काठमाडौँ। तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संसद्मा भएका सांसद कुन पार्टीको भन्ने प्रश्न उठेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको नेकपाको एकीकरण समेत भङ्ग भएपछि ओली अल्पमतमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा साबिक नेकपाबाट एक सय ७४ सांसद रहेकोमा अहिले सभामुखसहित एक सय ७२ सांसद छन् तर त्यसमा एमालेको मात्रै १ सय २१ सांसद रहेकाले उनी अल्पमतमा परेका हुन्। सरकारका बनाउन एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्नेछ तत्कालीन एमालेको तर्फबाट भने सानु शिवाको निधन भएको छ।
एकीकरण भङ्ग भएसँगै अब ओलीलाई तत्कालीन एमालेका एक सय २० सांसदको मात्र समर्थन कायम रहनेछ। माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहेका छन्। अब ओलीका लागि बहुमत कायम गर्न कम्तीमा १६ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, ओली अल्पमतमा पर्नका लागि अब भङ्ग भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ।
उसले फिर्ता लिए ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। त्यसमा माधव नेपाल निकटका सांसदहरूले ओली अब कुन दलको प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न उठाइसकेका छन्। माधव नेपाल समूहका नेता रावलले अब ओली कुन दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको भनेर प्रश्न उठाएका हुन्।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। यसअनुसार उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव नगरे माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछ।
उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। अब माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा यो धाराअनुसार नै विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नेछन्।
यसले गर्दा ओली केही दिन प्रधानमन्त्री भए पनि अबका दिनमा भने झन् समस्यामा परेका छन्। साथै तत्कालीनमा एमालेमा पदाधिकारीसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्य माधव नेपालसँग रहेका छन्।
