काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । 

आयोगले जसपाको विवाद समाधानका लागि २२ असारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूहलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जसपाको विवाद समाधानका लागि आयोगले पहिलो चरणमा छलफल गर्न दुबै समूहलाई बोलाएको जानकारी दिए ।

सकेसम्म सहमतिबाटै आयोगले जसपाको विवाद समाधान गर्न चाहेको भन्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले सहमतिबाट विवाद समाधान नहुने अवस्था आए आयोग इजलास गठन गरेर विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

‘आयोगले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ, पहिले सहमतिको प्रयास हुन्छ, सहमती नभए आयोग कानुन अनुसार अघि बढ्छ, त्यसरी अघि बढ्दा इजलास गठनको प्रक्रियामा आयोग जान्छ र सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले हाम्राकुरासँग भने ।

कुनै पनि पार्टीको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्दै विवाद निरुपणको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा छ ।

सो दफा अनुसार नै पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकता दाबी गर्न केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न सक्छन् ।

सो दफा अनुसार यादव पक्ष गत ४ बैशाखमा नै आयोग गएपछि आयोगले ठाकुर पक्षसँग १५ दिनको समय दिएर जवाफ मागेको थियो । ठाकुर पक्षले पनि आयोगमा जवाफ पठाइसकेको छ । ठाकुर पक्षको जवाफ पाएपछि आयोगले कानुन अनुसार नै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

यादव पक्षले निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बमोजिम दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण गरिपाउँ भनिएको थियो ।

अब आयोगले पहिले दुबै पक्षलाई सहमतिबाट विवाद निरुपण गर्नका लागि पहल गर्ने छ । त्यसरी विवाद समाधान हुने अवस्था आए आयोगले दुबै पक्षलाई मिल्नका लागि माग गरेको समय दिने छ ।

यदी दुबै पक्षले मिल्ने अवस्था नभएको भनेमा भने आयोगले कानुन अनुसार विवाद निरुपण थाल्ने छ । यसरी आयोग अघि बढ्दा आयोगले विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गर्ने छ । सो इजलासमा कानुनविद्हरुसमेत हुनेछन् ।

यस्तै इजलासमा विवादीत पक्षले आफ्ना कानुनव्यवसहायीहरु राख्न चाहमा उनीहरुका कानुन व्यवसायीतर्फको बहस पनि गराउने छ । यसरी बहस गराउँदा आयोगले समय भने निर्धारण गर्ने छ । यसरी विवाद निरुपणको प्रक्रियामा गएपछि भने आधिकारिकता पाएको पक्ष बाहेकका पक्षको भने नयाँ दलका लागि प्रक्रियामा जानु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।