काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै कर्मचारीलाई सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ पुनः कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले त्यसलाई संस्थागत सुधार एवं सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारीबोधका रुपमा समेत परिभाषित गरेको छ ।  वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौताले सेवाको भावना विकास गरी संस्थागत सुधारमा समेत ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले सोमबार प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका २३ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।

प्राधिकरणका सञ्चालक विश्वप्रकाश गौतम, राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री (सफल),भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्यको उपस्थितिमा सोमबार कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखले सम्झौता गर्नुभएको छ । विसं २०७४ बाट शुरु भएको कार्यसम्पादन सम्झौता चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७७-७८मा भने विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कारण समयमै शुरु हुन सकेको थिएन ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अङ्कभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा वितरणतर्फको चुहावट १०.२८ प्रतिशत थियो ।

प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका वितरण केन्द्रको गत आवमा १५.६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालु आवमा १२.०८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । मङ्सिरसम्मको चुहावट १६.६ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गतका प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखलाई चुहावट नियन्त्रणको छुट्टाछुट्टै लक्ष्य दिइएको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजस्वको ३१.२३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले सङ्कलन गर्छ । कार्यक्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सङ्कलन, विद्युतीकरण, ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधार, दिइएका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतमा केन्द्रित भई काम गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार-चार महिनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि, तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायतका गैर नगद प्रोत्साहनसमेत पाउने छन् तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । बाँकी प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखसँग छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले जानकारी दिए ।