लुम्बिनी । वन उद्यमको विकासमा नीतिगत समस्याहरु छन् । सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वन जंगलको सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रचुर सम्भावना भए पनि लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्यम तथा रोजगारीको विकास गर्न वन व्यवस्थापनमा थुप्रै कामहरु गर्नुपर्नेछ । राज्यको नीतिका कारण वन पैदावारको सही सदुपयोग भएको छैन । वनको दिगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलताका लागि नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मातहतमा छ भने वन जंगल तीन वटै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा पर्दछ । जलाधार क्षेत्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यसले गर्दा पनि वन संरक्षण तथा वन पैदावारको व्यवस्थापनमा अलमल छ । वन व्यवस्थापन र अधिकार क्षेत्रका सवालमा एक अर्को सरकार र निकायबीच कहिलेकाहिँ विवादको अवस्था पनि देखिन्छ ।
यसलाई नीतिगत रुपमै स्पष्ट पारेर वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । वन क्षेत्र साझा प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेकाले संरक्षण तथा उपयोग सबैले गर्न पाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो छ । तर यहाँ त निर्देशन र कार्यक्रम ल्याउने त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउँदा "न नीति छ, न कुनै योजना" प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएपछि उद्देश्य बिनाको बन्न जान्छ । सारमा त्यसको औचित्य हुँदैन ।
वनमा आधारित उद्यमले नाफा मात्रै कमाउने नभइ रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ । यसतर्फ नीति निर्माण गर्नेहरुले गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहका सरकारबीच वन क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस नीति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारले ऐन र नियमावलीहरु निर्माण गर्दा वनका सवाललाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ, बिडम्बना ती फगत छन् । कुनै चासो, चिन्तन छैन । संघीयतापछि वन क्षेत्रको क्षेत्राधिकारबारे केही अलमल छन् । त्यसलाई कानुनकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरुको वन संरक्षण एवम् व्यवस्थापनमा कमै चासो दिएको देखिन्छ । वन उद्यममा स्रोत छैन् । वन पैदावारबाट चल्ने उद्योग संकटमा छन् । सरकारले यसबारे सोच्न अब पनि ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा उद्योग तथा रोजगारीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।
उसो त सरकारले नीतिमा सुधार गरेर मात्रै समस्या हल हुने होइन । त्यसका लागि वनको दिगो व्यवस्थापनमा राज्यको लगानीसमेत बढाउनुपर्छ । वन सम्बन्धी विद्यमान कानून, वन उद्यमका अवसर तथा चुनौतीबारे गहन छलफल गरेर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । समृद्धिका लागि सामुदायिक वनको व्यवस्थाका क्षेत्रमा सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले पनि काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय, निर्देशनालय र जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालय तथा वन उपभोक्ता महासंघजस्ता निकायले वन जंगलको संरक्षण र सदुपयोगका सवाल उठान गर्दै आएका छन् ।
वनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाउँदै आएका छन् । यद्यपि नेपालमा वनको सदुपयोग अपेक्षित रुपमा भएको पाइँदैन । आगामी दिनमा नागरिकहरुको आवश्यकता, सरोकारवाला र विज्ञहरुले सुधारका लागि सुझाएका सवाललाई कानूनमा समेट्न आवश्यक छ । तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक कार्यहरुबाट मात्रै सामुदायिक वन अधिकारको सुनिश्चितामा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
