डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा ऐन नियम र नीति तर्जुमाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी डडेल्धुरामा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सङ्घीय सांसदले प्रहरी सम्बन्धी कानुन पारित गरेसङै सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश प्रहरी गठन, ऐन नियम र नीति तयार गर्न थालेको हो । प्रदेश सभाको अगामी सातौँ अधिवेशनमार्फत पारित गर्ने लक्ष्यका साथ ऐनको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गरिन थालिएको मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रदेश सरकारका मुख्य महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश प्रहरी ऐनलाई सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनतामुखी बनाउनतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।  कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूका बारेमा पूर्व एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय सवालका सात वटा मुद्दामा सङ्घीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र प्रदेश प्रहरीले अन्य अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सक्ने स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।’ उनले भने,‘प्रदेश प्रहरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्थाले सहज बनाएको छ ।

उनले कुनै अपराधमा संयुक्त अनुसन्धानको अभ्यास पनि अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउने जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रहरी भनेको छुट्टै राज्यको प्रहरी हो भनेर व्यवहार र मानसिकता लिनु हुँदैन, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ उनले प्रहरीलाई सत्तामुखी बनाउनेकी जनतामुखी बनाउने सरोकारवालाहरूले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । द्वन्द्व विज्ञ सोभाकर बुढाथोकीले कानुन जनसहभागितामुखी बन्नुपर्नेमा सुझाव दिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन रहेको छ । त्यसै गरी यस प्रदेशका अन्य प्रदेशको तुलनामा केही फरक अपराधका समस्या रहेका छन् । ती समस्याको समाधान हुने गरी पनि प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्रहरी सङ्गठनलाई बन्धक बनाउनुभन्दा पनि चलायमान हुने गरी ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्नुपर्ने डडेल्धुरा जिल्ला अदालत बार इकाईका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विष्णु भट्टले सुझाव दिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश साँउदले अपराधको मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिच समन्वय सहकार्य प्रभावकारी हुनेगरि ऐन ल्याइनुपर्ने बताए । उनले अपराध अनुसन्धानको पाटोलाई दुई तहमा छुटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्दा समस्या हुन सक्ने भएकाले यस किसिमका समस्याहरू सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउन जरुरी हुने सुझाव दिए । अमरगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीता भण्डारीले सङ्घीय सरकारबाट खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन, दण्ड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले सङ्घीय सरकारले एकात्मक राज्यको शैलीमा कानुन निर्माण गरिरहेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न जटिलता उत्पन्न भइरहेको बताइन । संबिधानको भावना अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार इमानदार बन्न आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरिन् ।

घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर कानुनी संरक्षण दिन सक्ने प्रावधान सहिन प्रदेश प्रहरी ऐन आउनुपर्ने अधिवक्ता आरती जोशीले सुझाव दिइन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिडिया ऐन ल्याउँदा आम नागरिकले दिएका सुझावहरूको उपेक्षा गरेको जिकिर गर्दै प्रहरी ऐनलाई जनमुखी बनाउन नागरिक स्तरबाट प्राप्त सुझावहरू सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए ।

डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले प्रहरीलाई प्रोएक्टिभ बनाउनका लागि सेवा सुविधा र दक्षता अभिवृद्र्धीका लागि ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशका नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय पाउने गरी ऐन बनाउन पहल गरिने मस्यौदा समितिका संयोजक उपाध्यायले बताए । ‘ऐन, नियम जनताकै लागि बनाइन्छ, प्रदेश प्रहरी ऐनलाई पनि जनमुखी, जनसहभागितामैत्री र प्रभावकारी बनाउन समितिमा व्यापक छलफल गरेर मस्यौदाको अन्तिम रूप दिइने छ ।’ उनले भने ।

प्रदेश प्रहरीको गठन पहिलो पटकको हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम समायोजन गराउने र त्यसपछि प्रस्तावित प्रदेश प्रहरी ऐन बमोजिम नियुक्त भई कार्यरत रहने व्यवस्था रहेको पूर्व डिआइजी महेशविक्रम शाहले बताए ।

मस्यौदामा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन सङ्घीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने उल्लेख छ । यसै गरी महानगरीय, स्थानीय, सामुदयीक, ग्रामीण, स्वयंसेवक र छिमेकी प्रहरीको संरचना तर्जुमा गरिएको छ ।