काठमाडौं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी फुकुवा गर्ने सरकारी घोषणाले प्रकृति संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।गएको शनिवार बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन वटा बुँदामा वातावरण संरक्षणको बजेट कार्यक्रम सुनाए भने एउटा बुँदालाई त्यसको ठिक विपरीत उभ्याए । त्यो थियो, बुँदा नम्बर १ सय ९९ ।

यो बुँदालाई लिएर अहिले प्रकृति र वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला आन्दोलित छन् । कोरोना महामारीका कारण सडकमा जुलुस नभए पनि आ–आफ्नो क्षेत्र र तहबाट सबैले विरोध गरेका छन् । बजेटमा राखिएको यो बुँदालाई लिएर चुरेको अझ बढी चिन्ता गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यो बुँदा चुरे लक्षित होइन भन्छन्। तर, अस्पष्ट ढङ्गले राखिएको बुँदामा खराब नियत हुनसक्ने शङ्का विज्ञहरूले गरेका छन् ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको योजनालाई लिएर कतिपय अर्थ एवं योजना विज्ञहरू खुब हाँसे । उनीहरूले सरकारको यस्तो मानसिकतालाई देखेर असाध्य हाँसो उठेको प्रतिक्रिया दिए । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘यो हाँसो उठ्दो कुरा हो । प्राकृतिक सम्पदा मासेर व्यापार घाटा कम गर्छु भन्नु हास्यास्पद नभई के हुन सक्छ ? बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा निकासी गर्दा त्यहाँबाट निस्किने ३० प्रतिशत ठोस वस्तु मात्रै निकासी पैठारी हुने हो । बाँकीको ७० प्रतिशतको थुप्रो कहाँ राख्ने ? त्यो बगेर तराई मधेस भरिने हो । यो भोलि ठुलो समस्या बन्छ । खानीजन्य वस्तुलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने प्राकृतिक विनाश हुन्छ । अहिले २ रुपैयाँ कमाउने लोभले भोलि ठुलो विनाश हुनसक्छ । सोचेर, विचार गरेर यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्छ ।’

सरकारको यो घोषणाले चुरेभावर क्षेत्र व्यापक दोहन हुनसक्ने चिन्ता खनालले गरे । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा खनाल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्ष थिए । उनको पालामा चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् । बजेटमा सरकारले चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छैन । तर, खानीजन्य पदार्थको निकासीले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा पर्ने गरेको कुरा विगतका अध्ययनले देखाएका छन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ५२, १ सय ५९ र १ सय ६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, सरकारले । तर, बुँदा नम्बर १ सय ९९ ले सरकारको संरक्षण योजनाकै घाँटी निमोठ्ने आशय बोकेको छ । बजेटमा गरिएको यस्तो घोषणालाई लिएर चुरे संरक्षणका अभियन्ता र पर्यावरणका अभियन्ताहरू चिन्तित छन् । उनीहरूले बजेटमा राखिएको यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन भनेका छन् ।

संरक्षण थोरै विनाश धेरै

चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि २०७१ असार २ मा महत्त्वपूर्ण निर्णय लियो सरकारले । वातावरण ऐन २०५३ को दफा १० (१) अनुसार चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षणका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेर गुरुयोजना बनाउने निर्णय भएको थियो, २०७१ असार २ मा ।

चुरे संरक्षण भनेर २०७१ अघि पनि वन मन्त्रालयले झण्डै पाँच वर्ष खर्च गर्‍यो । त्यसको खास उपलब्धि थिएन । २०७१ साउनदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम विधिवतरुपमा सुरु भयो । जस अन्तर्गत गल्छी रोकथाम, खहरे, पहिरो रोकथाम, पोखरी निर्माण, वन विकास, वृक्षारोपण र सामुदायिक विकासका कार्यक्रम अहिले पनि जारी छन् ।

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले ०७१–७२ देखि ०७६–७७ सम्म ९ अर्ब २१ करोड खर्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्चको विवरण आएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्टाएकामा विनाश गर्ने गरी खानीजन्य वस्तुको निकासी फुकुवाको घोषणा गरिदियो ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम जनकपुर इकाई प्रमुख विश पोखरेलले चुरेको जुन हिसाबले विनाश भएको छ, त्यो आधारमा संरक्षणका कार्यक्रम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘चुरेमा १६४ वटा नदी प्रणाली छन् । २०७१ देखि अहिलेसम्म ४५ वटा नदी प्रणालीलाई मात्र छुन सकिएको छ । चुरे संरक्षणका लागि बजेट न्यून हो । जम्मा ४–५ प्रतिशतले के हुन्छ । यो त सबै क्षेत्रलाई समेटेकै छौँ भनेर छर्ने काम मात्रै भएको छ । एउटा अभियानै नचलाउँदा सम्म चुरे संरक्षणमा गरिएको काम देखिनेवाला छैन ।’

