काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर त्यसबिचमा सरकारले विश्वासको मत लिने समय नभएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजुदा सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने बलियो राजनीतिक आधार नभएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भोलिपल्ट आज उनले प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकार भेटघाट गर्दै उक्त धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले गत एक वर्षदेखि सरकार ढाल्ने तथा नयाँ सरकार बनाउने अस्थिर र अस्वस्थ राजनीतिक गतिविधि भई सरकारले राम्रोसँग काम नसकेकाले निकासका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम उपधारा ५ का बाटामा अघि बढिएको जनाए। उनले अनुचित अभ्यासको राजनीतिलाई उचित अभ्यासमा लान आफूले गत वैशाखका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सफल नभएको र आफूले वैशाख २७ गते लिएको विश्वासको मत अस्वीकृत भएको तथा फेरि पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट गरे।

उनले संविधानको व्याख्या गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरेर उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी कदम चालिएको पनि बताए।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि यही जेठ ७ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेका छन्। गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी  दललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएकामा कुनै दाबी नपरेपछि वैशाख ३० गते राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएका’ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएकाले राष्ट्रपतिले उक्त आह्वान गरेका हुन्।