इमरान खानले देशलाई डेब्ट ट्रयापमा डुबाउँदै गर्दा चीनको चाल झन् कडा

इमरान सरकार यसरी बन्दैछ भ्रष्ट, यस्तो छ चिनियाँ डेब्ट ट्रयाप कुटनीति


प्रकाशित

काठमाडौं। राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक ऋण, कोरोना भाइरसको महामारी लगायतका कारणहरुले पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीलाई सूस्त पारिदिएको छ । ६२ अर्ब लागतको चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी अर्थात् सीप्याक) को लगानी चीनले रोकेको छ । यसबाहेक करिब ६ अर्ब लगानीको रेलवे पुनःनिर्माण परियोजनाको लगानीसमेत चीनले रोकेको छ।

कोरोना भाइरसको महामारी, विदेशी ऋण र राजनीतिक स्थिरताका कारण चीनले पाकिस्तानमा आफ्नो लगानी रोकेको छ । पछिल्लो समय चीनले आफ्नो बीआरआई परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तानमा बनाइरहेको सबैभन्दा लामो करिब २ हजार ६ सय ५५ किलोमिटर लामो रेलवे ट्र्याकको निमार्ण कार्य समेत रोकिएको छ। इस्लामावादले १ प्रतिशत व्याजमा लगानी गरेर निमार्ण गर्न आग्रह गरेसँगै चीन र पाकिस्तानबीच विवाद बढेर यो परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। कराँची दक्षिणबाट पेशावर उत्तर जोड्ने यो रेल मार्ग र पेशवरदेखि कराची जोड्ने अर्को रेलमार्गको जिर्णोद्धारका लागि दुईदेशबीच सहमति बन्न सकेको छैन।

यो दुवै रेलमार्गका लागि अनुमानित ६.१ अर्ब डलर ऋणमा पाकिस्तानले अहिले २.७ अर्ब डलर ऋण मात्रै लिने निर्णय गरेको छ। रेलवे मन्त्रीले सबै ऋण लिने सहमति जनाए पनि पाकिस्तानको ऋण अस्थिरताका कारण तीन चरणमा ऋण लिने तयारी भएको हो।

यद्यपि विभिन्न रिपोर्टहरुले पाकिस्तानी संघिय सरकारले यी रेलमार्गका कामदारलाई पारिश्रमिक र पेन्सन दिन मुस्किल हुने देखाएको छ। रेलवे मन्त्री शेख रसिद अहमिदले रेलमार्गको कामले करिब १ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने बताएका थिए । तर उनको यो कुरालाई विपक्षी एवं विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन्।

पाकिस्तानले यो परियोजनामा आफै १० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नेछ । बाँकी ९० प्रतिशतले लगानी चीनले ऋणमा गरिदिनेछ। परियोजनामा लगभग सबै चिनियाँ कामदर, निर्माण औजार एवं सामग्री र चिनियाँ कम्पनीहरु मात्रै रहने छन् । पहिलो चरणको निर्माण सुरुवात सन् २०२१ को जनवरीबाट सुरु हुने तयारी छ । यद्यपिपाकिस्तानले गरेको आग्रहमा चीनले सहमति जनाउने नदेखिएपछि यो प्रोजेक्ट समयमै निर्माण सुरु हुने भने देखिँदैन।

केही पाकिस्तानी अधिकारीहरु १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा लगानी भित्र्याउनका लागि पाकिस्तानलाई उचालिरहेका छन्। पाकिस्तान सरकारले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण मागिरहँदा अझैं राम्रो डिल हात पार्नका लागि चीनले जानी जानी निर्माण सुरुवातामा ढिलाई गर्ने देखिएको छ।

यो कुनै चिनियाँ लगानी गरिएको परियोजना हैन चिनियाँ ऋण गरिएको प्रोजेक्ट हो। चीनले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने किसिमले सम्झौता गर्नेछ। सीप्याकलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अर्थविद् भन्छन्।

