काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कामाथि गरेको कारबाहीमा आवश्यक कागजात र विवरण नमिलेको बताएको छ । 

आयोगमा एक समूहले अर्को समूहमाथि कारबाहीको माग गर्दै पत्र दिएपछि आयोगले दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाही सम्बन्धी विवरण नमिलेकाले पुनः आवश्यक कागजात पठाउन भनेको हो । 

आयोगले दुवै पक्षबाट आएका कारबाहीको पत्र नियमावलीको अनुसूचीको ढाँचाअनुसार नमिलेको बताएको छ । तर यादव पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि सहितको निर्णय पठाएकाले सो समूह ठाकुर पक्ष भन्दा बलियो रूपमा आयोगमा प्रस्तुत भएको छ । तर ठाकुर समूहले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय पठाएका छैनन् । 

अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए । आयोगले अध्यक्ष ठाकुरलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय को हस्ताक्षरसहितको र अनुसूची अनुसारको ढाँचामा निवेदन मागेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउँदै पार्टी दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाउन भन्दै पत्र दिएका थिए ।  

आयोगले ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी उप नियमावलीको अनुसूची १८ को ढाँचा पठाउन पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, यादव पक्षलाई भने राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची अनुसार निवेदन दिन पत्र पठाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार आयोगमा बुझाइएको जसपाको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने उल्लेख छ । सो विधानमा पहिलो अध्यक्ष ठाकुर र दोस्रो अध्यक्ष यादव तोकिएका छन् । तर कुन अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसै गरी पार्टी भित्र अनुशासन उल्लङ्घन हुँदा कसले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषय पनि जसपा विधानमा उल्लेख छैन । 

‘पहिलो कुरा त उहाँहरूको विधान नै अस्पष्ट छ, दोस्रो कुरा उहाँहरूले कारबाही गरेको विषय नै विधान सङ्गत छैन, कसले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने पनि छैन, कसको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ आयोग उच्च स्रोतले हाम्राकुरासँग भन्यो । 

आयोगबाट प्राप्त विवरण अनुसार आयोगमा बुझाइएको विवरणमा जसपाको ५३ सदस्सीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ जना भने मनोनीत गर्न नै बाँकी छ । सो सङ्ख्या मध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । 

जसपाको यादव समूहले सो कार्यकारिणी समितिमा ७ सय ७९ सदस्सीय बनाइएको भन्दै आयोगमा अभिलेखीकरण गरिदिन पनि पत्र पठाएका छन् । आयोगले भने त्यसलाई उपचार गरिसकेको छैन । 

आयोगले जसपाको एक पक्षले अर्को पक्षलाई एक पछि अर्को गर्दै कारबाही गरेपछि कानुनी आधारमा निर्णय गर्ने गरी अघि बढेको जनाएको छ । सो बारे यसअघिको नेकपा विवादमा जस्तो फस्न आयोगले चाहेको छैन । 

आयोगले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ । यसरी निर्णय लिंदा निर्वाचन आयोग ऐनलाई आधार मान्ने आयोगले जनाएको छ ।

जसपाको यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको थियो । उक्त जानकारी आयोगमा पठाउँदै दर्ता किताबबाट नाम हटाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसको ‘काउन्टर’ मा ठाकुर पक्षले यादवलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्दै उस्तै ब्यहोरा आयोगमा जानकारी दिएको थियो ।