काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी अझै कम हुन सकेको छैन । संक्रमितहरु केही घटेका छन् । तर जुन तुलनामा संक्रमित कम हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले हुँदाहुँदै कोरोनाको परीक्षण नै कम गर्दैै लगेको छ । जबकि निषेधाज्ञा लगाएका बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालित गरेर समूदायमा गएर धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । लाग्छ अहिले कोरोनाका बारेमा केही बाहेक स्थानीय निकाय पनि सुस्ताएका छन् । अझ काठमाडौं उपत्यकामा त पालिकाहरु पूर्णरुपले नै सुस्ताएका जस्ता देखिन्छन् । 

आइतबार (जेठ ३० गते) जम्मा १२ हजार ४०६ वटा परीक्षण भएका छन् । त्यसमा पनि पीसीआर परीक्षण जम्मा ७ हजार ५१७ वटा भएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो निको हुने चरणमा रहेकाहरु नेगेटिभका लागि परीक्षण गराएकाहरु पनि हुने गर्छन् । अनि एकाएक देखिन्छ निको भएकाको संख्यामा बढोत्तरी । आइतबार पीसीआरबाट १ हजार ६९४ जना र ४ हजार ८८९ एन्टिजेनबाट ७१३ जनामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको छ । 

अर्थात् १२ हजार ४०६ परीक्षणबाट २ हजार ४०७ जना संक्रमित भएका छन् । १९.४१ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ । मृत्युदर त झन् घट्नै सकेको छैन । जबसम्म दैनिक मृत्यु एक अंकमा झर्दैन तबसम्म खतरा कायमै छ । पहिलो चरणमा दोस्रो डिजिटमा मात्रै ज्यान गएको थियो । दोस्रो चरणमा दुई सयको हाराहारीमा दैनिक मृत्यु भयो । जबकि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धेरै पहिले दैनिक १५० जनासम्मको मृत्यु हुने बताएको थियो । उसको उच्च बिन्दूको प्रक्ष्येपण फेल खायो । आइतबार ४६ जनाको मृत्यु भएको देखाइएको छ । 

भायरोलोजिष्ट डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार परीक्षणको ३ प्रतिशतसम्म नसरेसम्म संक्रमण कम भएको भन्न मिल्दैन । उनको स्पष्ट भनाइ छ, ‘जनजीवन सामान्य बनाउँदै लैजाने हो तर यसको मतलब यो हैन कि कोरोना घटिसक्यो अब लापरबाही गरौं ।’ 

उनी नेपालमा लापरबाही बढी भइरहेको पहिलेदेखि नै बताउँदै आएका छन् । सरकारदेखि नागरिकसम्मले लापरबाही गरेकै कारण कोरोना बढेको पनि उनको जिकिर छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै निषेधाज्ञा खोल्ने अवस्था आइनसकेको बताउँदै आएको छ । 

तर स्वास्थ्यका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै निर्णय लिने स्थानमा देखिँदैन । उसले अहिलेसम्म गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले हुत्याउँदै आएको छ । हावी हुन्छ प्रायः गृह मन्त्रालय । फेरि असार महिनाका लागि सबैभन्दा बढी हावी कोही हुन्छ भने त्यो हो अर्थ मन्त्रालय । 

यसबाट चपेटामा पर्दै आएका छन् जनता । ती जनता जसको पहुँचमा आफ्नै सवारी साधन छैन । ती जनता जसले काम नगरी खान पुग्दैन । ती जनता जसलाई कोरोनाको भन्दा भोकको पीर छ । र, ती जनताका लागि अहिलेसम्म सरकारले केही सम्वोधन गरेको छैन । 

गत वर्ष भोट बढाउने शैलीमा नचाहिने व्यक्ति र ठाउँमा पनि चामलका बोरा फालियो । अहिले पटक्कै चासो गएन । गत वर्ष पनि चैतदेखि लगाएको लकडाउन असारमा कर उठाउने नाममा खुकुलो गर्दा साउनदेखि संक्रमित बढ्दै गएका थिए । 

अहिले पनि त्यही स्थिति दोहोर्याउन खोजिँदैछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्ट गाइडलाइन छ, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना’ गरौं । तर दुई मिटरको दूरी अनिवार्य कायम, दुई वटा मास्क अनिवार्य प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य । 

दुई मिटरको दूरी नेपालका कुनै पनि स्थानमा पालना हुन सकेको छैन । कुनै पनि स्थानमा... । पूर्ण निषेधाज्ञा हुँदा पनि पालना हुन सकेको थिएन । चाहे कुटनीतिक नियोगमा होस् वा मिडियामा । 

