काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री त्रयले विपक्षी गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग भेट गर्न प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल कोटेश्वर पुगेपछि भएको छलफलमा विपक्षी गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने बारे छलफल भएको हो।

भेटघाटको क्रममा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो। भेटमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको पुर्न बहालीको विषयमा गरेको निर्णयले एमालेमा पार्न सक्ने प्रभाव र आगामी रणनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश १ र बागमती  प्रदेशमा एमालेका सांसद एक हुन थालेपछि विपक्षी गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने भन्दै देउवा र प्रचण्ड झस्किएका बेला उनीहरूले सोमबार साँझ नेता नेपालसँग छलफल गरेका हुन्। 

बागमती प्रदेश र प्रदेश १मा एमालेका दुवै पक्ष मिलेर प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गराएका छन् भने बजेट पास गराउने तयारीमा लागेका छन् । एमालेले असार २ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । एमालेले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न असार २ गते बैठक आह्वान गरेको स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । 

पार्टी केन्द्रमा ओली र नेपाल पक्षबीच लडाइँ जारी रहे पनि दोस्रो पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा भने पार्टी एक हुनुपर्ने भन्दै आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि पार्टी जेठ २ कै अवस्थामा पुगेको भए पनि ओलीले जेठ २ गतेको पार्टी सङ्गठनलाई व्यक्ताउने कुनै पहल नगरेको नेपाल निकट नेताहरूले जनाएका छन् । 

सोमबारको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल भएको नेपालको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । ‘२०७८ जेठ ३१ गते पूर्व प्रम हरू माधवकुमार नेपाल, शेर बहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा पूर्व गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का बीच पूर्व प्रम माधवकुमार नेपालको निजी निवास कोटेश्वरमा भएको छलफलमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा भएको छ’, स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने । उनका अनुसार वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न होइन राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवम् जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो’ भन्ने कुरामा पुनः स्पष्टता हुनुपर्ने कुरालाई कायम रहन प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । 

‘आपसी सम्बन्धबारे छलफल, एक आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता, कोभिड महामारी र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण, तत्काल सबैलाई पुग्ने गरी कोभिड विरुद्धको खोप तथा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न सरकारले गरेका प्रयत्नबारे छलफल, अदालतको निष्पक्षतामा विश्वास, प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषय छलफल भएको छ’, स्वकीय सचिव गौतमले भने । तीन प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा राज्यका कतिपय अङ्ग र केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आंशका, निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो।