काश्मिरी आप्रवासी कामदारहरूको लागि ट्रान्जिट आवास स्वीकृत
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७७ कार्तिक २७ बिहिबार
559
Shares
श्रीनगर। भारत सरकारले प्रधानमन्त्री विकास प्याकेज अन्तर्गत उपत्यकामा कश्मीरी आप्रवासी कामदारहरूको लागि छ ट्रान्जिट आवासको निर्माण कार्य स्वीकृत गरेको छ। आयोजनाको कूल लागत करिब २०१.६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सरकारी आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको विकास प्याकेज अन्तर्गत उपत्यकाका विभिन्न ६ स्थानहरुमा काश्मिरी आप्रवासी कामदारहरूका लागि ट्रान्जिट आवास निर्माणका लागि प्रशासनले स्वीकृति दिएको हो।
यी स्थानहरु अनन्तनाग जिल्लाको मारहमा-बिजबेहरा, गान्दरबल जिल्लाको वन्धमा-लार, बारामुल्ला जिल्लाको फतेहपोरा, शोपियान जिल्लाको अलौपोरा-किगम, बन्दीपोरा जिल्लाको ओडिना-सुम्बल र कुपवाड़ा जिल्लाको खुल्लङम बाग रहेका छन्। आदेशका अनुसार उचित दर विश्लेषण र बजार सर्वेक्षण स्थायी नियमहरु र प्रक्रियाहरु सुरु गरिएका छन्। "दरको तार्किकता सुनिश्चित गर्न औपचारिक एनआईटी जारी गर्नुअघि जमिनमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित सबै वस्तुहरू समावेश गरिएको छ," उनले भने।
कुल एक हजार ६८० युनिटहरु रहेका मध्ये बन्डिपोरामा ५७.६० करोड लागतमा ४८० युनिट, बारामुल्लामा ३३६ युनिटका लागि ४०.३२ करोड, २८८ कुपवाडामा ३४.५६ करोड, अनन्तनागमा २८८ युनिटका लागि ३४.५६ करोड र शोपियान र गान्देरबलमा १९२ युनिट २३.०४ करोड लागतमा निर्माण गरिने भएका छन्। "त्यहाँ कुनै लागत ओभररन गरिने छैन र परियोजना निर्धारित समय भित्र पूरा हुनेछ," आदेशमा भनिएको छ।
यसैगरी कार्यको भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रत्येक प्रारम्भिक महिनाको पाँचौं सम्ममा प्रारम्भिक बमोजिम प्रशासनिक विभागमा पठाइने छ। सन् २००८ मा केन्द्रले घोषित गरेको विशेष प्याकेज अन्तर्गत करीव चार हजार ५ सय कश्मीरी पण्डितलाई उपत्यकामा सरकारी रोजगारी प्रदान गरिएको थियो तर उनीहरूमध्ये धेरैले आवास बाँडफाँड गरिरहेका छन्।
