काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न पूर्व माओवादी नेताहरूले दिएको निवेदन नै खारेज गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधान भन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरूले दिएको निवेदन नै खारेज गरी माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
आयोगका एक आयुक्तले भने,‘संविधानले नै दल खारेज गर्न दिँदैन, त्यसमाथि दल नै छाडिसकेकाले पहिले आफू रहेको दल खारेज गर भनेर उजुरी हाल्नु नै गलत छ, आयोगले माओवादी केन्द्रलाई वैध देख्छ ।’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी सर्त पूरा गरेर दर्ता भएको दलको दर्ता खारेज नहुने निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४,ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी सर्तहरू पूरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकाले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनु परेन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिने उल्लेख छ । संविधानको सो व्यवस्थालाई आयोगले यो निर्णयमा पच्छ्याएको देखिएको छ ।
यस्तै संविधानको धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगमा गत २३ असारमा अधिवक्ता बुढाथोकीले माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३ को उपदफा १ अनुसार दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेका नेताहरू रामबहादुर थापा बादलसहित, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतले आयोगलाई माओवादी केन्द्र खारेज गर्न दबाब दिँदै आइरहेका थिए । उनीहरू गत शुक्रवारसमेत सोही विषयमा आयोगलाई दबाब दिन पुगेका थिए । तर आयोगले भने सो निवेदन उपर पदाधिकारी बैठक बसेर संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले दलहरू हरेक निर्णयमा संस्थागत हुनु पर्ने भने बताउँदै आएको छ । आयोगले दलहरूलाई समयमा अधिवेशन गर्न, आयव्यय समयमा बुझाउन र दलको हिसाबसमेत समयमा बुझाउन ताकेता गर्दै आउने गरेको छ । यसरी समयमा अधिवेशन नगर्ने दललाई भने आयोगले संविधान विपरीत हुने भन्दै कारबाही गर्न सक्छ । सो अवस्थामा पनि आयोगले पहिले दललाई सचेत गराउने, त्यसपछि पत्र पठाएर कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दलहरूले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्दा मात्रै आयोगले दलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसरी गर्दा पनि आयोगले पहिले दललाई ५० हजार जरिवाना गर्न सक्छ भने त्यसपछि ६ महिना भित्र सबै काम सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्न सक्छ । सो समय भित्र पनि दलले अधिवेशन गर्न चासो नदेखाए कुनै एक निर्वाचनमा आयोगले त्यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने छ । यो प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोगले दललाई कारबाही गर्न एक वर्ष समय लाग्छ ।
