काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारको बजेटमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा नागरिकको विश्वास हुने भएका कारण वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रीय बैङ्क अडिक हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्  । मिडिया इन्टरनेसनलको भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट भएकाले अहिलेको सरकारले आफ्नो हिसाबले बजेट ल्याउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘देउवा सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विगत सात आठ वर्षदेखि सफल हुन नसकेको भन्दै यसलाई पनि अबको बजेटले समेटेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति नरहेको अर्थविद् क्षेत्रीले बताए ।  बैङ्कसँग रहेको रकम सरकारले सापटी नलिएको भए निजी क्षेत्रमा रकम जाने उनको भनाई छ ।  अहिले राजश्व नीति आयत मुखी रहेको भन्दै उनले बजेटले आयतका लागि प्रश्रय दिएको बताए ।  उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले उपयुक्त किसिमका योजनाहरू ल्याउने अपेक्षा गरे ।
  
कोभिडबाट उद्योग धन्दामा परेको असरलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले  समेट्नुपर्ने अर्थविद् क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र उद्योग व्यवसायीबिच  ट्रान्सफोर्स बनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए । मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले तारतम्मे मिलाएर अगाडी बढ्न पनि उनले सुझाव दिए ।

सोही कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले समय अनुकुल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।  उनले केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले एसेप्ट गर्छ भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । 

राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको र बजेट अध्यादेशबाट आएको कारण अहिलेको सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको उनको भनाइ छ । बजेटमा केही संशोधन गरेर खर्चलाई कटौती गर्दै लैजान आवश्यक रहेको नेपालले बताए । 

सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट नभई सरकारले नै राहत ल्याउनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीति स्थायित्व, मुद्रा स्फितीलाई हेर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै पूर्व गभर्नर नेपालले अघिल्लो सालको मौद्रिक नीतिले सहज रूपमा काम गरेको बताए । उनले संसारका सबै देशले बजेटले स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्स्थापना प्याकेजहरू ल्याएको भन्दै नेपालले मात्रै स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्स्थापनाका प्याकेज ल्याउन नसकेको बताए ।

बजेटले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र निम्न वर्गदेखि व्यवसायीसम्मलाई आत्मबल बढाउन नसकेको उनको भनाइ  छ । उनले केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ कारोबार गर्ने नभई बैङ्किङ नियमन र सुपरिवेक्षण गरेर निक्षेपलाई सुरक्षित बनाउने काम भएको हुँदा मानिसले केन्द्रीय बैङ्कबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘हामी कहाँ मात्र केन्द्रीय बैङ्कले पुनर्कर्जा दिने प्रचलन छ, यसले पुनर्कर्जा दिने नभई वित्तीय स्थायित्वका लागि बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै सुरक्षित बनाएर लैजाने हो ।’उनले केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरू डुब्न लाग्यो भने रेस्क्यु गरेर लैजानुपर्ने बताए । 

बैङ्कमा मान्छेले विश्वास गर्नुको कारण वित्तीय स्थायित्वको कारण रहेको भन्दै उनले केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रा स्फितीलाई रोक्ने काममा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । राम्रो पोलिसी भएकै कारण केन्द्रीय बैङ्क केही वर्षदेखि मजबुँद हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।  प्रोटेक्सनसहित यसले टेवा दिन्छ र कन्टिन्युटि हुन्छ भन्ने संसार भरी सोचाइ रहेका कारण बजेटमा भन्दा केन्द्रीय बैङ्कमा मान्छेले बढी विश्वास भएको उनको भनाई छ ।उनले भने, ‘बजेटले प्राटेक्सन गर्दैन, केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउने दायित्व निर्वाह गर्छ, त्यस कारण यो अत्यन्त सेन्सेटिभ हुन्छ ।’ 

उनले केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने हरेक नीति लङट्रम र इफेक्टिभ हुने बताए । उनले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतमा भएको पैसाको फ्लोमा केन्द्रीय बैङ्कले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको भन्दै त्यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरिवेक्षणभित्र आउनुपर्ने बताए ।