काठमाडौँ । शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री एवम् समग्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले  ज्ञानपन पत्र बुझाएका छन् । सङ्घ संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयलाई  प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जिल्लाका सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।  

संघले शान्ति सम्झौता प्रति प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रतिको उत्तर दायित्वबोध गर्न र विश्वसनीय सङ्क्रमण कालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ,'  द्वन्द्वकलामा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट पीडित नागरिकहरूको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार प्रति पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता बढ्दै गएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्याय र पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्व पीडितको न्यायको अधिकार प्रतिको भूमिका सक्रियताका साथ निर्वाह गर्न समग्र नियमन निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रति हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।'

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी अध्यक्ष मैना काकी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष गोपाल ब. शाह, द्वन्द्व पीडित महिला अध्यक्ष राष्ट्रिय सञ्जाल सृजना श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री लगायतले  संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै  मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । 

ज्ञापन पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली ज्यू,     मिति : २०७८-०३-२७
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय : द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रतिको उत्तरदायित्वबोध गर्न र विश्वसनीय संक्रमण कालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जोडदार माग । 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, 
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको द्वन्द्व कालमा द्वन्द्वरत पक्षहरुद्धारा गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र भविष्यमा राजनीतिका नाममा त्यसप्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रति शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् एवम् समग्र सरकार संबेदनशील, इमान्दार र जवाफदेही नभएको प्रति पीडित समुदाय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पुन:गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछौं । २ वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले ६-६वर्षको महत्वपूर्ण अवधि व्यतित गर्दा समेत पीडितको पक्षमा एउटा सिन्को समेत नभांच्नु असाध्यै गैर जिम्मेवार, लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम हो । उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाईनु अत्यन्त आपत्ति जनक कार्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वर्षौंदेखि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु तर सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ६-६ वर्षसम्म पनि माफी प्रधान ऐन संशोधन नगर्नु र देखावटी प्रक्रिया देखाएर आयोगलाई दलीय कार्यकताको भर्ती केन्द्र बनाइनु कदापि स्वीकार्य छैन। एकजना पीडितले पनि विश्वास नगरेको र ६ वर्षको अवधिले असफलभएको प्रमाणित गरिसकेका यीनि यन्त्रित आयोगहरुको फेरि पनि यथास्थितिमै म्याद थप्ने प्रयास सरकारको गैर जवाफ देहीता हो र जनताको करबाट सञ्चित राज्यको साधन श्रोतको चरम दुरुपयोग हो । कोरोना, भुकम्प त बहानाबाजी मात्र हुन् । देखाउनका लागि दलियस्वार्थमा गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता ब्यक्ती छानबिन आयोग पीडितका पक्षमा काम नगनैका लागि बनाइएको स्पष्ट छ । त्यसैले ६-६ वर्ष सम्म पनि दलीय स्वार्थमा ल्याइएको माफीप्रधान ऐन संशोधन संशोधन गर्न आलटाल गरिएको छ । कोरोना महामारीमा समेत सरकार र आयोगले पीडित समुदायलाई राहत दिने तर्फ कुनै पहल गरेनन् ।
पीडित समुदायका वर्षौंदेखिका सरोकारहरुको बिल्कुल उपेक्षा गरी दलीय स्वार्थका कठपुतली आयोगको म्याद अध्यादेशको सहारा लिएर आफु खुशी थप्दै गइएको प्रतिआम पीडित समुदाय गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्दछौं । तसर्थ, पीडित समुदायको पीडा र आसुमाथिको सौदा बाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन असहाय पीडित नागरिकहरुप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न र पीडित समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न तपशील बमोजिमका विश्वसनीय कदमहरु चाल्नका लागि हामी पीडित समुदाय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष पुन:जोडदार माग गर्दछौं । 