सिंगापुरस्थित एस राजारात्न इन्टरनेशन अध्ययन विद्यालयका रिसर्च फेलो एवं पाकिस्तान शान्ति अध्ययन संस्थानका पूर्व अनुसन्धान विश्लेषक अदुल बसिटले इन्डियाटुडेसँग पाकिस्तानी आर्थिक संकट र चीन पाकिस्तान बीचको सम्बन्धका विषयमा कुरा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सीप्याक र खासमा मेनलाईन भनिने यो रेलवे परियोजनाको विषयमा दुई देशबीच गम्भीर स्थितिको बेला रहेको छ र यो गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने विषय पनि हो।

पाकिस्तानले आग्रह गरको १ प्रतिशत ब्याजमा चीनले लगानी गरिदिने भएको छैन्, यसो हुँदा चीनले अझैं राम्रो फाइदाजनक सम्झौता गर्ने खोजिरहेको छ। पाकिस्तान अहिले कुटनीतिक र आर्थिक चुनौतीका कारण कुनै पनि देशबाट ऋण पाउने स्थितिमा छैन । यसै मौकालाई चीनले प्रयोग गर्नसक्छ।’

आर्थिक संकटका बेला, पाकिस्तानले जी २० मुलुकहरु अन्तर्गतबाट केही समयका लागि ३.२ बिलियन ऋण माफ पाएको छ । पराग्वे युनिर्भसीटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर जेर्मी गार्लीकले एक पाकिस्तानी पत्रिकामा चीनले आफ्नो फाइदा नहुने किसिमले पाकिस्तानसँग सम्झौता नगर्ने देखिएको बताएका छन् । बेइजिगंले मेनलाईन १ परियोजना हातबाट गुमाउँन पनि चाहँदैन तर, यसरी आफ्नो लगानीको जोखिमका विषयमा पनि सचेत छ । उनले भनेका छन् ।

जी २० ले ऋणमा माफ गरिदिएको एक सामान्य छल हो । यदि पाकिस्तानले विदेशी मुद्रा भण्डारको समस्यालाई गम्भीर समाधानतर्फ लैजान सकेन भने उनले चिनियाँ ऋण चिनियाँ ब्यजदरमै पनि लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पाकिस्तानको आन्तरिक प्रतिवेदनले इमरान सरकारलाई दोषी ठहर्याउँछ।

पाकिस्तान सत्तारुढ पार्टीका लिडरबाट सञ्चालित नीति सुधार संस्थान (आईपीआर) थिंकट्यांकले, वित्तिय व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीर असफलताका कारण पाकिस्तान डेब्ड ट्र्यापमा परेको र यसले अब देशको सुरक्षास्थितिमा समेत असर पारेको दाबी गरेको छ। आईपीआरले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले पाकिस्तानी ऋण र ऋण सर्भिसिंगको चासो शिर्षकमा पाकिस्तान वित्तीय संकटका कारण कसरी डेब्ट ट्रयाप पर्दै गएको छ भन्ने कुराहरुको विस्तृत गरिएको छ। ‘हामी डेब्ट ट्रयापमा परेको छौं र यो आफ्नै कारणले हो। यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई समेत असर पारेको छ । सरकारले ऋण तिर्नका लागि ल्याएको ऋणले अहिले राजनीतिक पार्टी, व्यापारी एवं विज्ञहरु सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।’ रिपोर्टमा उल्लेख छ।

वाणिज्य मन्त्री एवं सत्तारुढका सिनियर लिडर ह्युमायुन अख्तर खानद्वारा सञ्चालित संस्थानले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। पाकिस्तान सन् २०१९ र २० मा कुल ४.३ ट्रिलियन ऋणमा पुगेको छ । पाकिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब साढे १० प्रतिशत ऋण हो।

पाकिस्तानमा २ वर्षमा ऋण र दायित्व करिब १४.७ ट्रिलियनले बढेको छ। यसबाट पाकिस्तान बित्तीय व्यवस्थापनामा गम्भीर रुपले असफल भएको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्ट अनुसार सन् २०२० मा सकिएको आर्थिक वर्षसम्म पाकिस्तानको कुल ऋण र दायित्व उत्पादनको १ सय ७ प्रतिशत अर्थात ४४.५ ट्रिलियन रहेको छ भने सार्वजनिक ऋण करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ।

