‘कोरोनाको महामारी एकातिर, सरकार भने अध्यादेश जारी गर्दै शासनतिर’ अहिले समाजमा नयाँ उखानको चर्चा भैरहेको छ । संसदलाई छल्दै र संसदको अवज्ञा गर्दै जारी अध्यादेशको आडमा शासन गर्न सरकार उद्यत भएको देखिन्छ । शासन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशहरुको ओइरो लागिरहेको पनि छ । यसलाई ‘अध्यादेशको राज’ ( रुल बाइ ओर्डिनान्स) भनेर भन्न सकिन्छ । सरकारलाई जस्तो जस्तो आवश्यकता पर्यो उस्तैउस्तै अध्यादेश जारी हुने भएकाले अध्यादेश जहिले पनि नागरिको हीतमा नभएर राज्यको पक्षमा रहेको हुन्छ । अध्यादेशको राजमा सरकारले अस्थायी कानूनहरुको सहारामा आफनो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने गर्दछ र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउँछ । कानून (विधि) को शासनलाई अर्थहीन बनाउँछ । ‘अध्यादेशको राज’ त निरंकुशको द्योतक हो भन्दै संविधानवाद र सीमित सरकारको वकालत गर्ने विद्धानहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
 
नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५, औषधि सम्बन्धी अध्यादेश २०७७, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश २०७७, यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश २०७७, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश २०७८, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ गरी एघार वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । अध्यादेश आउन अझै रोकिने छाँट देखिदैन ।  

नेपाल सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्दै विद्धानहरुले अध्यादेशलाई चार वर्गमा बाँडेका छन् । पहिलो वर्गमा सरकारले आफनो अभिष्ट वा स्वार्थ पूरा गर्न जारी गरेको अध्यादेश पर्दछ । संवैधानिक परिषद ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ जारी गरी सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गर्दै सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशको स्वार्थलाई आगोमा होमिदिएको पनि छ । यसै वर्गमा पर्ने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पनि २०७७ सालमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । 

दोस्रो वर्गमा संसदको अधिवेशन चलेको बेलामा पेश गरेर पारित गरे पनि हुने विषयमा सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने मनसुवा राखी जारी गरेका अध्यादेशहरु तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश २०७७, यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश २०७७ र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेशहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा तत्कालका लागि महत्वहीन विषयमा जारी अध्यादेशहरु नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्वन्धी अध्यादेश २०७७ तथा शपथ सम्वन्धी अध्यादेश २०७८ पर्दछन् । 

चौथो वर्गमा देशमा कोरोनाको महामारी व्यवस्थापन गर्न जारी भएका अत्यावश्यक अध्यादेशहरु पर्दछन् । औषधी सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ ले महामारीको तीव्र गतिमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सरल सहज र सक्षम बनाएको देखिन्छ । तर अध्यादेशहरुको मूल्यांकन सारबाट सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नियतले अधिकांश अध्यादेशहरु जारी गरेको प्रष्ट हुन आउँछ ।  

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न ब्यारेन डि मन्टेस्क्यूले सरकारका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच आवश्यक ‘शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरे । शासन संचालनमा कुनै पनि अंग निरंकुश बन्न नसकोस् भनेर प्रजातान्त्रिक संविधानमा अधिकारको वितरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानून बनाउने अधिकार विधायिकामा, कानून कार्यान्वयन गरी देशको शासन संचालन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा र कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा रहेको हुन्छ । 

व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउँछ । सरकारले उत्तरदायी भएर काम गरेन भने त्यस्तो सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी हटाउँन पनि सक्छ । व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउन सकेन । बजेट पारित गर्न सकेन र कानून बनाउन पनि सकेन भने कार्यपालिकाले विधायिकालाई विघटन गरी अर्को निर्वाचन गराउन सक्दछ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कानूनको व्याख्या गर्न सक्षम भएन र न्याय सम्पादन गर्न असफल भयो भने व्यवस्थापिकाले त्यस्तो न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्छ । 

संविधानले कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि आफंै बनाउने तथा विधायिकालाई कार्यसंचालन विशेषाधिकार दिएर शासन प्रक्रियालाई सरल बनाएको पनि हुन्छ । यसप्रकार सरकारका अंगहरुबीच पाइने आपसी सहयोग, नियन्त्रण र सन्तुलनले शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक बनाएको हुन्छ । 

शासन संचालनमा विपद्काल र विषम परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशको आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ । आपतकाल सूचना दिएर आउँदैन र सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न पनि सकिदैन । यसर्थ अध्यादेश संकट वा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई कानूनी व्यवस्था गर्न दिइएको अधिकार र सुविधा हो । प्रजातान्त्रिक संविधानमा जननिर्वाचित सरकारलाई संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको काम तत्काल गर्न आवश्यक भएको खण्डमा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा नेपाल सरकारले र धारा २०२ मा प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसदको अधिवेशन बसेपछि साठी दिनभित्र अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गराउनु पर्छ । संसदबाट पारित नभएमा त्यस्तो अध्यादेश खारेज हुन्छ र सरकारले जुनसुकै वेला पनि अध्यादेशलाई फिर्ता लिन सक्दछ । 

