arrow

तिनाउ–दानव करिडोरले सात सय घरधुरीको उठिवास, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अर्थमन्त्रीलाई शिलान्यास गर्न हतारो

logo
नारायण वली, 
प्रकाशित २०७७ मंसिर १० बुधबार
tinau-khola.jpg

रुपन्देही । रुपन्देहीस्थित तिनाउ–दानव नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पर्यटनको विकासका लागि भन्दै नदी किनारमा सडक निर्माण (करिडोर) को उद्घाटन हुन लाग्दासमेत से क्षेत्रमा पर्ने घरटहराहरुको भने अझै वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएको छैन । 

तिनाउ–दानव नदी किनारमा निर्माण गरिने करिडोरका लागि काम शुरु हुनुपूर्व नै त्यस क्षेत्रमा पर्ने घरटहराहरु हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका रुपन्देहीका तिन पालिकाहरु, बुटवल उप–महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाले प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

करिडोर आयोजनामा दुई लेन सडक निर्माण गर्दा घरटहराहरुको वैकल्पिकता नगरिँदा त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानियहरुलाई कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गरी उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाईन्छ भन्ने कुरा गम्भिर बनेको छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले राज्यले विकासको नाममा आफुहरुलाई वैकपिल्कता नगरेर विचल्ली गराउने दाउमा रहेको बताएका छन् । 

‘जसरी बुटवल उप–महानगरपालिकाले गत वर्ष पारी बुटवलमा कभर्डहल निर्माण गर्ने भन्दै त्यहाँ वसोवास गर्दै आएकाहरुलाई वर्षातको समयमा बिचल्ली बनाएको थियो त्यही नियती हामीले पनि व्यहोर्नु पर्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ’, नाम नखुलाउने सर्तमा देवीनगरका एक स्थानीयले भने ।

जग्गा विवाद तथा घरटहरा हटाएर वैकल्पिकता दिने भनी बुटवल उप–महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैला नगरपालिकाले लिखित प्रतिवद्धता जनाए पनि तर उनीहरुले अझै सो कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर कृष्णबहादुर कुँवरले सबैभन्दा बढी समस्या बुटवल उपमहानगरमा रहेको भन्दै घरटहरा तथा जग्गाधनीलाई विस्तापित गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको करिडोरका लागि ७ सय ५ वटा घरटहराहरु विस्थापित गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । 

तिनाउ–दानव नदीको वारीपारी करिव ५० किलोमिटर करिडोर निर्माणका लागि ४५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताईएको छ । करिडोर क्षेत्रमा पर्ने जग्गा तथा मुआब्जाको समस्या नसुल्झाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित वस्तिहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने जनाए पनि तर शिलान्यास हुनलाग्दा समेत व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँदै, सरोकारवालाहरुले तिनाउ–दानव करिडोरका बस्ति व्यवस्थापन नगर्दा तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने जनाएका छन् । 

तिनाउ करिडोरमा ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र दानव करिडोरमा १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएको छ । गत असोज महिनामा ठेक्का स्वीकृत भएको उक्त काम तिनाउ नदी किनारमा ३६ महिना र दानव नदी किनारमा २७ महिनामा सक्ने सम्झौता भएको किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले बताएको छ ।

जुन करिडोर निर्माणका लागि बुधबार (मंसिर १० गते) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउँसो १ बजे सो योजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