काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपालनको लागि विशेष वजेट विनियोजन गरेको जनाईरहँदा यो वर्षको लागि ८ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख ६१ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जिल्ला तहबाट ४ अर्ब ५४ करोड ५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने केन्द्र अर्थात् मन्त्रालय स्तरबाट वितरण हुने बजेटको हिस्सा ३ अर्ब ९२ करोड ४९ लाख ८६ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले यस वर्ष प्रस्तुत बजेटको अधिनमा रही जिल्ला तथा मन्त्रालयबाट गरी कूल १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम मार्फत् पशुपालनमा काम गर्ने किसानहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । गत पुष महिनाबाट कृषि मन्त्रालयबाट छुट्टिएर मशु बिकास मन्त्रालय बनेपछि यो वर्ष पशुपालनसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू यो वर्षदेखि यही मन्त्रालयले हेर्दै छ ।
कूल मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेट मध्ये सरकारले यो वर्ष २३ प्रतिशत पुँजिगत र बाँकी ७७ प्रतिशत चालू तर्फ खर्च गर्न लागेको छ । तर यसमा चालूबाट पनि विभिन्न शीर्षकको अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने भएकोले कार्यालय खर्चको लागि मात्रै ७७ प्र्रतिशत भने विनियोजन नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
कसरी पाईन्छ अनुदान ?
तपाईँ यदी कृषक हुनुहुन्छ भने मात्रै अनुदानको लागि आवेदन दिन सक्नुहुने छ । किनभने सरकारले यस वर्षदेखि अनुदान दिने विषयमा केही कडाई गरेको छनाएको छ । तर, प्रक्रियामा भने परिवर्तन गरेको छैन । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुनैपनि कार्यक्रममा अनुदान लिनको लागि सम्बन्धित जिल्ला पशु कार्यालयले साउन या त भदौ महिनामा अनुदानको लागि प्रस्ताव सहितको विवरण र निवेदन ‘कोटेशन’ माग गर्नेछ ।
सो विषयमा सम्बन्धित जिल्लाले एकै प्रकृतिको कार्यक्रमको सूचनाको लागि धेरै तिरबाट विज्ञापन गर्दा बढी खर्च लाग्ने भएकोले पशुसेवा निर्देशनालयले एकमुष्ट विभिन्न जिल्लाको नाम किटेर सूचना सावैजनिक गर्नेछ । त्यसमा कृषकहरूको सुविधाको लागि सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय रेडियोमा पनि सूचना बजाउने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी सूचना जारी भएपछि कृषकले समय तोकेको भए सोही समय भित्र र नतोकेको भए एक महिना भित्रमा आफूले काम गर्दै आएको जिल्लाको जिल्ला पशु कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । त्यहाँ कोटेशन बुझाएपछि सामान्य आधारहरू हेरेर स्थलगत अध्ययन समेत गरी स्थलगतमा भेटिएको प्रमाणको आधारमा पास भएकाहरूलाई मात्रै जिल्ला कार्यालयले पशु सेवा निर्देशनालयमा अन्तिम छनोटको लागि पठाउने छ ।
यसरी निर्देशनालयमा पठाएको फाईलको आधारमा जाँचबुझ गर्नकै लागि गठित भिन्न समितिले जाँचबुझ गरेपछि छनोट भएकाहरूको नाम जिल्लामा पठाउने छ र जिल्ला स्थित कार्यालयले नै अनुदान रकम वितरण गर्ने प्रक्रिया रहको छ । यसरी छनोट गर्दा जिल्लामा दादागिरी गरेर गैरकृषकलाई अनुदानको रकम दिलाउने प्रबृत्तिमा कमि आउने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘अझै पनि कतिपय गुनासाहरू त छन् र तर हामीले गुनासो कम गर्न धेरै मेहनत गरिरहेका छौं । आशा छ अबको वर्ष हामी गुनासो रहित ढङ्गले अनुदान वितरण गर्ने छौं ।
कस्ता छन् कार्यक्रम ?
विभिन्न जिल्ला र मन्त्रालयको आधारमा यो वर्ष १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको पशु विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उमन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेशण सेवा तथा क्वारेन्टाईन कार्यक्रम, लाईभस्टक सेक्टर इन्नोभेशन आयोजना, पशु विकास सेवा कार्यक्रम, पशु सेवा तालिम तथाा प्रसार कार्यक्रम, पशु सेवा आहार कार्यक्रम, पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशुपंक्षी विकास फार्महरू, कृषि विकास योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय, प्रवद्र्धन तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, बङ्गुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुसेवा प्रसार कार्यक्रम, कर्णली अञ्चल पशु विकास आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन् जिल्लामा कुन् कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् र त्यस्ता आयोजना कस्ता किसानले पाउँछन् भन्ने विषयमा भने बुधबारको अंकमा प्रकाशित गर्नेछौं ।