१. पीडित समुदायले विश्वास नगरेको, ६.५ वर्ष सम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको सरकार र राजनैतिक दल नियन्त्रित विद्यमान् देखावटी प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समय सीमा सहितको स्पष्ट कार्य योजना बनाउन । 
२. पीडित समुदायकोे अर्थपूर्ण परामर्श र सर्वोच्च अदालतका परामादेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि कानुन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुन निर्माण गर्न । सर्वोच्च अदालतको २०७० पौष १८को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदल मस्यौदा तयार पारी ऐन संशोधन गर्न ।
३. द्वन्द्वपीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्वयन गर्न । 
४. विश्वसनीय रुपमा ऐन संशोधन पश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी तथा बिश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्ग चित्र भएका व्यक्तिहरु छनौट गरी सक्षम, बिश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरुको गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित र लैगिंकमैत्री कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।    
५. उक्त आयोगहरुलाई आवश्यक साधन–श्रोत, बिज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न एवं आयोगहरुलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।
६. सार्वजनिक पद र सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, पदोन्नति तथा निर्वाचनमा भोटिङ प्रक्रिया लागू गर्न ।

अन्त्यमा, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकार प्रति पछिल्ला दिनहरुमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता बढ्दै गएको प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै अन्याय र पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्व पीडितको न्यायको अधिकार प्रतिको भुमिका सक्रियाताका साथ निर्वाह गर्न समग्र नियमन निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रति हार्दिक अपील गर्दछौं ।
 
अभियान कर्ता द्वन्द्व पीडित संवद्ध संघ संस्थाहरु 
१. द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी २. द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल
३. द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल ४. अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल
५. द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज  ६. न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज
७. द्वन्द्व पीडित समिति, बर्दिया ८. बेपत्ता परिवार समाज (नेफाड)
९. नेपाल माओवादी पीडित संघ १०. द्वन्द्व पीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज, कैलाली
११. अपाङ्ग पीडित संघर्ष संघ, दोलखा १२. द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरुको सरोकार समाज, दाङ्ग
१३. बाँदरमुढे घटना पीडित समिति १४. द्वन्द्व पीडित शिक्षक समाज
१५. द्वन्द्व पीडित स्व–रोजगार तालिम केन्द्र नेपाल १६. द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाज
१७. द्वन्द्व व्यवस्थापन र विस्थापित सरोकार केन्द्र १८. द्वन्द पीडित अधिकार मंच,  म्याग्दी
१९. गुरु लुइटेल अध्ययन र विकास केन्द्र २०. मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान
२१. मैना बाल बिकास समिति, २२. रीना अर्पन स्मृति प्रतिष्ठान
२३. गणेश उज्जन (भुवन) स्मृती प्रतिष्ठान २४. भैरव स्मृती प्रतिष्ठान, गोरखा
२५. लक्ष्मी आचार्य स्मृती कोष, जाजरकोट २६. शहिद बशिष्ठ कोइराला (सुरेशचन्द्र) स्मृती प्रतिष्ठान
२७. मणिलाल स्मृती प्रतिष्ठान, म्याग्दी २८. नन्दलाल कोइराला स्मृती प्रतिष्ठान, गोरखा
२९. रा. सि. प. स्मृती प्रतिष्ठान, अर्घाखाची ३०. द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जाल, बाँके
३१. शिव प्रसाद भट्ट स्मारिका, गोरखा ३२. शहीद जय बहादुर रावल स्मृती प्रतिष्ठान, जाजरकोट
३३. शहीद टिकाराज आरन स्मृती प्रतिष्ठान, रामेछाप ३४. हरि भक्तस्मृती प्रतिष्ठान, रुकुम
३५. शहीद र बेपत्ता योद्धा बालबालिका प्रतिष्ठान ३६. शहीद दशरथ ठाकुर स्मृती कोष, राजबिराज
३७. भूपेन्द्र स्मृती प्रतिष्ठान नेपाल ३८. शहीद अजब लाल यादव स्मृती प्रतिष्ठान, धनुषा
३९. भूपेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल, बाँके ४०. मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह, सुर्खेत
४१. न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, सुर्खेत