ कि स्थानिय प्रहरी प्रमुख पन्तले नेकपाका नेताहरुसँग सपथ लिएर प्रहरीको बर्दी भिरेका हुन् । 

यहाँनेर सिंगो प्रहरी प्रशासनले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको देखिएको छ । उसले आफ्नो कर्तव्य निभाउन सकेन ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर छानबिनका लागि माग गरेको छ । तर साता दिन हुन लाग्दासमेत सरकारले जाहेरीसम्म पनि दर्ता गरेको छैन । 

त्यतिमात्र हैन प्रचण्ड स्वयंले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर निश्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । नेकपाका केही नेताले समेत प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयमा सार्वजनिकरूपमै आश्चर्य र आक्रोश प्रकट गरेका छन् । जनता सडकमा उत्रँदासमेत प्रहरी निरीह बस्नु र सरकार मौन बस्नुले पनि सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । 

प्रदेश सरकारसमेत निरीह भएको छ । स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । संघीयताको विरोध गर्ने केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि बालुवाटारमै बसेर मुलुक हाँकिरहेका छन् र प्रहरी प्रशासनलाई अंकूश लगाइरहेका छन् भन्ने आरोप नेकपाभित्रै लागेको छ । 

सत्तारुढ दलका नेताको हत्यामा प्रमुख विपक्षी दलले न्यायपूर्ण छानबिनको माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य कदापी ठान्नु हुँदैन । जब विधिको शासन पालना नभएर सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ता पिल्सिन्छन् भने प्रतिपक्षी दल र दलका झण्डा नबोक्ने सर्वसाधारणले न्याय पाउँछ भनेर के अपेक्षा गर्ने ? 

विन्दवासिनीको उक्त घटना जेसुकै होस् । भलै भवितव्य वा कसैको नियोजित षड्यन्त्र स्वरुप होस् तर त्यसको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । जाहेरीसमेत लिन नमान्ने प्रहरीमाथि सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास कहाँ पुग्यो । प्रहरी पटक पटक चुकेको छ । अब प्रहरी उपरीक्षक पन्तको हैसियत कहाँ पुग्यो ? 

सत्तारुढ दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ताको नाम जोडिनेबित्तिकै जाहेरीसम्म पनि नलिने प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर यथार्थ पत्ता लगाई दोषीलाई न्यायालयबाट सजाय दिलाउने विश्वास गर्ने आधार रहेन । अब छानबिन भयो भने पनि तिनै प्रहरी प्रमुखले गर्ने अनुसन्धानलाई कसले विश्वास गर्ने ? 

कानुनले मान्छे हेरेर जाहेरी लिने र नलिने भन्दैन । जोसुकैको जाहेरी लिनुपर्छ । यदि प्रहरी उपरीक्षक पन्थले गल्ती गरेकै हुन् प्रहरी मुख्यालयले तत्काल कार्वाही प्रक्रिया चाल्नुपर्छ । हैन भने प्रहरीले यसबारे सत्यतथ्य जनतासमक्ष बताइदिन पर्छ । अझै पनि एउटा जोहेरी समेत लिने हैसियत छैन भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नेपालको नभई नेकपाको झण्डा गाडे फरक पर्दैन । 

कानुनले प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न मिल्दैन भनेको छ । अनि उपरीक्षक पन्तले फलानो व्यक्तिको नाम हटाएमात्र जाहेरी लिन्छु भन्न मिल्छ ? प्रहरीका लागि आरोपी, दोषी वा पीडित कुनै दलको कार्यकर्ता हुँदैन । त्यो केबल नागरिक हुन्छ । एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ । 

त्यसो त ज्यान मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । त्यसैले कसैले जाहेरी नै नदिए पनि प्रहरीले अनुसन्धान लगायतको कारबाही आफै शुरु गर्नुपर्ने हो । त्यो हैसियतबाट पर्सा प्रहरी चुकिसकेको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरु लासमाथि राजनीति गर्ने र सुरक्षा कबच लगाएर प्रहरी तमासे गर्नु त्यसै पनि न्याय मरेसरह हुनु हो । 

जगजाहेरै छ कि पर्सामा सत्तारुढ दलका दुईपक्षबीच झडप भएको थियो । सत्तारुढ दलकै नेता मारिदासमेत जाहेरी नलिएको घटनाले नेपाल प्रहरीप्रति जनमानसमा असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वास बढाएको छ । जब एउटा सत्तारुढ दलको नेता मारिदा त उसको पीडित परिवारले न्याय पाउँदैन भने निर्मला पन्त जो कुनै दलकी कार्यकर्ता हैनिन् उनको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीले न्याय गर्ला भनेर के कल्पना गर्नु ?