काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीयतामा जानु पूर्व सदरमुकामका होटेलहरूमा नक्कली माइन्यूट बनाउने र बिल मिलाएर सरकारी बजेट खाने गरेको चर्चा यदाकदा सुनिन्थ्यो । सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार बने र ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । अधिकार गाउँमै प्रत्यायोजन भएको कुरा पनि सत्य हो । तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्षको सङ्घार टेकिसक्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कुन ‘सिस्टम’को अभ्यास गरिरहेका छन् वा बसालेका छन्, त्यो भने समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।
असार मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको लेखाजोखा हुने समय । सदरमुकामका होटेलहरू त सुके नै । स्थानीय तह वरिपरिका होटेलहरूमा बिल मिलाउनेहरू अहिले पनि जाग्राम छन् ? हामी सबै सचेत नागरिकले चियोचर्चो गर्न जरुरी छ ।
अब कुरा गरौँ, ‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको । गत वर्षको कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढिरहेकै बेला सबै ठाउँका विद्यालय बन्द थिए । सरकारले नै जोखिमको क्षेत्र मानेर विद्यालय बन्द गराएको थियो । ठिक त्यसै बेला एक जना सोही गाउँपालिकाका शिक्षकले विश्वलाई बेवास्ता गर्दै आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्ने ‘उत्तर कोरिया’ जस्तै सरकारकै निर्देशन नमानेर गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको फेसबुकमै लेखेका थिए । त्यसो त, निषेधाज्ञाकै समयमा गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा सर्वसाधारण ओसारपसार गरेको चर्चा पनि चलेकै थियो ।
परिवर्तन गाउँपालिका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले क्लिनस्वीप गरेको गाउँपालिका हो । एक हिसाबले भन्दा गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिपक्ष नै छैन । प्रतिपक्ष नै नभएको स्थानीय तहमा चरम विकास भइरहेको छ या ‘काले काले मिलेर खाऔँ भाले’ भइरहेको छ ? गाउँपालिका अध्यक्ष ‘म आफै पत्रकार हुँ, अरू पत्रकार किन चाहियो ?’ भन्न समेत पछि पर्दैनन् । गाउँपालिकामा कहिलेकाहीँ झुल्किने अध्यक्षलाई के पत्रकारको भूतले लखेट्नुमा कारण छ ?
त्यसो त, ११ लाखको मन्दिर, १३ लाखको काठे पुल, बालविवाह गरेकाहरूबाट कानूनविपरीत पैसा उठाएर खाएको कुरा, डकुमेन्ट्रीको नाममा १५ लाख झ्वाम्म पारेको कुरा बेलाबेला चर्चामा आएका कुरा हुन् । यी कुरा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि त सामान्य होला । तर जनताको कर, शुभचिन्तकको भोट र त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा यो व्यवस्था ल्याउन जीवन गुमाएका ‘परिवर्तन’हरूले भने आफ्नै नाम-कामको बदनामी भइरहेकोप्रति कति ग्लानि गर्दा हुन् ।
गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘ठुला कुरा’ गर्न ठिक्क छ । उनीहरू हुनु र नहुनुले कर्मचारीलाई खास फाइदा वा बेफाइदा पनि छैन । जनप्रतिनिधि आउँदा कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ त ‘झेजो’ पनि लाग्दो हो । उपभोक्ता समितिको फाइल बोकेर लुखुर लुखुर हिँडिरहेका जनप्रतिनिधि र ‘झर्ला र खाउँला’ भनेर पछिपछि लागेका अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई ‘कर्मचारीको काम’ हेर्न फुर्सद पनि नहुँदो हो । उपभोक्ताका लागि त फेरि पनि ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने अनि हिँड्ने हो । विकास र समृद्धि त ‘फुस्सा’ ।
‘सिस्टम’को सबैभन्दा ठुला कुरा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सेलिब्रेटी हुने रहरले पिरोलिरहेको छ । जस्तोसुकै स्टन्ट गरेर हुन्छ- बस् ‘सेलिब्रेटी’ भए भो । नेपाली काँग्रेस निकट विचार राख्ने हाकिम र सोही विचार समर्थक लेखापालको गतिविधिले उपभोक्ता समेत वाक्क छन् । यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले समेत ‘सबै उनीहरूकै हातमा भएको’ स्वीकार गरे । अनि माओवादीले क्लिनस्वीप गरेको भनेर छाती फुलाएर हिँड्ने कार्यकर्तालाई अब इस्स.... भन्ने ?
चाहे जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी । साझा हुनुपर्छ । साझाको अर्थ संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रको पहरेदारका रूपमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने आफ्नै नीति विधि र आचारसंहिता होलान् । तर वैचारिक रूपमा नजिकका उपभोक्तालाई लेखापाल र हाकिम आफैले चेक घरमै पुर्याइदिने अनि अन्यलाई अड्काइ राखिदिने गरेपछि उपभोक्ताको आक्रोश कहिले न कहिले अवश्य छचल्किन्छ ।
सभ्य भाषामा भन्दा कर्मचारी पाहुना जस्तै हुन् । नेपाली सभ्यतामा पाहुनालाई देउता पनि मान्ने चलन छ । जान्ने हो भने, पाहुना भएर गएपछि निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ । तर आफै घर मालिकजस्तै गरेर घरको कोठाकोठी डुल्ने छुट पाहुनालाई नहुन पनि सक्छ । पाहुनाले इमान, नैतिकता, हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने हो ।
अब जाँदाजाँदै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेका कामको गम्भीर समीक्षा हुनै पर्छ । समीक्षा जनप्रतिनिधिकै ‘स्वाद’को नहुन पनि सक्छ । जनप्रतिनिधिको राम्रा र नराम्रा अभ्यासले भोलिको स्थायित्वसँग अर्थ राख्छ । सङ्घीय संरचनामै यदाकदा प्रश्न सुनिन थालेकै बेला जनप्रतिनिधिको व्यवहारले जनतामा व्यवस्थाप्रतिकै थप वितृष्णा बढाउँछ । अहिलेसम्मको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि हाम्रा बानी व्यवहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास भइरहेकै बेला सुरुमा जुन नजिर स्थापित गरिन्छ त्यही कुरा स्थापित हुने हो । राम्रो बीउ रोपे जुग जुगसम्म राम्रो फल दिन्छ, नराम्रो बीउ रोपे जुग जुगसम्म अस्तित्वहीन भएर जिउने हो । हामीले गर्ने कर्मले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।
यसलाई सारांशमा भन्दा लोक कल्याणकारी ‘सिस्टम’ बसाउने कुरा हो । सही ‘सिस्टम’का लागि सही नेतृत्वको पनि जरुरत हुन्छ । गलत कुराको विरोध गर्न तेरो-मेरोको घेराभन्दा माथि उठेर राम्रोको पक्षमा लागौँ । तर राम्रोको आशामा समर्थन गर्दागर्दै पनि भीरतिर सोझिएकाहरूलाई भन्न त राम राम शब्द नै काफी छ ।
