काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिई गृह मन्त्रालयले १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ जना काज सरुवा गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट बढेको छ।
सरुवा निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय रद्द गर्न गृहलाई निर्देशन दिए। तर रवाना पत्र बुझिसकेकाले सम्भव नभएको भन्दै गृह आफ्नो निर्णयमा अडिग बस्दा विवाद चुलिएको हो।
गृहले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक युनियनको निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ मा १५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित ५१ जनाको काज सरुवा गरेको थियो।
सरुवामा ९ जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने त्रिभुवन विमानस्थलका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत पर्सा, जगन्नाथदेवल, नक्खु कारागारका जेलरको समेत सरुवा भएको थियो।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ - सल्लाहनै नगरी सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बस्नेतसंग असन्तुष्टी जनाउँदै निर्णय रद्ध गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए।
