नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान सभाबाट संविधान जारी गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । सदिऔंदेखिको एकात्मक र बहुदलीय राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणको थालनीको शुरुआत भएको छ । नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग जनताको जनमत अनुरुप प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएअनुसार संविधान निर्माण पश्चात्को स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा करीव दुई तिहाईको बहुमतमा नेकपाले सत्ता प्राप्त गर्यो । 

नेपालको राजनीतिमा सधै महत्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको तीन वटै तहमा झिनो उपस्थितिले प्रतिपक्ष कमजोर देखियो । दुई तिहाईको बहुमतले झिनो उपस्थिति रहेको प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । संविधान एक राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसको सफल र पूर्ण कार्यान्वयनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समान भूमिकाको खाँचो छ । 

करिब दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार रहेता पनि सरकारबाट भएका कार्यले आशातीत सफलता पाउन सकेन । सरकार गठन भएको तीन वर्ष भएको छ । यस अवधिमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानूनी शासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानले वाणी र प्रचारबाजीमा फड्को मारेता पनि व्यवहार र लोक अनुभूतिमा निकै कमजोर देखिएको छ । 

नव नेपाल निर्माणको अभियानलाई असफल पार्न परिवर्तन विरोधी सामन्ती तत्वहरु छट्पटाउन थाले । परिवर्तन विरोधी र सामन्ती चिन्तनको परिणामस्वरुप वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते वीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार र जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि कु गरी राजा महेन्द्रले निरंकुश लादेर प्रतिगामी घटना गराए । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो अवसर विरलै प्राप्त भएको पाइए पनि नेकपाले त्यसलाई सदूपयोग गर्न सकेन । वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात् २०१५ सालमा भएको प्रथम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी विपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । सो प्रथम जननिर्वाचित सरकारले बिर्ता उन्मूलन, राजा रजौटा उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्न मानापाथी हटाउने, झारा, हलिया, खलिया, बेठ बेगारी प्रथाको अन्त्य गर्ने, त्रिखण्डी, चौखण्डी हटाई किसानलाई आधा उब्जनी दिलाउने र मोहिको हक कायम गराउने जस्ता किसान र मजदूरका हकहितमा अनेक योजना र कार्यक्रम, जमीनदारी उन्मूलन, जमीनको सीमाबन्दी र चाक्लाबन्दी, महिला र दलितको पक्षमा व्यापक जनजागरण अभियानका साथै समावेशीलाई व्यवहारिक प्रयोग गरी जनपक्षीय कार्यमार्फत नव नेपाल निर्माणको महान् कार्यको थालनी गरिएको थियो । 

उक्त नव नेपाल निर्माणको अभियानलाई असफल पार्न परिवर्तन विरोधी सामन्ती तत्वहरु छट्पटाउन थाले । परिवर्तन विरोधी र सामन्ती चिन्तनको परिणामस्वरुप वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते वीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार र जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि कु गरी राजा महेन्द्रले निरंकुश लादेर प्रतिगामी घटना गराए । 

वीपीको जनपक्षीय चिन्तन र नव नेपाल निर्माणको महान् अभियानले सार्थक र साकार रुप लिन सकेन । नेपाली जनताको समृद्ध राष्ट्र निर्माण र लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चाहना अपूर्ण नै रह्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानका साथै सकस र कष्टपूर्ण संघर्ष गर्दै आजको उपलब्धि हात पार्न सफल भएका हुन् । 

राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेकपाको काँधमा आएको थियो । सार्थक र परिणाममुखी विकास निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । आम जनचाहना मुताबिक उपलब्धि हासिल गरी लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको उच्च आकांक्षालाई लक्ष्यमा पु-याउन सक्नुपर्ने थियो । 
 