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ । ‘मर्निङ वाक गर्न छुट’ का नाममा बिहान–साँझ नै हिँड्न छुट गरिएको छ । त्यो जरुरी हो ? कोरोनाले घरमै बस्न भनिरहेको छ र अत्यावश्यक परेमात्र बाहिर निस्कनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनपरिपत्र जारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खोल्न भनेकै छैन । 

तर फेरि गृह मन्त्रालयले हिँड्न छुट किन दिइरहेको छ ? कुरो स्पष्टै छ अब कर तिर्ने बेला भयो हिँडेर गएर कर तिर । त्यो गरिबका लागि हो । धनीहरु खुलेआम गाडी लिएर जान्छन् । अचम्म त केसम्म छ भने कुरियरवालाको स्वास्थ्य परिचयपत्र हुन्छ । ठूलो कन्सर्नको मालिकसँग दूध बेच्ने लाइसेन्स हुन्छ । अनि होटलवालासँग फार्मेसीको परिचयपत्र हुन्छ । 

बैशाख १६ गतेदेखि लागेको निषेधाज्ञामा निजी गाडीहरु धेरै नै चले । तिनीहरुका यस्तै कार्ड थिए । उनीहरु आफ्ना काम कहिल्यै रोकेनन् । रोकिए मध्यमवर्गीय र निम्न वर्गीय । अब विस्तारै सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउने अनुमति दिन्छ । शुरुआतमा पहिलेजस्तै ५० प्रतिशतमात्र राख्न पाउने भन्छ । त्यसपछि बढाउँदै जान्छ नीतिगत रुपले । तर यातायातका मालिकहरुले पहिलो दिनदेखि नै आउनेजति सबै यात्रुलाई हुल्छन् सामान्य अवस्था जसरी । तर भाडा भने दोब्बर असुल्छन् ५० प्रतिशत राख्न पाउने नियम जसरी । 

सम्बन्धित निकाय मौन बस्छ । किनकि कोरोना बढे बढोस् जसरी हुन्छ कर त्योभन्दा बढी बढोस् । यातायातवालाले भएको पैसा निकालेर र ऋण खोजेर कर तिर्नेवाला छैन । तिनै गरीव जनतालाई चुसेर कमाएको पैसाबाटै कर तिर्ने हो । 

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जताबाट पनि मारमा गरिब जनता नै हुनेछन् । पहिले पनि त्यस्तै भइरहेको थियो । यति स्पष्ट छ कि गरिब उसको विभिन्न आर्थिक समस्याका कारण पनि स्टामिना बलियो बनाइसकेको हुन्छ । तर धनीमा त्यो सहनशक्ति हुँदैन । जसका कारण दोस्रो चरणको कोरोनामा दिग्गज धनीहरु पनि मरे । कोरोनाले धनी गरिब भन्दैन । उसले कमजोर स्वास्थ्य जसको छ उसैलाई लैजान्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । सक्रिय संक्रमित पाँच सय भन्दा बढी हुने जिल्ला अझै पनि चार दर्जनको हाराहारीमा छन् । सक्रिय संक्रमित त्यो संख्यामा हुने जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने आधार नै छैन । तर सरकारलाई यसको पर्वाह छैन । किनकि जनताले कर बुझाउनु पर्छ । 

खोप खोइ ? 
केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । उनलाई कानूनले छोएन । पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै संसद ब्युँतायो । तर त्यो फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि नै दोस्रो पटक उनले संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरे । 

जनताले समेत प्रतिकार गर्दै ‘पहिले खोप तब भोट’ भने । कोरोना भाइरसविरुद्धको एकमात्र विकल्प खोप हो । सरकार यसमा मौन छ । १३ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धा दोस्रो डोजको कोभिशिल्ड खोपको पर्खाइमा छन् । तर सरकार यसमा मौन छ । अर्थात् सीधै भन्दा सरकारले हात झिकेको छ । अब सके बाँच नसके मर भनी छोडिदिएको छ । पहिलो डोज लगाएको १६ हप्ताभित्र कोभिशिल्ड लगाउनु पर्छ । १३ हप्ता नाघिसकेको छ । खोप आउने सम्भावना छैन । 

सरकार बोलिरहेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको नाटक कहाँ पुगेर रोकियो पत्तो छैन । उनले भारत, चीन, अमेरिका र रुसी राष्ट्रपतिलाई खबर पठाइन् । चीनबाट १० लाख खोप आयो । बाँकी राष्ट्रबाट के भयो र त्यो पत्र कहाँसम्म पुग्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । यस्तो लाग्छ नेपाली राजदूतहरु नेपालको हितका लागि हैन आफ्नो हितका लागि ती देशमा गएका छन् । 

