नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक नीति योजनासम्बन्धी सल्लाहकार मोइद युसुफले हालसालै एक भारतीय मिडियालाई दिएका अन्तर्वार्ताले पाकिस्तानमा मुख्य समाचारहरू बनाएको छ । केही सर्कलमा यसलाई विपक्षी आन्दोलनको जम्मा गर्ने आँधीबेहरीको पृष्ठभूमिमा आवश्यक पर्ने विजयको रूपमा पनि देखिएको विश्लेषण भएको छ ।

मोईद युसुफको भूमिका वास्तवमा के हो ? अहिले पाकिस्तानमा चर्चा हुने गरेको छ । अगस्त २०२० मा इस्लामावाद उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले दिएको फैसलामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विशेष सहायकहरूले सरकारको कामकाजमा कार्यकारी वा प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो पाइए गैरकानुनी मानिन्छ र त्यसको वैधता शून्य हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अदालतको निर्णय अनुसार सल्लाहकार र विशेष सहायकलाई सरकारको तर्फबाट बोल्ने अधिकारसमेत छैन ।

न्यायालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको मन्त्रालयको नीतिगत मामिलामा कुनै भूमिका हुँदैन । पाकिस्तानसँग काश्मीर मामिला र गिलगिट-बलुचिस्तान मामिला हेर्नका लागि विदेशमन्त्री र एक मन्त्री छन् । त्यसो भए कसरी एक सल्लाहकारले नीतिगत बयान दिए ?

युसुफले जोड दिदै भनेका थिए गिलगिट बाल्टिस्तान (जीबी) लाई प्रान्त बनाउनेबारे कुनै निर्णय भएको थिएन र उक्त जीबीलाई बिभिन्न बिषयमा समावेश गरिनेछ । त्यस्ता नीति कथनहरू केवल अवैध र शून्य मात्र हुन् तर उनीहरूले यो प्रश्न उठाउँछन् कि विदेशमन्त्री तथा काश्मिर मामिला मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ वा तिनीहरू यति असक्षम छन् कि उनीहरूले विदेश नीति र कश्मीर मामिलामा एक चुनावी सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएका छन् ?

युसुफले आफूलाई भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) को बराबरको रूपमा प्रस्तुत गरेर यसको वरिपरि पाउन खोजेका थिए ।  पाकिस्तानको अन्तिम एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जन्जुआ (सेवानिवृत्त) थिए जसले इमरान खानको सरकार आए पछि जून २०१९ मा राजीनामा गरे।

यसैले युसुफसँग पाकिस्तान सरकारको तर्फबाट बोल्ने अभिप्रायको किसिमको बयान गर्न कुनै लोक्स स्ट्यान्डि थिएन। यस मैदानमा एक्लै, सम्पूर्ण अन्तर्वार्ता मिल्छ र राम्रोसँग एक व्यक्तिको विचारको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

इमरान खान र सेनाको माध्यमबाट पूर्ण ज्ञान र समर्थन पाएर गरेका असत्य र आधा सत्यहरुले स्वयं पाकिस्तानमा शैसय पंदा गरेको बताइएको छ ।