युद्ध स्तरमा खटिएका एक जना आयोजना प्रमुखले यसो भनिरहँदा सरकार उल्टै चुरे विनाशकलाई पोस्ने कार्यक्रम अघि सार्छ । २०३० सालमा पथलैयादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुल्यो । त्यो संगै चुरेभावर क्षेत्रको दोहन बढ्यो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग खुलेपछि चुरे क्षेत्रमा मानिसहरूको चहलपहल बढ्यो र मेसिनहरू भित्रिए ।

चुरे संरक्षणका अभियन्ता नागदेव यादव भन्छन्, ‘बाटो विस्तारसँगै चुरे क्षेत्रमा मेसिनहरू भित्रिए । र, दोहन बढ्यो । सरकारको कानुन थियो, अहिले पनि छ । त्यसको कुनै प्रभाव छैन । २०७१ देखि व्यावसायिक निकासी पैठारी रोकियो र चुरेका संरक्षणका काम अघि बढे । आशा जागेको थियो कि पानी र अन्नको भण्डार चुरे जोगिने भयो भनेर चर, अहिले सरकारको घोषणाले त्यसलाई शून्यतर्फ लैजाने भयो ।’

अभियन्ता यादवका अनुसार अहिले पनि चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिएको छैन, चोरी निकासी भइरहेकै छ । सरकारको घोषणाले त्यसलाई झन् शतप्रतिशत बल पुगेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता नीति लिनु चोरी, पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’

राष्ट्रपतिले एक पल्ट सोधिनन्

आफु राष्ट्रपति हुँदा डा. रामवरण यादवले चुरेको संरक्षणमा अग्रसरता लिएका हुन् । उनकै पहलमा आएको हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम । त्यो बेला उनी आफैँ चुरेको भ्रमणमा निस्किन्थे । विज्ञहरूसँग नियमित छलफल गर्थे । विज्ञहरूले पनि राय लिन्थे ।

तर, अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विज्ञलाई एक पल्ट पनि सोध्न आवश्यक ठानिनन् । चुरेमै विद्यावारिधि गर्ने एक मात्रै विज्ञ हुन्, डा. विजयकुमार सिंह । उनले चुरेको दोहनले मधेस मरुभूमि हुन्छ भन्ने तथ्यमै विद्यावारिधि गरेका हुन् । डा. विजयलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले एक पल्ट पनि छलफल गर्न आवश्यक ठानिन् । डा. यादव राष्ट्रपति हुँदा डा. विजय विज्ञ सदस्य थिए, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण समितिको । उनीसहित चुरेका जानकार र अभियन्ताहरूसँग डा. यादव नियमित जसो छलफल गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन । राष्ट्रपति चुरेको प्रमुख संरक्षक हो । तर, यहाँ भेद छ । आफ्नो पक्षकालाई मात्रै बोलाउने र कुरा गर्ने । खास विज्ञलाई एक पल्ट पनि सोधेको देखिएन ।

मन्त्रीलाई क्रसर व्यवसायीले घेरेपछि

अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् प्रेमबहादुर आले । उनी आफैँ वन मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् । वन क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकास एवं उत्खनन उनको विभागीय मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्र समेत पर्ने ३० वटा स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई पहिल्यैदेखि दबाब दिँदै आएका छन् ।

वन मन्त्रालयमा रोकिएका फाइल अघि बढाउन मन्त्री आलेले मन्त्रालय सम्हालेदेखि दबाब दिन थालेको बताइन्छ । कर्मचारीले मन्त्रीको खप्की सहेर कतिपय फाइल अघि बढाएनन् । कति फर्काइदिए । कति फाइल खानी तथा भू–गर्भ विभागमै थन्किएका छन् । ती थन्किएका फाइल अघि बढाउन बल पुग्ने गरी मन्त्रीले बजेटमा व्यवस्था गर्न दबाब दिए । क्रसर व्यवसायीको दबाबमा ‘चुरे विनाश’को बाटो रोजेको भनेर अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ।