काठमाडौं । सरकारले २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट घर बिहीन बनेकाहरूको लागि भनेर दिने भनेको अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम दिनको लागि लाभग्राही छनौटको काम कतिपय ठाउँमा सकिसकेको छ भने कतै अझै चलिरहेको पुनर्निर्माण प्राकिरणले जानकारी दिएको छ । यसरी लाभग्राही छनोट गरिएको जिल्लाका स्थानीयहरूमा को लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भयो त ? र को समावेश भएन भन्ने विषयमा अझै पनि बहस सेलाएको छैन ।
सरकारले लाभग्राहीको रूपमा छनोट गरेको खण्डमा भत्किएको घर बनाउनको लागि दुई लाख रूपैयाँ अनुदान र थप तीन लाख रूपैयाँ विना व्याज ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ । यसले पनि भूकम्पको विषयले चर्चा बटुलिरहेको हो । तर, कतिपय ठाउँहरूमा इन्जिनियरको बदमासीले भत्किएको घर भएपनि लाभग्राहीको सूचीमा आफू नपरेको आरोप र गुनासाहरू सुनिँदै आएको छ ।
आखिर सरकारले कस्ता घरलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने गरेको छ त ? सरकारको ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२’ ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड भनेर स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेको छ । जुन मापदण्डको भित्र पर्ने घरलाई इन्जिनियरले बदमासी गरेर सूचीबाट हटाएका छन् भने त्यस्ता पीडितहरूले स्थानीय जिविसमा गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्डले २०७२ साल वैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा पास गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने जनाएको छ । भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि नै अंशवण्डा भएको घरपरिवारमा इन्जिनियरले बदमासी गरेर नापजाँच नगरेको खण्डमा त्यस्ता परिवारले गुनासो गर्नसक्नेछन् ।
त्यस्तैगरी मापदण्डले एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा घर जग्गा भएको, तर घर जग्गाको स्वमित्व भएको परिवारको सदस्य विदेशमा भएको अवस्थामा घर बनाउनका लागि एकाघर परिवारको नाता प्रमाणित भएका हकवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्काे तर्फ कुनै ठाउँमा जग्गा नापी नै नभएको, तर बस्ती बसेको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका घरहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा त्यस्तो बसोबास भएको जग्गा व्यक्तिगत भए नापी गरी गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरे पछि तोकिए बमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै स्थानमा वा सीमाना जोडिएको छिमेकी गाविस वा भूकम्प प्रभावित सोही जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भएमा उल्लिखित अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राकिरणको गत चैत २८ गतेको निर्देशक समितिको बैठकबाट जग्गाधनीको मृत्यू भई हकवालाको नाममा नामसारी हुन बाँकी रहेको अवस्थामा मृतकको हकवालाले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, सहित निवेदन दिएमा सबै हकवालाको संयुक्त वा निजहरूको मञ्जुरीमा हकवाला मध्ये एक जनाको नाममा अनुदान दिन सकिने निर्णग पनि थप गरेको छ ।
त्यस्तै सोही मितिको निर्देशक समितिको बैठकले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा संकलित भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत् संकलन गरिएको तथ्याङ्कमा समावेश भएका तर अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरनी स्वयंले घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेका घरनी लाभग्रहीको हकमा निर्मित या त निर्माणानि, उक्त घर तोकिएका प्राविकिहरूले चेकजाँच गर्दा भूकम्प प्रतिरोी भएमा तोकिएबमोजिमको छुट्टै अभिलेख राखी अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ ।
