काठमाडौं। सरकारले गत ८ बैशाखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बिना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो। सो अध्यादेश तत्कालै मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपतिबाट अभिभावकीय जिम्मेवारी र संविधानको व्यवस्थाको समेत ख्याल नगरी हतार हतार अध्यादेशलाई सोही दिन नै जारी गर्ने काम गरियो।

त्यसबखत सरकारले सो अध्यादेशमाथिको विरोध विपक्षी दलबाट मात्रै होइन आफ्नै दलबाट समेत थेग्न सकेन । जारी अध्यादेश चार दिन नबित्दै फिर्ता लिनै पर्ने बाध्यता सरकारमाथि आइलाग्यो भने राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमामाथि समेत चौतर्फी प्रश्न उब्जियो ।

फेरी सरकारले पहिले ल्याएकै अध्यादेशलाई आठ महिनापछि गत ३० मंसिरमा पुनः ल्यायो र आफ्नो अपरिपक्व दुर्नियत फेरी देखाएको छ । सरकारले संविधान विरोधी दुर्नियतमा हतार हतार राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्यो र तत्कालै जारी भयो । यसले राष्ट्रपतिको पदमाथी पनि प्रश्न खडा हुने अवस्था सृजना गर्दै लगेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन, 'पटक पटकको सरकारी दुर्नियत र राष्ट्रपतिको लालमोहरले राष्ट्रपति पद र संस्थाको दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, राष्ट्रपति नै संविधानको उल्लंघनतर्फ अघि बढेको देखिएको छ ।'

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान विपरित छ, राष्ट्रपतिले संविधान विपरितको अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनु झनै गम्भीर विषय हो, यसले राष्ट्रपतिले पदको गरिमा कायम राख्न नसकेको त प्रष्ट भयो नै, उहाँबाट पदको समेत पटक पटक दुरुपयोग भएको देखिन्छ, राष्ट्रपति नै संविधानको उल्लंघनमा लाग्नु दुःखद् छ,’ अधिवक्ता अर्यालले हाम्राकुरासँग भने ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोको एउटा अध्याय त हो नै त्यसको राजनीतिक बचावटको वर्णन समेत सरकारले गर्न भ्याएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले तत्कालै अध्यादेशमाथी बिरोध जनायो । सत्तारुढ दलका नेताहरु समेत अध्यादेशको बिरोधमा उत्रिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यतिसम्मको तयारी गरे कि संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनसम्मको खाका निकटकाहरुले बनाउँदै थिए । त्यसै बखत बुधबार नेकपा भित्रका असन्तुष्ट मानिएका ८३ सांसद अध्यादेशको विरोध र संसद बैठक आब्हानको पत्र लिएर राष्ट्रपति निवास पुगे । पत्रको उद्देश्य अध्यादेश फिर्ता गराउनु त थियो नै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरुबीच थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले राष्ट्रपतिबाट समेत पटक पटक गैह्रजिम्मेवार रुपमा निर्णय लिंदा राष्ट्रपति माथि नै महाअभियोग लगाउने स्थिति आउनु र सो पदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नभएको बताए । उनले राष्ट्रपति कार्यालय नै प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालय जस्तो भएको घटनाक्रमले देखाएको समेत बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा नै प्रधामन्त्रीको नीजि सचिवालय राखेको जस्तोभयो, एउटै घटनाक्रम पटक पटक दोहोरिनु र राष्ट्रपति जिम्मेवार नदेखिनु त्यो पदको गरिमामाथीको प्रश्न समेत स्वभाविक हो,’ विश्लेषक आचार्यले भने ।

आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्दिन र पार्टीको अनुशासन पनि मान्दिन’ भन्ने शैलीबाट बाहिर अघि बढेर राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गरेको जनाएका हुन । यस्तो अवस्थाले मुलुकमा पटक पटक निरंकुशताको अभ्यास देखिएको र सरकार जनताको समस्याप्रतिको चासो र प्राथमिकताबाट पछि हट्दै अघि बढिरहेको उनले जनाएका हुन ।