काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिरमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बुधबार राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेसँगै शपथ भएको छ । तर शपथ कार्यक्रममा सरकारले तोकेको र राजपत्रमा उल्लेखित मर्यादाक्रममा रहेका मुख्य पाँच मध्ये दुई पात्र गयल भए । अर्थात् उनीहरू शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । 

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा सुनुवाइमा पठाएको थियो । तर संसद् विघटन भएकाले र सुनुवाइ हुने ठाउँ नै बन्द भएकाले सुनुवाइ नगराई उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ । 

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने गरेका हरेक जसो नियुक्तिपछिको शपथ समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संघीय सांसदका सभामुख/ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत सहभागी हुने गरेका थिए । उनीहरू सरकारी मर्यादाक्रममा पनि पहिलोबाट क्रमशः छन् । 

तर यस पटकको शपथ समारोहमा भने सो परम्परा तोडिएको छ । पहिलो मर्यादाक्रममा रहेकी राष्ट्रपति, तेस्रोमा रहेका प्रधानमन्त्री र चौथो मर्यादाक्रममा रहेका प्रधानन्यायाधीश मात्रै सहभागी भए । 

पाँचौ मर्यादाक्रम भित्र गनिने दोस्रो मर्यादामा रहेका उपराष्ट्रपति र पाँचौमा रहेका संघीय सांसदका सभामुख अनुपस्थित रहे । तर पाँचौमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भने शपथमा सहभागी भएका छन् । 

किन गएनन् त उपराष्ट्रपति र सभामुख ?
संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिमा सुरु देखि नै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को बैठकमा पहिले सभामुख र त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ३० मंसिरमा सो नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यसपछि ५ पुसमा सरकारले संसद् विघटन गरेपछि अध्यादेश ल्याए देखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका सभामुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग झनै रुष्ट बनेका थिए । 

यही बिचमा सत्तारुढ दलको विवाद पनि बढ्दै गएपछि दल नै विभाजनको संघारमा पुग्यो र प्रधानमन्त्री र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको दुरी झनै बढ्यो । पार्टी भित्रसमेत फरक फरक गुटमा रहेका कारण उनीहरू बिचको दुरी झनै टाढा भएको थियो । सोही कारण सभामुख सापकोटाले संसद्मा पठाएको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिसको सक्कल नै परिषद्मा फिर्ता पठाइदिएका थिए । 

यस बिचमा नेकपाको आधिकारिकताको विवादसमेत झाँगिदै गएको छ भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसमेत नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो निवासमा राखेर फेरिँदो राजनीतिक घटनाक्रमबारे संवाद गराएका थिए । 

सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति पुन आआफ्नो राजनीतिक आस्था र पृष्ठभूमितर्फ निकट भएपछि उनीहरू दुवैले बुधबारको शपथ कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन् । 

कानुनतः संवैधानिक नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

तर, संसदीय सुनवाइ समितिमा अनुमोदन नहुनु, नेकपा भित्र ओली र प्रचण्ड पक्षबिच विवाद बढ्नु जस्ता कारणले नै उनीहरू अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । संवैधानिक अंगमा सिफारिसमा परेका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ भने राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गराएका थिए । गत ३० मसिंरमा विवादकै स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर रिक्त ११ आयोगमा ३८ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । 

कानुन एवं संविधानविद्ले भने संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्ति र शपथ गर्नुलाई संविधान र कानुन विपरीत भनेका छन् ।
‘संवैधानिक नियुक्तिको प्रस्ताव संसदीय सुनवाइ हुन पाउनु त टाढाको कुरा संसद्मा प्रस्ताव नै नजाने बित्तिकै यो संविधानसँग नमिल्ने र विपरीत’ हुने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

सो कदमबाट ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जे चाहन्छौं त्यो गरेरै छाड्छौं भन्ने देखाएको’ संविधानविद् डा. आचार्यको भनाइ छ । ‘शपथ कार्यक्रममा सभामुख र उपरराष्ट्रपतिको अनुपस्थितीले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मनपरीलाई संकेत गरेको देखिन्छ ।’ आचार्यले हाम्राकुरासँग भने । 

असंवैधानिक रूपमा यसरी भएको संवैधानिक नियुक्ति संविधान र कानुनका लागि निकै नै दुखद रहेको उनले भनेका छन् ।