काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारले दुई पार्टीको कार्यदलले तयार पारेको ‘सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ पारित गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस र एमालेका २–२ जना नेताहरुले तयार पारेर बुझाएको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गरेको हो । 

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति बमोजिम कार्यदलले तयार गरेर उपलब्ध गराएको सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता पारित भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । 

यसअघि गठबन्धनले साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । 

उक्त कार्यदलले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरूको मस्यौदा तयार गरी बुधबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सरकार गठनको दुई महिना भइसक्दा पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई दलले कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यक्रम बुझाएपछि गगन थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताएका थिए । 

कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा ओली र देउवालाई बुझाइसकेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

उनले सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताए । उनले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताए । थापाले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु जोड दिइएको बताए । 

संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरुकै रहेको बताए । उनले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताए । 

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिबी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताए ।