पोखरा । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदीको तट र फेवातालको डेभिड फल्स निजी क्षेत्रलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय रोक्न माग गरेको छ ।

समितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीको नेतृत्वमा आइतबार गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।  सो पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले सम्पदाबारे उठाएका मुद्दामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र बुझेर उचित निर्णय लिइने बताए । 

पोखरा महानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकले पोखराका सेती नदी किनाराका तटीय क्षेत्र, फेवातालका पातले छाँगो र फेवाकै मुहानको सिल्ड्र्न ड्याम क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय गत चैतमा गरेको थियो । 

सम्पदाका सचिव सुनिल पाण्डेका अनुसार महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट पोखरा क्षेत्रका प्राकृतिक तथा जैविक सम्पत्ति निजी साझेदारीका नाउँमा कैडीको मूल्यमा सुम्पने गैर जिम्मेवार पूर्ण कार्य महानगरले गरेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि पहल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको हो । नगरपालिकाको नेतृत्वबाट हुँदै गरेको यस्तो अवाञ्छित एवं गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्यबाट आफूहरू मात्र होइन पोखरेली नै दुःखी भएको उनले बताए । 

संस्थाका अध्यक्ष अधिकारीले सेती नदीको डिल र यसका किनार कमजोर भएकाले विज्ञका अध्ययन र योजनापछि वातावरण संरक्षण गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

एनले लामो समयसम्मको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै अवाञ्छित रूपमा प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहन हुने भएकाले यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यलाई रोक्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

जनप्रतिनिधिले ४० वर्षका लागि कौडीको मूल्यमा सार्वजनिक स्थल निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागेपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाहरू विरोध गरिरहेका छन् । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले विभिन्न बहानामा पोखराका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू आफूखुसी चार दशकका लागि भाडामा लगाउने योजना अगाडि बढाएपछि पोखरामा यस कार्यको निरन्तर रूपमा विरोध हुँदै आएको छ ।