काठमाडौं । सोमबार सत्तारुढ पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)की नेतृ आङ साङ सुकीलाई नजरबन्द गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ ।म्यानमारका नागरिकहरूलाई यो कुनै नयाँ र आश्चर्यजनक कुरा भने हैन । आजभन्दा १० वर्ष अघिसम्म म्यानमार सेनाकै नियन्त्रणमा रहेको थियो ।

यो अवधिमा पनि सेनाले अस्पष्ट तरिकाले नियन्त्रण भने जारी नै राखेको थियो । सेनाले कयौं पटक आफूलाई कानुन भन्दा माथि राख्दै आएको छ ।

यस्तो छ म्यानमारको इतिहास
सन् १९४७
जापानविरुद्ध लडेर आङ साङले बेलायतबाट म्यानमारलाई स्वतन्त्र गरेका थिए । आङ साङले बेलायतको अधीनबाट म्यानमारलाई स्वतन्त्र बनाएको करिब ६ महिनामै ३२ वर्षको उमेर उनको हत्या भएको थियो ।

म्यानमार क्रान्तिकारी सेनाका संस्थापक समेत रहेका आङ साङलाई म्यानमारका पिता भनेर समेत चिनिन्छ, आङ साङ सुकी उनकै छोरी हुन् । बुवाको हत्याका बेला सुकी २ वर्षकी थिइन् ।

सन् १९४८
प्रधानमन्त्री उ नुको कार्यकालमा म्यानमारले आधिकारिक स्वतन्त्रता घोषणा गरेको थियो ।

सन् १९६२ 'कू'
सेना प्रमुख नी उइनले 'कू' गर्दै सत्ता कब्जा गरेका थिए । सबै राजनीतिक दलहरूमाथि सेनाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने उद्योग एवं सबै व्यापार व्यवसाय नियन्त्रणमा लिएको थियो ।देशलाई अलग्याउँदा र आर्थिक नीतिले म्यानमारको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुगेको थियो ।

सन् १९८८
क्रूर सैन्य आक्रमणबिच प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलन चर्किएको थियो । सन् १९८८ को अगस्तमा आङ साङ सुकीले नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)पार्टीको स्थापना गरेकी थिइन् ।

सन् १९९०
अन्तराष्ट्रिय दवावपछि सेना आम निर्वाचनका लागि सहमत भएको थियो । यो चुनाव सुकीको पार्टी (एनएलडी)ले बहुमतले जितेको थियो । तर, सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दै सुकीलाई पक्राउ गरेर राख्यो ।

सन् १९९५
जुलाईमा सेनाले सुकीलाई रिहा गरेको थियो ।

सन् १९९७
म्यानमार दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र संगठन (एसियन)मा आबद्ध भएको थियो ।

सन् २०००
युरोपले प्रतिबन्ध कडा गरेपछि सेनाले फेरि सुकीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सन् २००२
सुकीलाई रिहा गरिएको थियो र उनलाई देशभर भ्रमण गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

सन् २००३
सुकीलाई उनको सुरक्षाका लागि पक्राउ गरिएको थियो । यो दिन डिपाइन नरसंहार भएको थियो । सेनासँग आबद्ध लडाकुको समूहले सुकीको पार्टीका कम्तीमा ७० जनाको हत्या गरेको थियो ।
यो घटनाबाट सुकी बाँचेकी थिइन् । खिन न्युत पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सैन्य अधिकारले आफ्ना मान्छे पठाएर सुकीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर उनको ज्यान जोगाएको बताएका थिए ।

सन् २००६
सेनाले म्यानमारको राजधानी नायपिडो शहरमा सार्ने घोषणा गरेको थियो । यसअघि म्यानमारको राजधानी यांगुन शहर रहेको थियो ।

सन् २००७
सरकारले इन्धन अनुदान रोकेपछि म्यानमारको सडकमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका थिए । यो प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौंले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् २००८
प्रजातान्त्रीकरणको कदम चाल्दै विवादास्पद संवैधानिक जनमत संग्रह भएको थियो । संवैधानिक जनमत संग्रह नरगिस आँधी आएको दोस्रो दिन भएको थियो । यो आँधीका कारण दशौं हजारले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् २०१०
युएनडीपी पार्टीले चुनाव जितेको थियो तर, यसलाई सुकीको पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो । नोभेम्बरमा सुकीलाई नजरबन्दबाट छोडिएको थियो ।

सन् २०१२
पश्चिमी राखिन राज्यमा बौद्ध र मुस्लिमबिचको लडाईंले सयौंको ज्यान गएको थियो भने हजारौं रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए ।

सन् २०१५
आङ साङ सुकीको पार्टी एनएलडीले विशाल जित हात पारेको थियो । चुनाव जितेसँगै सुकी म्यानमारकी '‘स्टेट काउन्सिलर' बनेकी थिइन् ।

सन् २०१६
रोहिङ्ग्या लडाकुहरूले तीन प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेका थिए । जसमा करिब नौं प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाएका थिए । सेनाको हस्तक्षेपपछि दशौं हजार रोहिङ्ग्याहरु बंग्लादेश, मलेसिया र इन्डोनेसिया विस्थापित भएका थिए ।

सन् २०१७
राखिनमा भएको सैन्य हस्तक्षेपले करिब ७० हजार रोहिङ्ग्या बंग्लादेश विस्थापित हुन पुगेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघले नरसंहारको धेयले कयौंको हत्या, बलात्कार, दफन एवं जलाउने अभियान भएको आरोप लगाएको थियो ।
रोहिङ्ग्याहरुको नरसंहार गर्न खोजिएको भन्दै पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अदालत हेगमा म्यानमारमाथि लागेको मुद्दाको सुकीले बचाउ गरेकी थिइन् ।

सन् २०१९
राखिनमा सरकारी सेना र आर्कन आर्मीबिच द्वन्द्व भएको थियो ।  जातीय राखिन ग्रुपले ठुलो क्षेत्रीय स्थायित्व माग गरेका थिए । सुकीले विद्रोहीलाई कुल्चन भन्दै सरकारी सेनालाई आदेश दिएकी थिइन् ।

सन् २०२०
सुकीको पार्टीले संसदीय चुनावमा सन् २०१५ मा ल्याएको भन्दा बढी मत ल्याएर ठुलो विजयी घोषणा गरेको थियो ।यसै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल युएसडीपीले चुनाव फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै निष्पक्ष चुनावका लागि सैन्य सहयोगको माग गरेको थियो ।

सन् २०२१
जनवरी २६मा सेनाका प्रवक्ता जनरल ज मिन तुनले चुनावी विवाद समाधान नभएमा सेनाले एक्सन लिने चेतावनी दिएका थिए । तर, जनवरी २८ मा निर्वाचन आयोगले मतगणना र मतदानमा कुनै धाँधली नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।जनवरी ३० मा सेनाले संविधान संरक्षण गर्दै कानुनी कदम चाल्ने बताएको थियो । यसको भोलिपल्ट फेब्रुअरी १ मा सेनाले संकटकाल घोषणा गर्दै सत्ता सेनामा स्थानान्तरण भएको घोषणा गरेको हो ।

सुकीसहित दजर्नौं सरकारी अधिकारीहरूलाई नजरबन्द गर्दै सेना प्रमुख मिन अंग लाइंगले सत्ता नियन्त्रणमा लिएका छन् ।