काठामाडौं। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लुकाईराखेको भेटे पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले देशका विभिन्न स्थाननमा रहेको जग्गा सरकारी नाममा लैजान निर्देशन दिएको थियो। आयोगद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा भूमि सुधार ऐन–२०२१ विपरित हदबन्दीभन्दा बढी लुकाई छिपाई राखेको जग्गा खोजी गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिले सो जग्गा सरकारको नाममा गराउन निर्देशन दिएको हो । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘आयोगले भूमि सुधार ऐन २०२१ विपरित हदबन्दीभन्दा बढीको तराईमा ५ हजार २ सय २३ विगाहा र पहाडमा ६ हजार २ सय ६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेला पारेको जनाएको छ।
आयोगले २०७३ जेठ २६ गतेको बैठकबाट हदबन्दी भन्दा बढीको लुकाएर राखेको सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन र यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको हो। आयोगले २०७२ फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय (रावल आयोग) ले दिएको प्रतिवेदन २०५२ को कार्यान्वयनको अवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दी भन्दा वढी भई प्राप्त भएका एवं जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदीका जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत जिम्मेवारी थियो।
नेपालभर ३८ जिल्लामा भुमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा लुकाएर राखेको फेला पारेको अख्तियारले जनाएको छ । ती ३८ जिल्ला मध्ये आयोगलाई प्राप्त २९ जिल्लाको विवरण अनुसार तराईमा सो परिणामको जग्गा फेला पारेको हो । भूमि सुधार ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दी भन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा नेपाल सरकारले जफत गर्नु पर्ने भएकोले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिईएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ। भूमि सुधार ऐन २०२८ बमोजिम हदबन्दी भन्दा वढी लुकाएर राखेको तराईको ५,२२३ विगाहा ८ कट्ठा र पहाडको ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ बमोजिम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै अख्तियारले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई रामबहादुर रावल आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन २१ बर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएकोमा प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनु पर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पनेमा त्यसो गर्न नसकेको पनि जनाएको छ।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोविखोला र मनोहरा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिईएको व्यहोरा पनि जनाएको छ
