काठमाडौं । सरकार सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार एवं मेरूदण्ड हो, कर । कुनैपनि व्यापार–व्यवसाय, पेशा एवं जागिरको नै किन नहोस् सबैको केही हिस्सा सरकारलाई सबैले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको बारेमा सबैजना जानकार नै होलान् । तर, यही कर निजी क्षेत्रले सरकारलाई तिरेनन् भने सरकार त्यसलाई आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर बस्ने कि कारबाहीको दायरामा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने ?
त्यस्तै, स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका भने आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर बस्दा अहिलेसम्म यावत कतिपय क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर समेत तिर्ने गरेका छैनन् । अहिले महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखाले केही कडाई गर्दै आएको बताएको छ । तर लामो समयदेखि कर नतिर्दै आएकाहरू सहजै करको दायरामा आउनेमा शंका व्यक्त गर्दै महानगरको यो कार्यलाई प्रभावकारी र आक्रामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
पछिल्ले समयको एउटा निकायको सक्रियता बाहेक अरूले महानगरको सम्पत्ति उठाउन त्यति चासो नदिने प्रवृत्तिले कामपा प्रशासनले निजी क्षेत्रको दादागिरी विरूद्ध खरो उत्रन भने सकिरहेका छैनन् । तर, महानगरपालिका भने यस विषयमा आफूहरू कडाईका साथ लागिरहेको दाबी गर्ने गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व व्यवस्थापन विभागका राजश्व महाशाखा प्रमुख ध्रुब कुमार काफ्लेले महानगरपालिकाले अहिले आक्रामक रूपमा कर संकलनमा लागिपरेको भन्दै यसमा सबैक्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता रहेको दाबी गरे । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिर्नेहरू बिरूद्ध अब महानगर मुकदर्शक बनेर नबस्ने भन्दै प्रमुख काफ्लेले क्षेत्रगत आधारमा विभिन्न शीर्षकका करहरू उठाउँदै आएको दाबी गरे । करको दायरामा सबैलाई ल्याएरै छाड्ने उद्घोष पनि उनले गरे ।
कुनैपनि ‘एक्सनको’ रिजल्ट नआउन्जेल केही पनि भएन भनेर भनिनु स्वभाविक भएको बताउँदै काफ्लेले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्दा केही ढिलाई भएको भएपनि अबको केही दिनभित्रै केही विषयमा रिजल्ट देखिने र बाँकी विषयमा पनि आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै जाने दाबी पनि गरे ।
कतिले तिरेनन् कर ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि मात्रै तयार गरेको तथ्याङ्क हेर्दा उसले थप ६ वटा क्षेत्रका कर नतिर्ने क्षेत्रको कूल संख्या सार्वजनिक गरेको छ । कतिवटा संस्थाले कर तिरेनन् भन्ने विषयमा महानगरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले कर नतिर्ने गरेका छन् । काडमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका कूल २ सय ६२ वटा यस्ता फर्महरूले कर नतिरेका हुन् । यस्ता फार्महरू मध्ये ९/'१० वटाले मात्रै कर तिरेका छन् भने अधिकांशले कर बहाल कर, व्यवसाय कर र सवारी कर समेत तिरेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार यसरी कर नतिर्नेहरू मध्ये पनि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले बढी विज्ञापन गर्ने, पर्चा र पप्लेटले शहर दूर्गन्धित बनाउने लगायतका विषयमा पटकपटक सचेत गराउँदा पनि नटेरेर महानगरलाई नै आजित बनाएको महानगरपालिकाको आरोप छ । यसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर पैसा कमाउनेहरू सरकारलाई भने सीमित कर समेत नतिर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि महानगरले नै कडाईका साथ लाग्नुपर्नेमा महानगरका कर्मचारीहरूले नै जोड दिँदै आएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार यसरी कर नतिर्ने ६ क्षेत्र यस्ता छन् ।