अर्कातर्फ काठमाडौंमै पनि गत जेठ २५ देखि ५ दिनका लागि भनेर ६० देखि ६४ वर्ष उमेरका लागि भनी खोप दिन थालियो । तर तीन दिनमै त्यो बन्द गरियो । त्यतिमात्र हैन जहाँ जहाँ खोप लगाउने ठाउँमा हाम्राकुराको टिम घुम्यो त्यहाँ अधिकांश मानिसहरु युवा थिए । 

त्यतिमात्र हैन जेठ ३१ र असार १ गते दुई दिन सोमबार र मंगलबार काठमाडौंका चार स्थानमा ६० र ६१ वर्षका लागि भनेर खोप दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यहाँको राजनीति पनि बेग्लै छ । 

सिभिल अस्पताल पुगेर आएका एक सरकारका पूर्व सचिवले गुनासो गर्दै भने, ‘म पुगेको थिएँ सिभिलमा तर लगाउन पाइन । बिहानै गएर पाँच सय वटा कुपन बाँडेको रहेछ । सबै कार्यकर्ता होलान् । जिम्मेवार मानिस कोही पनि भेटिन फर्केर आएँ ।’

उनले निराश मुद्रामा फेरि थपे, ‘भोलि पनि पाँच सय बाँड्ने रे । हामीले त पाउँदैनौं । यसरी कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने जरुरी छैन नि । यो त अति भयो । कतिले त पुलिससँग आक्रोश पोखेका छन् । अब त्यस्तो ठाउँमा जानुको अर्थ भयो त ?’

उनका अनुसार मात्र चार हजार खोपका लागि यो प्रचार गरियो । पाँच सयका दरले दुई दिन चार ठाउँ लगाउँदा चार हजार खोप । तर के त्यत्तिमात्र लगाउलान् त ? अर्कातर्फ खोप लगाउने कोरोना होला कि भन्ने डर भएकाले हो । के त्यहाँको भीडले पनि कोरोना नसर्ला भन्ने ग्यारेन्टी छ ? 

दोस्रो भन्दा तेस्रो लहर कडा, भारतमा डेल्टा प्लसको चिन्ता
पहिलो भन्दा दोस्रो लहर कडा आयो । पहिलोले कमजोर बुढाबुढीलाई लग्यो । दोस्रोले कमजोर, बुढाबुढी र युवालाई लग्यो । तेस्रोले कमजोर, बुढाबुढी, युवा र केटाकेटीलाई खतरा बताएको छ । अर्थात् तेस्रो लहरले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैलाई चपेटामा पार्नेछ । 

सरकार यसको तयारीमा लागेको छैन । बस् केपी ओली आफ्नो कुर्सी बचाउनेतिर लागे । जसका कारण उनलाई कोरोना रोकथाममा फुर्सद भएन । तर कर्मचारी प्रशासनले किन बुझ्न खोजिरहेको छैन यो गम्भीर विषय हो । 

नेपाल खुला सीमाना भएको देश हो । भारतमा कोरोना बढ्दा नेपालमा त्यत्तिकै खतरा छ । भारतमा केही कमी आएको छ । भारतले त्यत्तिकै मात्रामा परीक्षण गरेको छ । त्यस्तै त्यत्तिकै मात्रामा खोप पनि लगाएको छ । 

तर त्यहाँ तेस्रो लहरको चिन्ताले तयारी तीव्र पार्न थालिएको छ । भारतको डेल्टा भेरियन्ट अझै खतरनाक भनिएको छ । त्यहाँको डेल्टा भेरियन्ट डेल्टा प्लसमा बदलिएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोनाका संक्रमितमा दिँदै आएको मोनोक्लोनल एन्टिबडिज ककटेल नयाँ भेरियन्टमा प्रभावित नहुन सक्छ । 

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यो एन्टिबडिज प्रभावकारी नहुने संकेत गरेको हो । जबकि गत महिनामात्र यसले इमरजेन्सी प्रयोगको मान्यता पाएको थियो । इङ्गल्याण्डको सार्वजनिक स्वास्थ्य (पीएचई) का अनुसार डेल्टा भेरियन्टको ६३ जिनोम नयाँ के४१७एन म्युटेसनको साथमा आएको छ । अर्थात् डेल्टा अब डेल्टा प्लस भएर आएको छ । पीएचईका अनुसार गत ७ जुनसम्म भारतमा डेल्टा प्लसका ६ केस सामने आइसकेका छन् । 

अब यसले भारतमा फेरि संक्रमित बढ्ने र स्थिति गम्भीर बन्ने देखिन्छ । तर नेपालमा त दोस्रो छाल पनि पार भएको छैन । अहिले कोरोना शहरमा मात्र हैन गाउँगाउँमा छिरेको छ । के यसलाई रोक्ने जिम्मा सबैको हैन ?