सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबारको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो ।
अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । अध्यादेशको उक्त बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको यो अध्यादेश आएका खण्डमा अहिलेसम्मका राजनीतिका नाममा भएका मुद्दा यदि सरकारले चाह्यो भने फिर्ता लिन सक्नेछ । हुनत सरकारले यसअघि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहटसँग सहमति गरेको थियो । तर यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेमा अहिलेसम्म राजनीतिको आडमा भएका सबै आपराधिक गतिविधि गर्ने अपराधीहरुलाई छुट्ने छन् । यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।
यो अध्यादेशमार्फत सरकारले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । यदि यस्तो भयो भने अदालतले राजनीतिका कुनै पनि मुद्दा नहेरे हुने भयो । जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि चोख्याउन सरकारले राजनीतिको टीका लगाउन सक्ने भयो । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो घात हुने निश्चित छ ।
सामान्यतया विधिको शासन रहेको देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने भन्छ । विधिको शासन मिचेको खण्डमा मात्रै हस्तक्षेप हुन सक्छ । तर यहाँ खुलेआम अदालतले गरेको फैसलालाई अध्यादेशमार्फत सरकारले उल्टाउन खोजिरहेको छ ।
अहिलेको राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अध्यादेश पारित भएमा यसले टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीसँगै केही विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्ता छुट्ने देखिए पनि यसको दूरगामी असर धेरै छ । माओवादीको १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका सबै अपराध पनि माफी हुनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका पीडा झन् बढ्ने छन् ।
राजनीतिको आवरणमा भए गरेका अपराधबाट मुक्त गर्ने सरकारको प्रयासले न्यायालयमाथि नै धावा बोलेको छ । कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि हुँदै गरेको हस्तक्षेप कीमार्थ स्वीकार्य हुनुहुँदैन । विधिको शासनमा सबै बस्नुपर्छ ।
