काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई थप अघि बढाउन ‘राजनीतिक सिनारियो’ जाँच्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचनको थप तयारीका सन्दर्भमा निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि सूचना निकाल्ने, दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने, आचारसंहिता जारी गर्ने, विदेशी पर्यवेक्षकलाई निमन्त्रणा गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने र मतपत्रको छपाइसमेत सुरु गर्नु पर्नेतर्फ तयारी गर्नु पर्ने सन्दर्भलाई जोडेर ‘राजनीतिक सिनारियो’ जाँच्ने प्रयास गरेको हो । 

आयोगले मङ्गलवार कान्तिपथस्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 'राजनीतिक सिनारियो कस्तो छ ?’ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । 

सो क्रममा आयोगका पदाधिकारीले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापना भइहाले निर्वाचन तयारी व्यर्थ हुन सक्ने तर्फसमेत प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । 

सो जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश नभएकाले निर्वाचनमा अलमल गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको र तयारी अघि बढाउन’ भनेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन । 

‘आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न टेन्डर सूचना निकाल्नु पर्छ, दल दर्ता, आचारसंहिता, निर्वाचन कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ धेरै काम बाँकी छन्, यस्तो अवस्थामा 'सिनारियो' कस्तो छ ?, आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग यस्तै जिज्ञासा राख्यो, प्रधानमन्त्रीबाट अन्तरिम आदेश छैन, काम नरोक्नुस् भन्ने जवाफ आयो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले हाम्राकुरासँग भने । 

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि आयोगले माग गरेको वजेटमासमेत कुनै पनि कमी हुन नदिने वचन दिएका थिए । 

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवादका विषयमासमेत प्रधानमन्त्रीले आयोग अलमल र द्विविधामा रहनु पर्ने कुनै कारण नै नरहेको जवाफ दिएका छन् । सो क्रममा उनले नेकपाको आफू प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेको भन्दै आफूले प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीका निर्णय गर्ने गरेको जवाफ आयोगलाई दिएका थिए । यस्तै यसअघिको उपनिर्वाचनमा दल दर्ता प्रक्रियामा आफूले नै हस्ताक्षर गरेको आयोग समक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका थिए । 

यस्तै उनले निर्वाचनको समयमा पार्टी भित्रको विवाद आयोगले हेर्न नमिल्नेतर्फ समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा सो व्यवस्था रहेको भनेका छन् । 

तर आयोगले भने १९ पुसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको दफा २३ को ६ संशोधन गर्दै निर्वाचनको समय शुरु हुँदासमेत विवाद निरूपण गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो । 

आयोगले गरेको संशोधनलाई भने सरकारले स्वीकार गरेको छैन । सो संशोधन मुद्रण विभाग पुगे पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट रोकिएको छ । संशोधनअघि सो नियमावलीमा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधि भर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन’ लेखिएको छ ।

राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले भने नेकपा विवाद समाधान नगरी निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै आइरहेका छन् । 

आयोगले यसअघि नेकपाका दुवै पक्षबाट आएका विवरण अद्यावधिक गरिदिने बारेको पत्रबारे ११ माघमा लिएको निर्णय र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट २० माघमा प्राप्त भएको पत्रबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।  

प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र नेकपाका तर्फबाट निर्वाचन आयोग हेर्दै आइरहेका नेता सुवास नेम्वाङ पनि आयोग पुगेका थिए ।