तर एकाएक तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले बनेको अहिलेसम्मकै ठूलो दल नेकपामा वैचारिक र व्यवहारिक द्धन्द्धले गर्दा नेकपा अहिले दुई चिरामा विभक्त छ । १७ सालमा कांग्रेसले राम्रा काम गरेकाले आफू छायाँमा परेको भन्ने राजा महेन्द्रको अहम्ले दुई तिहाईको सरकार ढालेर पञ्चायत लादिएको थियो भने अहिले संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन चरणमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर महेन्द्र चरित्र देखाइरहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले विधिपूर्वक नेकपालाई टुक्रयाइसकेको त छैन तर नेकपाको आली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच दूरी बढेको छ । आ–आफ्ना कार्यक्रम संचालित छन् । पार्टीभित्र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ओलीले संसद नै विघटन गरेर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेलेका छन् । 

अहिले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर ओली भने अहिलेको प्रणालीको विरोधमा गएको आभाष पहिले नै दिएका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीलाई उपयोग गरी केन्द्रीकृत र एकात्मक शासनलाई मूर्त रुप दिने भित्री अभिलाषाबाट उनी ग्रसित रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । 

व्यक्तिवादी चरित्रका कारणले ओलीले पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि पार्टी जोगाउन सकेनन् भने उनको नेतृत्वले मुलुकले विकासमा कायापलट ल्याउला भन्ने परिकल्पना गर्नु दुर्भाग्य नै हो । विगतमै नेकपाको नेतृत्व, सरकारको कार्यशैली र संविधानका बीचमा देखिएको द्धन्द्धात्मक अवस्थाले लोकतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानले स्थायित्व र गति लिने कुरामा शंका उब्जिएको थियो । 

एकातर्फ संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चितता र संविधानप्रतिको अपनत्व कायमका लागि मधेशवादी दलको पुरानै अडान कायम रहनु र अर्कातर्फ वर्तमान शासन व्यवस्थाकै आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दै राजनीतिक विमति राखी आन्दोलनमा अगाडि बढेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच सम्वादका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले शुरुआती अवस्थादेखि नै कुनै ठोस कदम नचाल्नु र प्रतिपक्षको जायज मागकोसमेत नजरअन्दाज गरी अगाडि बढ्नुले सरकार अहंकार र बहुमतको दम्भमा सवार भएको स्पष्टै भएको थियो । 

सरकार चर्चको एजेन्ट र  धर्म परिवर्तन गराउने अभियन्ताको रुपमा देखिएकै थियो । प्राचीनकालदेखि चलिआएको सनातन धर्म संस्कृतिले सरकारबाट असुरक्षित रहेको महसुस गरिरहेकै बेला ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुले झन् ठूलो शंका निम्त्याएको छ । 

सरकारका गैरजिम्मेवार र अहंकारपूर्ण कार्यले अलोकतान्त्रिक अवयवहरुलाई मलजल पुगेको छ । दिनप्रतिदिन विखण्डनकारी तत्वहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ । सरकारबाट भए गरेका काम कारबाही नै सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने आधार हुन् । वर्तमान सरकारबाट भए गरेका कार्यले जनतामा उर्जा प्रवाह गर्नु त कता हो कता निराशा बढ्दै गएको छ । शान्ति सुरक्षामा यथोचित व्यवस्था गर्न नसक्नु, संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, हरेक सेवामुलक संस्थामा सिन्डिकेट कायम रहनु, भ्रष्ट ठेकेदारलाई सरकारबाट नै संरक्षण हुनु, हत्या, हिंसा र बलात्कारका जघन्य घटना दिनानुदिन बढ्दै जानु, दण्डहीनता बढ्दै जानु, कानूनको संरक्षणमा असमानता देखिनु, लागुऔषध र सुन तस्करमा सरकारकै संलग्नता देखिनु, महङ्गी बढ्नु, बेरोजगार युवाहरु रोजगारका लागि विदेसिन वाध्य हुनु, विभिन्न संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अङ्गहरुका अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार थपिनु, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयमा योजनावद्ध तबरबाट कमजोर पार्ने कार्य हुनु, कर्मचारी समायोजन व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसकी आन्तरिक किचलोमा सरकार अल्झनु, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सामन्जस्य कायम गर्न नसक्नु जस्ता कार्यले कानूनी शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासनका साथै जनमैत्री शासनको उपहास भएको छ ।

संविधानको मर्म र भावना विपरीत विवादित धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको आयोजनामा भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा नेपाल सरकार सहआयोजक हुनुले सरकार चर्चको एजेन्ट र  धर्म परिवर्तन गराउने अभियन्ताको रुपमा देखिएकै थियो । प्राचीनकालदेखि चलिआएको सनातन धर्म संस्कृतिले सरकारबाट असुरक्षित रहेको महसुस गरिरहेकै बेला ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुले झन् ठूलो शंका निम्त्याएको छ । 

धर्म निरपेक्षको नारा लगाउने, क्रिष्टियन धर्मावलम्बीले सेवन गर्ने होली वाइन ग्रहण गर्ने अनि पशुपतिमा जाने यो रुपले गर्दा धर्ममाथिकै प्रहार हो भनी आरोप लगाउनेहरु पनि छन् । त्यस्तै सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले छिमेकी राष्ट्र बीचको आपसी अविश्वासको विजारोपण हुन पुगेको छ । अनावश्यक विदेशी चलखेल मौलाएको पाइन्छ । स्वार्थका लागि कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण लम्पसार गर्ने कार्यकारीको प्रवृत्तिले पनि मुलुकले दुःख पाएको छ । 

सरकारले विकास निर्माणका गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्नेमा जनभावनाअनुसार हुन सकेका छैनन् । जनतामाझ व्यक्त गरिएका आश्वासन र सरकारका गतिविधिबीच एकरुपता भेटिने अवस्था छैन । जनतामाझ व्यक्त गरिएका आश्वासन र सरकारका गतिविधिबीच एकरुपता भेटिँदैन । सरकारको योग्यता वाणीमा नभई कर्म र जनताको लोकव्यवहारमा चित्रण भएको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारको बोली र कार्यशैलीमा एकाकार हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । 

प्रचण्डले अब कम्तीमा ६–७ वर्ष त ओलीसँग कुनै सहकार्य हुन नसक्ने बताएसँगै चुनावअघि नेकपा टुक्रिने निश्चित छ ।

वर्तमान सरकारका लागि यो एक सुनौलो अवसर थियो । जनचाहनाअनुसार समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेकपाको काँधमा आएको थियो । तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेन । नेकपाले दुरुपयोग ग¥यो । संविधानको मर्म र भावना विरोधी भए गरेका राष्ट्र र राष्ट्रियता विरोधी कार्य रोकिनु पर्छ । दल विशेष महत्वाकांक्षामा नरुमलिएर समग्र नेपाल र नेपालीको वृहत हित हुने कदमको थालनी गरिएमात्र दुई तिहाईको दम्भ देखाउन सकिने थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै असम्भवप्रायः देखिएको चुनावी माहोलतिर गएको नाटक गर्नु र त्यसको असर प्रदेश सरकारमासमेत परेपछि दम्भ देखाउनुअघि नै पार्टी विभाजित हुने निश्चित छ । 

नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब कम्तीमा ६–७ वर्ष त ओलीसँग कुनै सहकार्य हुन नसक्ने बताएसँगै चुनावअघि नेकपा टुक्रिने निश्चित छ । के यो देशमा दुई तिहाईको सरकारले कहिल्यै पनि आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने हैसियत राख्न सक्दैनन् ? फेरि मुलुक जोगाउने जिम्मा कांग्रेसकै थाप्लोमा आएको हो त ? यदि हो भने कांग्रेसले गहन अध्ययन गरी मुलुक जोगाउने अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन । 

किनकि कांग्रेसले अहिलेसम्मका जति पनि राजनीतिक परिवर्तन छन् त्यसमा अग्रणी भूमिका खेलेकै हो । त्यसैगरी राजनीतिक निकास दिनका लागि आफ्नो पार्टीले चुनावमा राम्रो मत नल्याउने देखेर पनि २०७४ सालको तीन वटै तहको निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी लिएकै हो । अब पनि मुलुक जोगाउनका लागि उचित कदम कांग्रेसले नचाल्ने हो भने मुलुक धरासायी बनेको साक्षी बन्नुको विकल्प नहुन सक्छ । (शाही नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक समत्वय विभागकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)