सन् २०१८ मा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण करिब ९५ बिलियन रहेको थियो। सन् २०१९ मा १ सय १ बिलियन पुगेको ऋणमा दुईवर्षमा मात्रै १२.८ बिलियन ऋण थपिएको छ। वार्षीक ब्याद तिर्न नसक्दा पाकिस्तानको ऋण प्रत्यके वर्ष निरन्तररुपमा बढ्दै गइरहेको छ।

इमरान खानको सरकारमा भ्रष्टाचार कति छ ?
इमरान खानको सरकार चिनियाँ परियोजनालाई कार्यान्वयन नगरेको र आर्मीबाट परिचालित भन्दै आलोचित भइआएको छ। सन् २०१८ मा खानले कार्यभार सम्हालेसँगै सीप्याक अन्तर्गतका कयौं परियोजनाहरुलाई उनले रोकेका थिए। 

त्यसको दुई वर्षयता अहिले इमरान खानका नजिकका एवं सदस्यहरुले पूर्वाधार निमार्ण सम्बन्धीका मुख्य योजनामा हात हालेर भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप रहेको छ । गत अप्रिलमा खान सरकारमाथि २ सय ७८ पृष्ठको इन्क्वैरी पेश भएको थियो। त्यमा थुप्रै परियोजनाहरु खानका नजिककाहरुलाई दिइएर भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

चिनियाँ डेब्ट ट्रयाप कुटनीति
चिनियाँ डेब्ट ट्रयाप कुटनीतिले अहिले ब्रिटिश कोलोनियल युगलाई उजागर गरेको छ। हालैमात्रै चीनले लाओसमा पनि आफ्नो दाबी गरेको छ। चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा लाओसको राष्ट्रकै प्रमुख उर्जा कम्पनी चिनियाँ स्वामित्वको बन्न पुगेको छ। 

कुल गृाहस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत ओगट्ने उर्जा क्षेत्रलाई नै चीनले कब्जा गरेको हो। श्रीलंका र पाकिस्तानले पनि ऋण तिर्न चीनबाट ऋण लिइरहेका छन्। यसअघि नै यी देशका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा पाकिस्तानले आफ्नो कब्जा गरिसकेको छ। करिब ३ वर्षअघि नै श्रीलंकाले हिन्द महासागरमा पर्ने बन्दरगाह (हम्बानटोटा बन्दरगाह जुन करिब ६ हजार हेक्टरमा फैलिएको थियो) चीनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा पनि चीनले आउँदा ४० वर्षका लागि आफ्नो कब्जा गरिसकेको छ।

ताजिकिस्तानको पामिर हिमाल क्षेत्रको करिब १ हजार १ सय ५८ किलोमिटर भूभागमा पनि चीनले सुन, चाँदी एवं अन्य खनिज उत्खनन गरिरहेको छ । अर्को छिमेकी कीर्गिस्तानलेसमेत चीनसँग ऋण माफी मागेको छ । यसबाहेक अफ्रिकाका थुप्रै देशहरु अहिले चीनको ऋण तिर्न नसकेर लथालिंग अवस्थामा छन् । चीनले डेब्ट ट्रयापमा पारेर अंगोला, क्यामरुन, कंगो, इथियोपिया, केन्या, मोजाम्बिक र जाम्बिया लगायतका देशहरु चीनको डेब्ट ट्रयापमा परेका छन् ।

अवस्थाको गम्भीरता
पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंक (एसबीपी)ले विदेशी मुद्रा सञ्चिती ५.८ बिलियनबाट १२ बिलियन पुर्याएको छ । पाकिस्तानले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउनका लागि ऋणको प्रयोग गर्ने गर्छ । पाकिस्तानले केही समयमा साउदी अरेबिया र युएईको करिब ४ बिलियन ऋण तिर्नुपर्नेछ । इमरान खानले खाडीबाट केही राहतको आशा राखेका छन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ६ बिलियन सस्पेन्डसमेत पाकिस्तानलाई दुई अवस्थामा मात्रै छ । पहिलो पाकिस्तानले बिजुलीमा कर बढाएमा र दोस्रो न्यून लगानीलाई परिचित गराएमा । तर मुल्यवृद्धिको आलोचना खेपिरहेको खान सरकारलाई बिजुलीको कर वृद्धि गर्नु असम्भव देखिएको छ ।

