रुपन्देही । पछिल्लो समय वातावरणमा प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएकाले विभिन्न समयमा त्यसका असरहरु देखिन थालेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले ऐन, नीतिनियम, मापदण्ड बनाएको छ । बनेका मापदण्डको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पर्यावरणमा दीर्घकालीन चुनौती बढ्दै गएको वातावरणविद्हरु बताउँछन् ।

तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ फागुन १२ मा नयाँ कार्ययोजना पारित गर्यो ।  

यसअघि नै २०६९ सालमा नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड अनुसार सवारी साधनमा यूरो–३ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरियो । त्यसयता सो मापदण्ड परिवर्तन हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकले दुई दशकअगाडि नै यूरो–३ को मापदण्डलाई अबलम्वन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले अझै पनि प्रभावकारिता रुपमा अबलम्वन गर्न नसकेको प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियान नेपाल युनिटका संस्थापक सदस्य एवं रुपन्देही जिल्ला सल्लाहकार अभियन्ता केबी पुन (भार्सेली) ले बताए । 

अभियन्ता भार्सेलीले भने, '१९९० देखि १९२ वटा देशका वैज्ञानिकहरुले यसबारे विश्व पर्यावरण बचाउ अभियानलाई तिव्रता दिँदै आएका छन् । पर्यावरणले सजिव वस्तुहरुलाई वचाउँछ । मौसमी समयानुकूल परिवर्तन आउनु, पर्यावरण असुन्तलन भयो भने भविष्यमा प्राणीहरुलाई बाँच्न गाह्रो हुने दिन आउन सक्ने देखिएको छ । केही दिन अगाडि दिल्लीमा त्यसको असर देखिएको थियो ।'

विश्वका केही मुलुकमा अत्याधुनिक हतियारहरु दैनिकजसो प्रयोग गरेर राजनीतिक द्धन्द्ध मच्चिरहेकाले दीर्घकालीन समयमा वातावरण निकै प्रदूषित हुने उनले जिकिर गरे । 

प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले ‘प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८’ जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिका लागू नभए पनि सरकारले पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २०७२ वैशाखदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाईका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो ।

कार्यान्वयन शून्य देखियो । प्लाष्टिक उत्पादक तथा व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले गरेको निर्णय कमजोर बन्नुको साथै बजारमा तोकिएभन्दा कम माइक्रोनका प्लाष्टिक झोलाहरु प्रयोग हुन छोडेनन् ।

वातावरणविद्हरुका अनुसार प्लाष्टिकमा हानिकारक रसायन हुने भएकाले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली, मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिम र खेतीयोग्य जमीनमा हरेक वर्ष उत्पादनमा ह्रास आउँछ । 

औषधि, सिमेन्ट, पेन्ट्स, साबुन र इँटाभट्टा लगायतका औद्योगिक वस्तुका उद्योगदेखि ध्वनि, वायु र पानीको गुणस्तरसम्मका मापदण्ड बने पनि मापदण्ड पालना नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गर्ने प्रवृतिले वातावरण प्रदूषण निवारण कार्य ओझेलमा परेको छ ।

पत्रकार महेन्द्र थापा भन्छन्, 'वातावरण प्रदूषण निकै गम्भीर रुपमा बढ्दै जाँदा नयाँ प्रकारका रोगहरु देखा पर्दै गएको बताउँदै वनजंगलको फँडानी रोक्नुपर्ने, प्लास्टिक उत्पादन न्यूनीकरण, विकासको नाममा भूगोलको अध्ययन नगरी सडक विस्तार तथा माटो उत्खनन्, नदीजन्य पदार्थको असीमित दोहन रोक्नुपर्ने र वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिन तिनकै तहका सरकारले चासो दिनुपर्ने सुझाए । 

व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने सम्बन्धमा २०७१ पुस ७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिए पनि जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले २०७४ मा १८ वटा रङ उद्योगबाट ३७ नमूनाको परीक्षण गर्दा मापदण्ड विपरीत सिसाको प्रयोग भेटिएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वातावरण मन्त्रालयले २०७१ फागुन ४, इँट्टा उद्योगको धुँवालाई नियमन गर्न २०७४ माघ ८, २०६९ कात्तिकमा सिमेन्ट र क्रसर उद्योग नियमन गर्न मापदण्ड बनाएको थियो ।

नेपाल संसारकै उच्च वायु प्रदूषण भएका देशमध्ये एक मानिन्छ । यसअघि इन्भारोमेन्ट पर्फमेन्स इण्डेक्स २०२० का अनुसार, १८० देशमध्ये नेपालको स्थान १४५ औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो ।