काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन प्रयास भैरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारका ढाल्न अगुवाई गर्ने माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान छैन भनेपछि नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरु झस्किएका छन् । संसद पुनस्थापना सम्बन्धी रिटमा अदालतबाट आएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर जानेगरी कार्यदलमा रहेका सदस्यहरुले सहमति गरेपनि ओलीले मंगलबार र बुधबार जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे त्यसले कार्यदलमा रहेका नेताहरु झस्किएका हुन् । 

सरकारी निवासबाट नीजि निवासमा सर्नेक्रममा ओलीले आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफू विरुद्ध जालझेल गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माधव नेपालले अगुवाई गरेको दाबी गरे ।  ‘माधव नेपाल भन्ने मानिस लाजशरम नभएकाले त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान छैन आत्मालोचना गरेर आएपनि उनले माफी पाउदैनन्’, उनले भने  ‘निर्वाचनबाट, जनादेशबाट हारेर होइन, जालझेल गरेर, अदालतमा निवेदन  हालेर परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको हो । विश्वमै कतै नभएको नजिर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम भयो ।’ 

बालकोटमा बुधबार ओलीले प्रवेश निषेधको भाषा प्रयोग गरेपछि एमालेभित्रको एकता टाढिँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु अघि गरिएको १० बुँदे समझदारी पनि ओलीले नमान्ने संकेत गरी बुधबार बालकोटबाट नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नभएको बताएपछि एकता टाढिएको संकेत भएको नेपाल निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नीजि निवास सरेका ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने माधव नेपाल भएको दावी गरेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुमा आफ्नै पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूको समर्थन निर्णायक रहेको दावी गरेका थिए । 

गत आइतबार मात्रै कार्यदलका सदस्यहरुले १० बुँदे सहमति गरेर ओली नेपाल मिलाउने प्रयास गरेका थिए । ‘ प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं’, कार्यदलले अदालतको बारेमा गरेको सहमति हो तर ओलीले यो सहमति विपरित अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

देउवा प्रधानमन्त्रीका नियुक्ति हुनुअघि नेपालले गठबन्धन छाडेको बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर जाँदा सबैभन्दा पहिला नेपालले नै बधाई दिएपछि ओली फायर भएका हुन । यतिवेला उनै नेपाल पक्षका नेताहरू अब एमाले एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थालेपनि नेपाल आत्मसम्मान बिना पार्टीमा फिर्ता हुने संभावना कम रहेको छ । त्यही बुझेर बुधबार दिउँसो नेपाललाई भेट्न देउवा आफै कोटेश्वर पुगेका थिए । 

देउवा भेट्न आउने जानकारी पाएपछि नेपालले आफ्ना सहयोगी नेताहरु विरोध खतिवडा, प्रकाश ज्वाला, लगायतका नेताहरु साथमै राखेर भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संसद बचाउने तपाईकै दायित्व भएको बताउदै नेपाल पक्षलाई सकेसम्म सरकारमा पनि सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । नेपालले भने सरकारको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । देउवाले कानुनी अड्चन हटाउने आश्वासन समेत दिएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ ।

बुधबार दिउसो ओलीले नेपालविरुद्ध जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसबाट मन खल्लो बनाइरहेका नेपाललाई देउवाले आफूहरु साथमा रहेको भन्दै ढाडस दिएका थिए । राजनीतिक रुपमा निकै संकटमा रहेका नेपालले २८ असारमा विपक्षी पाँच दलको बैठकमा नेता नेपालले आफू गठबन्धनमा नरहने घोषणा गरेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई आशंकाका रुपमा लिएका थिए । 

त्यतिबेला नेपालले एकताकै पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्थ्यो तर ओली  र उनी पक्षका अराजक कार्यकर्ताले नेपालको पुत्ला जलाउने र फाँसी दिन माग गरेपछि भने नेपाल पक्षका नेताहरुले सत्ताबाहिर बस्नुपरेको छटपटाहटका रुपमा लिएका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई पार्टी हितमा लगाउने गरी गरिएको सम्झौतामा ओली बाधक देखिएका छन् ।  यसको छनक अध्यक्ष ओलीले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको अन्तिम सम्बोधन मार्फत दिएका थिए । 

उनले सम्बोधनमा प्रष्ट शब्दमा सर्वोच्चको परमादेशको पछाडि आफ्नै पार्टीका २३ सांसदको भूमिका रहेको बताएका थिए । समझदारीको ६ नं बुँदामा अदालतको फैसालाबारे पार्टी हितमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ओलीको आजको अभिव्यक्तिले त्यही विषयलाई माधव नेपालसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेको देखिन्छ ।  सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्थे भन्ने कुरा आजको अव्यिक्तिले प्रष्ट भएको नेपाल पक्षको दाबी छ। 

सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान फेरिएन । नेपालको यही अडानकै कारण सरकार ढल्यो भन्ने बुझाई ओली पक्षको छ । देउवाको नेतृत्वमा सरकार नै बनिसकेपछि अब ओली पार्टी एकताका लागि नेपाल पक्षसँग वार्ता गर्ने मूडमा नरहेको उनी पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।