काठमाडौं। गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरण न्याय निरुपणको इतिहासमा अनौठो नजिर भइदिएको छ। यो प्रकरणबारे नियमित अदालतमा मुद्दा चल्यो। राजनीतिक संरक्षणमा आरोपीहरुमाथि सामान्य भन्दा सामान्यस्तरको कारबाहीसम्म भएन। उल्टै छोरा न्यायका लागि संघर्षरत बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसन बसेकै शैय्यामा निधन भयो भने आमा गंगामाया १२औं पल्ट अनसन बसेकी छिन्। किटानीसहित जाहेरी परेकाहरुमाथि सामान्य कारबाही नगरेको न्याय प्रशासनले कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसादलाई भने पुर्पक्षकै लागि भनेर झण्डै २६ महिना जेल राख्यो। यसले न्यायालय र न्याय प्रशासनमाथि शंका मात्रै उब्जाएन न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा आघात पुर्या‍एको छ। हालै जेलमुक्त भएका नुरप्रसादसँग जेल जीवन र न्याय निरुपणमा भएको प्रगतिबारे हाम्राकुराकी यमुना भण्डारीले कुराकानी गरेकी छिन्। प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सम्पादित अंशः 

प्रश्नः कहिले जेल मुक्त हुनुभयो ? 
जवाफः मंसिर २३ मा ।

प्रश्नः कतिपल्ट जेल पर्नु भयो ? 
जवाफः पाँच पल्ट 

प्रश्नः पछिल्लो पल्ट जेल पर्नुको कारण ? 
जवाफः जावलाखेल एकान्तकुना बस्ने विन्दु घतानीको केश हेरेको थिएँ । अपहरण र घरजग्गा कब्जाको मुद्दा हो । यो केशमा तत्कालीन माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डसम्मको संलग्नता छ । त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डकी बुहारी विनाका पूर्वपति पनि यो घटनामा संलग्न छन् । म अदालतमा विन्दु घतानीको वारेस बनेर गएको थिएँ । तर, भयो के भने अदालतको फैसला घरबाट वा पार्टी कार्यालयबाट बनाएर ल्याएको जस्तो बनिबनाउ थियो । पीडित र पीडक पक्षका कानून व्यवसायीको कुरा सुनिनु पर्छ कि पर्दैन अदालतमा ? पहिल्यै तयार भएको फैसला के गरेछन् भनेर हेर्न जाँदा समेत जान नदिने भनेपछि न्यायालय कस्का लागि पीडकका लागि ? तस्करका लागि ? ठेकेदारका लागि ? पीडितले फैसला के भयो भनेर सुन्न नपाउने ? मैले पीडितले फैसला सुन्न पाउनुपर्छ भन्दा मलाई घेरा हालेर पिटियो अदालतभित्र, त्यसपछि मैले पनि कुर्सी टिपेर प्रतिकार गर्ने प्रयास गरें होला । पीडितको फैसला सुन्न पाउने अधिकारको पनि कदर गरिएन । न्याय निषेध गरियो र अब यसले न्यायालयसम्मको मिलेमतो बाहिर ल्याउने भयो भनेर मलाई थुनेका हुन् । जेलभित्र भेट्न आउने मानवाधिकारकर्मीले समेत तलाई सुगर र प्रेसरको विरामी बनाएर हामी यहिँ सडाउन सक्छौँ भने । अनि यहाँ कसको विश्वास मान्ने ? 

प्रश्नः अब के गर्नु हुन्छ ? 
जवाफः मैले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भए फेरि पनि जेल लैजाउन् । तर, प्रमाण चाहिन्छ, त्यसै हुँदैन । अब मैले गर्ने भनेको अपराधका विरुद्ध लड्ने हो । भाइ, बुबाका हत्यारालाई कारबाही गर्न र अन्य पीडितलाई न्याय दिलाउन जीवन समर्पण गर्छु । 

प्रश्नः न्यायका लागि अहिलेसम्म भएको प्रगति के हो ? न्यायिक प्रक्रिया के भयो ?  
जवाफः न्यायिक प्रक्रिया जे भयो उल्टो भयो । भाइको हत्यापछि न्याय माग्दा बुबाको हत्या भयो । न्यायिक प्रक्रिया अन्यायमा परिणत भयो । यहाँनेर प्रहरी, प्रशासन अदालत, अधिकारकर्मी सबका सबले गरेका गतिविधि सबै उल्टा थिए । प्रक्रिया नै अन्यायपूर्ण भयो । हत्या भयो, घरबार लुटियो, परिवार छिन्नभिन्न भयो र त्यसैलाई न्यायिक प्रक्रियाको बर्को ओढाइयो । यसको जानकार त उहाँहरु हुनुहुन्छ ।

प्रश्नः चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाबारे के प्रतिक्रिया दिनुभयो ? 
जवाफः त्यो न्यायिक मूल्यमान्यताको फैसला थिएन । जिल्लाको फैसला छोडेर सबै प्रक्रिया सुरुबाट थालिनु पर्छ । मेरो अडान त्यही हो । 

प्रश्नः सम्भव छ ? 
जवाफः किन छैन ? प्रहरी छ, अदालत छ । सबै संरचना छन् त ! मलाई पुर्पक्षका लागि २७ महिना जेल राखिन्छ भने किटानी जाहेरी पर्दा पनि हत्या आरोपीलाई सामान्य खालको औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्रै भयो नि त ! यहाँ न्याय कहाँनेर देखिन्छ भन्नुस् न । दण्डित गरिएन । नाटक गरियो । यसो भए पछि सबै सुरुबाट गर्नु परेन । गरे के सम्भव छैन । चिहानबाट हड्डी निकालेर पनि न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएका इतिहास छन्, छैनन् र ?  