विभिन्न पूर्वाधार विकास एवं ठूला आर्थिक परियोजनाका लागि झिकिएको ऋणको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुँन नसक्दा पाकिस्तानलाई अहिले ऋण तिर्न नै धौं धौंको अवस्था छ । यसैकारण पाकिस्तानको ऋण र जीडीपीको अनुपात ९० प्रतिशत कटेको छ र यो अझैं तिव्ररुपले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

हालै, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, इस्लामीक विकास बैंंक, जापान, फ्रान्स, जमर्नी, अमेरिका र सीप्याकबाट लगानी गरिएका पाकिस्तानी परियोजनाहरुको विकासको अवस्था हेर्दा निकै नै डरलाग्दो पाइएको छ । उर्जा क्षेत्रका मुख्य १४ मध्ये ८ परियोजनाहरु पूर्णरुपमा असफल देखिएका छन् । सीप्याक बाहेकका परियोजनाहरु करिब ८९ प्रतिशतले सुस्त छन् ।

विश्व बैंकले पाकिस्तानमा ५२ परियोजनामा करिब १०.४ बिलियन लगानी गरेको छ । विश्व बैंकको यो लगानी निकै नै जोखिममा रहेको पाइएको छ । सञ्चय स्थिरताका लागि पाकिस्तानले रोशन डिजिटल अकाउन्ट्स योजना अघि सारेको थियो । 

तर, कोरोना भाइरसको माहामारीसँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई धक्का लागेपछि रेमिटेन्स र निर्यात बढाएर केही आर्थिक स्थितरता कायम गर्ने पाकिस्तानको सपना सपनामै सिमित रहेको छ । सन् २०२० को सेप्टेम्बरसम्म पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋण ११३.८ बिलियन पुगेको छ ।

सीप्याकका अवरोध र चुनौतीहरु
पाकिस्तानको सिन्ध र बलुचिस्तान प्रान्तमा चिनियाँ परियोजना सीप्याकको विरोध निरन्तर छ । हालै मात्र केही चिनियाँ इन्जिनियर एवं कर्मचारीहरुको हत्या समेत भएको छ । यद्यपि पाकिस्तानले भने सीप्याकमा भारतीय हस्तक्षेपको आरोप लगाएको छ । सीप्याकको मुख्य उद्देश्य भनेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहबाट समुन्द्री र जमिनको मार्ग बनाएर पूर्वी चीन र मध्य एसियालाई जोड्नु हो । सीप्याकको योजना अनुरुप ग्वादर बन्दरगाहबाट १० करोड टन पानीजहाज कार्गो आवतजावतको लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि उक्त बन्दरगाहमा अहिले सीप्याककै केही जहाजबाहेक अरु चल्दैनन् । सीप्याकले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा क्षणिक रुपमा केही योगदान दिए पनि भने जस्तो र फाइदा मुलक भने कुनै कार्य गरेको छैन् ।

सीप्याक परियोजना अनुरुप प्रत्येक वर्ष १५ लाख नागरिकले रोजगारी पाउँने भनिएको थियो । तर पाचौं वर्षमा २० बलिलियन लगानी भइसकेपछि समेत ७५ हजार नागरिकले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । चीनमाथि पाकिस्तानको बढ्दो निर्भरता पाकिस्तानले चीनमाथिको निर्भरता निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । चीनको अपारदर्शी ऋण लगानीले पाकिस्तान अहिले आर्थिक संकटतिर डोरिएको छ । राहतका लागि पश्चिमीदेशहरुसँग हात फैलाए पनि ऋण नपाउँदै अहिले पाकिस्तानले सीप्याककै गुणगान गरिरहेको बताइन्छ । 

भारत र अमेरिका जस्ता सहयोगी मित्रहरुसँग चीनको भड्कावमा लागेर सम्बन्ध बिगार्दै जानु पनि पाकिस्तानका लागि घाटाको विषय बनेको छ । पाकिस्तानले साउदी र युएईलगायत खाडीबाट पनि समर्थन गुमाउँदै गएको छ । यो सबका बीच पाकिस्तान अब चौतर्फीरुपमा चिनियाँ शरणमाथि पर्न जाने संकेत देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