काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमा तथा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको छ । दलहरूबीचको विवादले लामो समयदेखि नागरिकता ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन रह्यो । 

विधेयक सदनमा पेश भएर समितिमा छलफल भई प्रतिवेदनसहित पेश भएकामा पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो । २०७५ साउन २२ मा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो  । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामै पठाइयो । 

विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा एउटा बुँदा बाहेक सबैमा सर्वसहमति जुटेको थियो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा मात्रै विवाद थियो । परार साल नै नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटिसकेको थियो । 

यति लामो समय कसैले वास्ता गरेनन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओली त झन् संविधान संशोधन र नागरिकता ऐन संशोधनको कट्टर विरोधी थिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई दिन नबित्दै उनले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै अध्यादेश जारी गर्न लगाए । उनले यो अनौठो वा नौलो काम गरेका भने होइनन् । 

‘यो त उनले सदनमा सर्वसहमति जुटेका बेला पोहोर परारै गर्नुपर्ने थियो’,  श्रेष्ठले भनिन्, ‘संविधानले नै दिन भनेको अधिकार दिनलाई के भयो र ? उतिबेलै ल्याएको भए विलखबन्दमा परेको कयौँ नागरिकले नागरिता पाइसक्थे । अहिले के–के न गरेँ भन्ने भएको होला । देखिहालियो नि ! अहिले त कसैलाई खुशी पार्न अर्थात् सत्ता टिकाउन ल्याएको भन्ने नियत प्रष्ट हुन्छ । सदन चलेको बेला अनुदार भइदिने र पछि जस्केलाबाट ऐन कानुन ल्याउने हाम्रा नेताहरूको चलन नै हो ।’ 

‘मख्ख पर्नु पर्दैन, विभेद हटेको छैन’
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के–के न गरेको भन्ने भइरहेको छ । उता, अहिले पनि मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नागरिकताविहीन करिब ६ लाख मधेसीको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै मख्ख परेको छ । 

त्यति मात्र नभई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यसको श्रेय दिन थालेका छन् मधेसी नेता कार्यकर्ता । अध्यादेश जारी भएसँगै विलखबन्दमा परेका नागरिकले सरकारी परिचय खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने भए । तर, यो अध्यादेशले उत्पातै गर्ने भने होइन । 

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था निकै विभेदकारी छ । यो अध्यादेशमा ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यही उपदफामा रहेका ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरू हटाएर ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । 

अनि आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । यसमा नागरिकता दिने प्रयोजन मात्रै राखेको देखिन्छ, विभेद हटाउनुको साटो बढाइएको छ । स्वघोषणालाई धेरैले रूचाएका छैनन् । 

अधिकारकर्मी भारती सिलवाल गिरीले अध्यादेशमार्फत भए पनि नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरूलाई सम्बोधन गरिनु स्वागत योग्य भनिन् । तर, उनले विभेद नहटाइएको आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो त सीधा कुरा छ । यसले महिलाले पाएको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्दैन । एकातिर संविधानले नै महिलालाई पर्याप्त मौलिक हक दिन कन्जुस्याँई गरेको देखिन्छ । ऐनले त झन् महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्यो । महिला नागरिक होइनन्, नागरिक उत्पादन गर्ने मेशिन हुन् भन्ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था चाहिँदैन । यो संशोधन हुनुपर्दछ ।’ महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा राज्य अझै जिम्मेवार नभएको उनको भनाई छ । 

जसपा नेता वृशेषचन्द्र लालले नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा थुप्रै विभेद रहेको बताए । अहिलेको अध्यादेशले नागरिकताका कारण विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्न नपाएकाहरू लाभान्वित हुने भए पनि यसले नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन गर्दा त्यसमा भएका विभेद हटाउन लगाउँछौ’ँ, उनले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने बुहारीलाई दिने अनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जाने छोरीलाई नदिने ? यो विभेद होइन । यस्ता विभेद हटाइनु पर्छ ।’

स्वघोषणाको प्रावधान भने उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । उनले यो नै प्रमाणित प्रोसेस हुने बताए । आमाबाट धेरै कुरा प्रमाणित हुने भएकाले यो प्रावधान राखिएको उनको तर्क छ । 
विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले केही त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने भए पनि विचाराधीन विधेयक र अहिले जारी गरिएको अध्यादेशका अन्तर्वस्तुबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन् । तर तीन वर्षदेखि विचाराधीन विधेयक नियमित सदनबाट पारित नगरी  अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरङकुश प्रवृत्ति हो, उनले भनिन्,  ‘यस्तो खालको गतिविधि टिप्पणी योग्य छैन । त्यही भएर मैले विधेयकको अन्र्तवस्तुमा बोल्दिन भनेकी हुँ ।’ अध्यादेशमा विधेयकमै भएका कुराहरू रहेकाले अनौठो मान्नु पर्ने कारण भने नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा, निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निजले वा निजका आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गरे’ आमाको नामबाट वंशजकै नागरिकता पाउने अध्यादेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको होस् वा ठेगानमा नरहेको प्रमाण देखाएर निवेदकले नै बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा संलग्न गरे पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान अनिवार्य गरेको छ । 

यसले महिलाको स्वतन्त्र हैसियत नकार्ने भन्दै महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने भनेको छ । बाबुले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्र नागरिकता दिलाए जसरी आमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई त्यसैगरी नागरिकता दिलाउन पाउनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ । यस्तै, संविधानले समान अधिकारको कुरा गरेको भने राजनीतिक दलले समेत महिलालाई समान हैसियत दिने सन्दर्भमा सहीछाप गरिसकेका छन् । तर, व्यवहारमा उतार्दैनन् ।