प्रश्नः द्वन्द्वकालीन मुद्दा छुट्टै निकायले हेर्ने भनिएकै छ त ? 
जवाफः समयलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन । ६ महिनामा गर्ने भनेको काम १५ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने । १५ वर्षपछि पनि त्यही भनेर उम्किने । मेरो भाई के युद्धमा मारिएको हो र ? नियोजित हत्या भएको हो । मेरो भाइपछि मेरो मामाको छोरालाई पनि मार्न खोजेका थिए । मैले बचाएर ल्याएको हो । पीडित र अपराधी दुबै मरिसकेपछि न्याय निरुपण हुन्छ, यहाँ । 

प्रश्नः अदालतको फैसला नमान्ने ? 
जवाफः मान्दिन । त्यो मान्ने कुरै भएन । नयाँ प्रक्रिया थाल्न के आपत्ति छ र ? थुन्नलाई प्रमाण नहुने भन्ने कुरै भएन । मैले गोली हानेको हुँ भन्ने मान्छे युरोपमा लुकेर बसेको छ त । १३ जनाको नाम किटान गरेरै दिएको हो नि, जाहेरी । 

प्रश्नः पुनरावलोकनबारे केही परामर्श भएको छ, तपाईसँग ? 
जवाफः सुरु जिल्ला अदालतको मुद्दा तयार पार्दा त सल्लाह गरेनन् । अहिले के कुरा भयो र ? 

प्रश्नः तपाई चाँहि अदालतमा उपस्थित नहुने, कसरी हुन्छ सल्लाह ?
जवाफः मेरो किटानी जाहेरी अनुरुप कामै भएन । अपराधीहरुसँग उभिएर म किन अदालत जाने ? लहैलहैमा लागेर म जाने कुरा भएन । प्रचण्डले संसद नै बन्द गरे । राज्यको न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारे । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार नै ढाले । गणेश राईको अध्यक्षतामा गठन भएको छानविन समितिले केही गरेन । त्यहीँबाट प्रहरीको पनि विश्वास रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो । सुरु अदालतमै अन्याय हुन्छ भने माथिल्लोमा के होला ? जिल्ला अदालत चाँहि अदालत होइन र ? फौजदारी मुद्दालाई पनि देवानी मुद्दा बनाउने । लेनदेनको कुरा गर्ने ?

प्रश्नः राज्य पक्षले मिलाऔँ भन्दा तपाइँ किन तर्किनुहुन्छ ? 
जवाफः यहाँ थुनेर सडाउने प्रवृत्ति छ । अनि कसरी मिल्ने । विन्दु घतानीको मुद्दामा मलाई फौजदारी अभियोग लगाए । बाँदरमुढे घटनामा पनि त्यस्तै दबाब आयो । उसै परे ज्यान मार्नेसम्मका गतिविधि चले । अहिले न्यायलयमा प्रवेश छैन । प्रशासनिक निकायमा निषेध गरिएको छ । मानवअधिकार आयोगमा रोक लगाइन्छ । अनि कसरी हुन्छ कुरा ? न्यायालयले गरेको व्यववहार झन् डरलाग्दो छ । पार्टी कार्यालय र घरबाटै फैसला तयार पारेर ल्याइँदो रहेछ, मैले देखेँ, भोगे । 

प्रश्नः बुबाको दाहसंस्कार नगर्ने ? 
जवाफः अक्षम्य कुरा कसरी सहने ? र, सोच्ने ? रणनीतिक र कुटनीतिक कुरा बुझ्न सकिँदैन रहेछ । न्याय दिने कुरा कतै सुनिएन । सत्तामा बस्ने कम्युनिष्टहरुले आफुपनि गरेनन् । अरुलाई पनि गर्न दिएनन् । सुशील कोइरालाले कारबाही गर्न खोज्दा तिमि पनि हिजो विमान अपहरण गरेको थियौं, तिमि पनि अपराधि हौ भनेर संसद, सडक बन्द गराउने प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउनु पर्दैन । बुबाको लासले प्रचण्ड–बाबुरामलाई जेल ल्या भन्छ, भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छुँ त । जबसम्म प्रचण्ड–बाबुराम जेल पर्दैनन् र मेरो सास रहेसम्म बुबाको लास जल्दैन ।

प्रश्नः को–कोसँग ठोक्किनु भयो, कसको व्यवहार कस्तो छ ? 
जवाफः घटना परिस्थितिले आफैँ बोल्छ । मैले धेरै भन्नु नै परेन। व्यवहारको कुरा गर्दाः मन्त्री भेट्दा तस्कर, ठेकेदार, हत्याराका नाइके जस्तो लाग्यो । प्रहरी प्रशासन अपराधीलाई संरक्षण गर्ने देखियो । मानव अधिकारकर्मी पार्टीका ठेकेदार, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने, पीडितका कुरा विदेशीलाई बेच्ने र मानव तस्करी गर्ने खालका रहेछन् । आफ्नो संस्थाको छापमा मानव तस्करी गर्छन्। पीडितलाई अल्झाएर पीडकबाट असुल्छन् । यदि त्यसो नभएको भए मेरो बुबाको अनसनमा हत्या हुने थिएन । यिनिहरुकै कारण मेरो बुबाको हत्या भएको हो। पत्रकारको कुरा गर्नु हुन्छ भने पत्रकार आफैँ पीडित छन् । पहुँचवालाले आवाज बन्द गर्छन् । कलम निमोठ्छन् । र पार्टीका नेतालाई त जताततैबाट फाइदा छ।