डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले उग्रतारा समैजी गुठीको जग्गा दर्ता नगरिएको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय डडेल्धुरालाई १५ दिनभित्रै लिखित जवाफ लिई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समिति डडेल्धुराले मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका नाममा गुठी जग्गा दर्ता गरि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाँउ भनि गरेको पुनरावेदन उपर सुनवाईगर्दै डडेल्धुरा जिल्ला अदालतका न्यायाधीस हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंज्ञानीको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले गुठी जग्गा दर्ता गरिपाँउ भनि दाबी लिएको साविक पोखरा गाविस–७ को कित्ता नं. ५११ समेतका ३६ कित्ता जग्गा नापी कार्यालय डडेल्धुराको फिल्ड बुकमा जग्गाधनी महलमा पुनरावेदक उग्रतारा विकास समिती गुठीको नाममा उल्लेख भएको, दाबी गरिएको जग्गाको नक्सा, ब्लुप्रिन्ट, प्राप्त भएको र उल्लेखित जग्गा उग्रतारा भगवती गुठीका नाममा दर्ता गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले लेखि पठाएको अवस्थामा मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले गत मंसिर २५ गते छुट जग्गा दर्ता खुलेपछि प्रकृया अघि बढ्नेगरि तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको नमिलि फरक पर्न सक्ने देखिँदा  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय डडेल्धुरा मार्फत सो कार्यालयलाई लिखित जवाफ लिई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिइएको छ ।

सो आदेशसँगै लामो समयदेखि विवादित उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा समस्या समाधान गर्नेगरि जिल्ला अदालत डडेल्धुराले प्रकृया अघि बढाएको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको माग दाबी अनुसारको जग्गाको नक्सा, मालपोत कार्यालय डडेल्धुरामा पेश भएको सक्कल फाईल र सो जग्गाको संरक्षण सम्वद्र्धनका लागि स्थानीय तहले हालसम्म के कस्तो कार्य गरेको छ ? सम्पुर्ण विवरणहरु सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउनसमेत आदेश गरिएको छ ।

उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले दाबी गरेको जग्गा राजगुठी भएको गुठी संस्थानको पत्रबाट देखिन आएको र  प्रमाणमा प्राप्त मिसिलबाट अमरगढी नगरपालिकाको पत्रले समेत पुष्ठि गरेकोले उक्त मन्दिर क्षेत्र सरकारी सम्पत्ती मानिने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक महत्व र जटिल कानूनी प्रश्न भएको ठहरगर्दै एमिकस क्युरीका लागि जिल्ला अदालत बार इकाई डडेल्धुराबाट तीन जना कानून व्यवसायी तथा थप तीन जना विषय विज्ञहरुको नाम संकलनगरि सो विषयमा लिखित बहस नोट लिनसमेत आदेश गरिएको छ ।

विवादित जग्गामा सरकारी वा सार्वजनिक वन पर्ने वा तत्सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराबाट आवश्यक जवाफ लिई वन कार्यालयको सरोकार भए नभएको सम्बन्धमा जवाफ लिई सरोकार भएको भएर प्रस्तुत मुद्दामा समावेश गरि लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिइएको छ । सुनवाईका क्रममा उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका तर्फबाट अधिवक्ताहरु रोहित देउवा, हरिप्रसाद भट्ट र नरेन्द्र रोकायाले बहस गरेका थिए । यसअघि गत आईतबार उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न र नगराउनुका साथै निर्माण कार्य गर्न नदिनु भनि जिल्ला अदालत डडेल्धुराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पञ्चायतकालमा १७ हजार रोपनी जग्गा भएको उग्रतारा मन्दिरसंग हाल एक सय ८० रोपनी मात्रै बाँकी छ । हाल मूल मन्दिर रहेको क्षेत्र ऐलानी जग्गामा परेको छ । जग्गाका विषयमा पटक पटक विवाद उत्पन्न भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नराख्दा व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको छ । हाल मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर पक्की घर बनाउने होडबाजी समेत चलेको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले उग्रतारा समैजी गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा माग गरिरहेको छ ।