काठमाडौं । राज्यले नचिनेको निकायमा राज्यकै स्थाई कर्मचारीलाई नियुक्त गरेर ओली सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग तथा कानुनको खिल्ली उडाएको छ । पहिलो पटक ६ उपप्रधानमन्त्री बनाएर लोलुपताको उदाहरण पेश गरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को नमुनाको रुपमा पूर्व कायममुकायम सचिव जीवनप्रभा लामालाई घटुवा गरेर संयन्त्रको सदस्य सचिवका रुपमा नियुक्त गरेको छ । सरकारको यो कदम कानुनकै उपहास भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनामा खेल्न खोजे झै एमाले अध्यक्ष ओली सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमा खेल्न खोजेको देखिएको छ । कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरुले सरकारको निर्णय निजामती कर्मचारी सम्बन्धि नियम कानुन र अभ्यास विपरित भएको बताएका छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशचन्द्र मैनालीले निष्पक्ष रहनुपर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक निकायमा नियुक्त गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए । मैनालीले उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रलाई राज्यको निकाय भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै राज्यले नचिनेको निकायलाई राज्यकै कर्मचारी पठाउन नहुने धारणा राखे ।
यस्ता निकायमा सरुवा गर्नै नमिल्ने पनि मैनालीले बताए । यस्ता संयन्त्रलाई कर्मचारीको आवश्यकता परेको खण्डमा बहालवाला कर्मचारी भन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने मैनालीको भनाई छ ।
पूर्वसचिव मोदराज डोटेलले यस्ता अस्थाई संयन्त्रमा स्थाई कर्मचारी पठाउने नहुने तर्क गरे । डोटेलले भने,–‘निश्चित उद्देश्यका लागि गठन गरिएका निकायहरुलाई स्थायीत्व दिन यसरी स्थाई कर्मचारी नियुक्त गर्नु भन्दा आफ्नो उद्देश्य पुराभएपछि विघटन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ बढुवा गरेर सचिव बनाउनु पर्ने व्यक्तीलाई घटुवा गरेर नियम कानुन विपरित राज्यले नचिनेको निकायमा पठाउने निर्णय प्रति कर्मचारीहरु पनि असन्तुष्ट छन् ।
निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुन, परम्परा र कर्मचारी संयन्त्रको मर्मलाई समेत मिचेर गरिएको निर्णयविरुद्ध उत्रिन सबै कर्मचारी संगठनहरुले छलफल थालेका छन् । कायम मुकायम सचिव भइसकेकी महिला कर्मचारी जीवनप्रभा लामालाई पूर्वाग्रही ढंगले अपमानपूर्वक र नियम विपरित गलत ठाउमा सरुवा गरिएकामा कानुनी उपचार खोज्ने तयारी भइरहेको निजामती कर्मचारी युनियनका पुर्व सचिव दुर्गा फुयालले जानकारी दिए ।
अहिलेको सरुवाको निर्णय अनुसार उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा लैजाने निर्णय पनि गलत भएको फुयालले बताए । केहीमहिना अगाडी मात्रै पारित भएको निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्राविधिक सचिवलाई प्राविधिक निकायमा मात्रै र प्रशासनिक सचिवलाई प्रशासनिक निकायमा मात्रै लैजान पाउने भएपनि प्राविधिक सचिव क्षेत्रीलाई प्रशासनिक निकायमा सरुवा गरिएको बताए ।
फुयालले भने,–‘नियमावली विपरित भएको सरुवाका बारेमा सचिव क्षेत्रीले कानुनी उपचार खोज्नु भयो भने निर्णय सिधै खारेज हुने छ ।’ वर्तमान सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमा नियम र अभ्यास विपरित धेरै चलखेल एवं पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको फुयालको भनाई छ ।