अध्यादेश जारी गरेर काम गर्दा सरकारलाई कानूनी शक्ति प्राप्त हुन्छ जुन विधिको शासनको एक अंग पनि हो । अध्यादेशमार्फत सरकारले देशमा आइपरेको विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्दछ भने अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकारले कार्यपालिकालाई शक्तिशाली एवं संकटमोचन गर्न सक्षम पनि बनाएको हुन्छ ।  अध्यादेशको दुरुपयोग संसारभरका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुको आम प्रवृति बनेको पाइन्छ । 

संविधानको धारा ११४ (१) र धारा २०२ (१) मा राखिएको ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेम’ भन्ने शब्दावली अपरिभाषित छ । कस्ता कस्ता परिस्थितिमा तत्काल केही गर्न आवश्यक हुन्छ सोको व्याख्याको अभाव हुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत आफ्नो संर्कीण स्वार्थ पूरा गर्न र क्षणिक लाभ उठाउन पाएको प्रष्ट देखिन्छ । अध्यादेश जारी गर्दै शासनमा रमाउने सरकारको प्रवृतिको नियन्त्रण गर्न संविधानमा अदालतद्धारा अध्यादेशहरुको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था पनि राखिएको हुन्छ । 

संसदबाट बनेका ऐन तथा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुको न्यायिक पुनरावलोकन प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संस्कार संरक्षणको लागि गरिएको व्यवस्था हो । तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध गरिएको रिट निवेदन माथिको सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाई र फैसला नियुक्त पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिएपछि गरेर त न्यायिक पुनरावलोकनको के अर्थ रहन्छ र ? 

र नेपाल नागरिकता ऐन सशोधन गर्न जारी अध्यादेश विरुद्धको रीटमाथि तत्काल अदालती आदेश जारी नभएमा वा फैसला नभएमा करीव ६ लाख नागरिकता वितरण भैसकेपछि गरेको पुनरावलोकनले त संविधानमा राखिएको न्यायिक पुनरावलोकनलाई निष्प्रयोजन बनाएन र ?
 
जननिर्वाचित सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै शासनमा रमाउने प्रवृत्ति कदापि प्रजातान्त्रिक आचरण अनुकुल हुन सक्दैन । अध्यादेशले संसद र जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको सोझै अवमूल्यन गर्ने भएकाले अध्यादेशलाई निरंकुश शासनको तुष पनि मान्ने गरिन्छ । केही संविधानविद्हरुले त अध्यादेश जारी गरेर शासन गर्ने संवैधानिक सुविधालाई साम्राज्यवादी अवशेषको रुपमा मानेका छन् र उनीहरु संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान नै राखिनु हुँदैन् भनेर वकालत पनि गर्ने गर्दछन् । 

आफैं कानून बनाउने आफैं कार्यान्वयन गर्ने र आफैं कानूनको पुनरावलोकन गर्ने चरित्र तानाशाही एवं एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमा मात्र पाइन्छ । अध्यादेशको राजमा पनि सरकार संसद छल्दै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न क्रियाशील हुन्छ । आफैं कानून बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र व्याख्या गर्न उद्यत हुने कारण त्यस्तो सरकारलाई प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्किएको निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र अनुत्तरदायी सरकार भन्ने गरिन्छ । 

अध्यादेश प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको विशेषता र छोटो समयमा आपतकाल व्यवस्थापनको सुविधा र संयन्त्र हो । कसैले संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको दृष्टान्तलाई लिएर अध्यादेशलाई संविधानबाट नै हटाउने तर्क त्यति उपयुक्त देखिदैन । तर अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोज्ने प्रजातान्त्रिक तानाशाही चरित्र पनि स्वीकार्य हुँदैन  । 

संविधानमा रहेका केही अस्पष्टतामाथि टेकेर आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश जारी गर्दै रमाउने अप्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्न र अनुशासनमा राख्न केही प्रजातान्त्रिक उपायहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
 
पहिलो, संविधानमा रहेको ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गर्नु पर्दछ । भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने भएमा, बाह्य आक्रमणको उच्च सम्भावना रहेमा, आन्तरिक विद्रोह सरकारको कावु बाहिर पुगेमा, चरम आर्थिक विश्रृंखलता भएमा, प्राकृतिक, जैविक वा प्रविधिसिर्जित विपद् आएमा वा महामारीको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्था जस्ता विषयहरुमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने गरी ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ शब्दावलीको परिभाषा संविधानमा गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश माथिको रिट निवेदन माथिको फैसला बढीमा ३० दिनभित्र सुनाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा गर्नु पर्दछ । 

तेस्रो, जारी भएको अध्यादेश अदालतबाट खारेज भएमा वा संसदबाट अस्वीकृत भएमा सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने र अध्यादेश अनुरुप भएका सबै कार्यहरु शुरुदेखि नै अमान्य हुने प्रावधान संविधानमा राख्नु पर्दछ । 

यस व्यवस्थाबाट अध्यादेशमार्फत राज गर्न उद्यत राजनीतिक प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्न र अध्यादेश जारी गर्ने आवश्यकतालाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।