काठमाडौँ । कोरोना भाइरसविरुद्ध बनेको एक खोप एससीबी–२०१९ को नेपालमा गर्ने भनिएको परीक्षण प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको छ। चिनियाँ कम्पनी क्लोभर बायोफार्मास्यूटीकल्सले विकास गरेको यो खोपको परीक्षणका लागि अन्य १० देश पनि सूचीकृत रहेका छन्।

सन् २००७मा स्थापना भएको क्लोभर बायोफार्मास्युटीकल्स खास गरी क्लिनिकल चरणको अनुसन्धानमा आधारित बायोटेक्नोलोजी कम्पनी हो। कोभिड१९,रेबिज, क्यान्सर, एचआइभी, इबोलालगायतका भाइरसहरू विरुद्ध यो कम्पनीले काम गर्दै आएको छ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि क्लोभरको अस्ट्रेलियन शाखाले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ। क्लोभरले नै यो खोपको परीक्षणका लागि आवश्यक लगानी गरिरहेको छ।

१० देशका ४८ अस्पताल एवं संस्थानहरूमा परीक्षण हुने भनिएको यो खोप नेपालमा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज र धुलिखेल अस्पताल, धुलिखेलमा हुने भनिएको थियो।

१८ वर्षमाथिका २२ हजार मानिसहरूमा २०२१ को मार्चबाट परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको यो खोप परीक्षणको पहल महामारी तयारीका लागि गठबन्धन (ईपीआसीआई) र अन्तर्राष्ट्रिय खोप संस्थान (आईभीआई)ले गरिरहेको छ।

धुलिखेल अस्पतालमा हुने परीक्षणका विषयमा सम्पर्क व्यक्ति डा. प्रणोदन पौडेलले परीक्षण प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन् । खोप परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको र त्यहाँबाट स्वीकृति पाई नसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हुने परीक्षणका प्रमुख अन्वेषक डा. लक्ष्मण श्रेष्ठले पनि खोप परीक्षणको प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नमिलेकै कारण खोप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

किन रोकियो प्रक्रिया?
हाल नेपालमा कुनै पनि देशले खोपको परीक्षण गर्नका लागि ४ वटा मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्वकार्यकारी डा. अन्जनी झाले बताए । जसमध्ये पहिलोमा कुनै पनि खोपको परीक्षण नेपालमा हुनका लागि सो खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण खोप उत्पादक देशमै भएको हुनुपर्छ । दोस्रो चरणको परीक्षणको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएको हुनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणको नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै नेपालमा परीक्षणका लागि निवेदन दिन पाउँछ ।

दोस्रो नम्बरमा नेपालबाट तेस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुने व्यक्तिको जीवन बिमा सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्छ ।

तेस्रो नम्बरमा खोप परीक्षणका क्रममा हुने कुनै पनि किसिमको जोखिमको अध्ययन गर्न टिम बनाउनै पर्ने हुन्छ । कुनै दुर्घटना घट्यो भने त्यसको अध्ययनका लागि टिम हुनुपर्ने डा.झाले बताए ।

चौथो नम्बरमा यदि नेपालमा परीक्षण गर्ने हो र परीक्षणबाट नतिजा सकारात्मक आयो भने नेपालको जनताले आवश्यक पर्ने खोप कम्पनीले सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

‘यी चारै सर्तहरू मानेको खण्डमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले परीक्षणका लागि अनुमति दिन सक्छ, दिन्छ नै भन्ने हैन,’ डा. झाले भने ।

नेपालमा रहेको यो कानुनी व्यवस्था आजभन्दा डेढ महिना अघिसम्म यही रहेको र हाल कुनै ठोस परिवर्तन भई नसकेको उनले बताए । तर, एससीबी–२०१९ खोपको पहिलो चरणको परीक्षण लान्सेट जर्नलमा प्रकाशित भए पनि दोस्रो चरणको परीक्षण प्रकाशित भएको खोजी गर्दा कतै भेटिएन ।

नेपाल झैँ ब्राजिलमा पनि परीक्षण गर्न खोजिएको यो खोपको ब्राजिलमा भने दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षण हुने भएको क्लिनिकल ट्रायल अरेनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको कमजोरी
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले कार्यविधि पास नगर्दा यो प्रक्रिया अड्किएको बताएका छन् । गत मङ्सिरमा औषधि ऐन २०३५ को तेस्रो संशोधनमाथि अध्यादेश जारी भएको थियो । औषधि ऐन, २०३५ को दफा ३१ मा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति बमोजिम क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको खोपलाई नेपालमा परीक्षण गर्नका लागि सरकारले निर्णय गर्न सक्ने बुँदा थप गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले तोकेको कार्यविधि रहने निर्णय समेत भएको थियो ।

औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सरोकारवाला सबै विभागका अधिकारीहरू बसेर कार्यविधि तयार गरी पास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको डा. ज्ञवालीले बताए ।

औषधि विभागको भूमिका के हुन्छ? खोप परीक्षण गर्नेको भूमिका के हुन्छ ? लगायत सबै कुराहरू समेटेर कार्यविधि तयार पारिएको उनले बताए । मन्त्रालयबाट यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गई त्यहाँबाट पास भएपछि बल्ल नेपालमा खोप परीक्षणका लागि बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । 

कोरोना भाइरसविरुद्ध मात्रै नभई टाइफाइड, कोलेरा लगायत अन्य धेरै खोपहरूको परीक्षण गर्न आफूहरूले खोजिरहे पनि सरकारबाट प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा रोकिएको उनको भनाइ छ ।

सबै प्रक्रिया पुरा भएर मात्रै परीक्षण प्रस्ताव
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत सन् २०१९ मा बनेको इथिकल गाइडलाइन्सले नेपालमा नबनेको कुनै पनि खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण मात्रै नेपालमा गर्न पाइने उल्लेख छ ।

एससीबी–२०१९ खोपले इथिकल बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेको परिषद्का एक अधिकारीले बताए । नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै इथिकल बोर्डको अनुमति मिल्ने उनको भनाइ छ ।

यो खोपको परीक्षण महामारी तयारीका लागि गठबन्धन (ईपीआसीआई) र अन्तर्राष्ट्रिय खोप संस्थान (आईभीआई)को पहलमा भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक डा दिव्या सिंह समेत यो खोप परीक्षणमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न छिन्। सरकारी निकायमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न उनै डा सिंहको जिम्मामा आइपरेको छ। उनले यो परीक्षणका क्रममा उत्पन्न हुने सबै समस्यालाई समाधान गर्ने आश्वासन समेत दिएको स्रोतको दाबी छ। 

यो खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएमा नेपालको २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी खोप दिने भनिएको तथा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पनि यो खोप आउने दाबी छ ।

यो खोपको परीक्षण डेनमार्क, फिलिपिन्समा सुरु समेत भइसकेको बताइएको छ । परीक्षण प्रक्रिया अघि बढ्यो भने नेपालमा १८ सय जनामा मात्रै परीक्षण हुने भएको छ ।

जसमध्ये १२ सय जनाको टिचिङ अस्पताल र ६ सय जनाको धुलिखेल अस्पतालमा हुने छ । यीमध्ये आधालाई मात्रै वास्तविक खोप दिइने छ भने, आधालाई खोप जस्तै देखिने प्लेसबो दिइने छ । यदि खोप प्रभावकारी पाइयो भने, पछि ती आधालाई पनि वास्तविक खोप नै दिइनेछ ।