काठमाडौँ । २०६८ सालमा झलनाथ खनालको सरकार हुँदा अर्थसचिव रहेका रामेश्वर थापाले एकाएक राजीनामा दिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए भरतमोहन अधिकारी ।

एमालेको सरकार र एमालेकै अर्थमन्त्री भएको बेला कांग्रेस पृष्ठभूमिका खनालले सरकारसँगै एउटा अडान लिएका थिए, नक्कली भ्याट बिल बनाउनेलाई कारबाही गरेरै छाड्नुपर्छ भन्ने । यसमा सरकारको असहयोग भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । आज करिब १३ वर्षसम्म पनि अर्थसचिवको इतिहासमा उनको चर्चा भइनै रहन्छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा डा रामप्रसाद घिमिरेलाई सरुवा गर्ने निणर्य गर्यो । यसअघि राजश्व सचिव रहेका उनको यो सरुवालाई एक प्रकारले बढुवा नै मान्नसमेत सकिन्छ ।

किनभने अर्थ मन्त्रालयमा तीन जना सचिवमध्ये अर्थसचिवलाई पहिलो, राजश्व सचिवलाई दोस्रो र महालेखा नियन्त्रकलाई तेस्रो वरियतामा राखिन्छ । शक्तिका हिसाबले समेत यो अवस्था विद्यमान रहने गर्छ । 

२०७९ पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिवको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । उनी राजश्व सचिव बन्दा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेला देशमा एमाले-माओवादी सहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । 

करिब एक महिनामा उक्त सरकारको समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेस माओवादी समीकरणको सरकार बन्यो जसमा अर्थमन्त्री भए डा प्रकाशशरण महत । तर प्रकाशशरण महतले उनलाई चलाएनन् । अर्थ सचिवमा भर्खरै गएका तोयम रायालाई भने हटाएर उनले कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थसचिव बनाएका थिए । 

करिब एक वर्षपछि सरकारको समीकरण फेरि परिवर्तन भयो । अर्थमन्त्री बने वर्षमान पुन । उनले अर्थसचिवमा आफ्नो मान्छे भनेर मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याए ।

तर राजश्व सचिवमा घिमिरे नै रहिरहे । उनी वर्षमान पुनको तारोमासमेत परेनन् । अहिले कांग्रेस एमाले सत्ता समीकरणमा उनलाई थप पुरस्कृत गरेर अर्थसचिव बनाइएको छ । 

सधैँ शक्तिमा डा. घिमिरे

घिमिरे २०७८ असारमा सचिवमा बढुवा भएका थिए । बढुवा लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदस्थापन भए । करिब एक महिना त्यहाँ बसेपछि उनी कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव बने । सो ठाउँमा ११ महिना बसेका उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तानियो । त्यतिबेला उनले उक्त कार्यालय अन्तर्गत सामाजिक विकास, प्रदेश समन्वय र प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यहाँ उनले करिब तीन महिना बिताए । 

२०७९ भदौमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । आयोगको सचिवको रुपमा उनले चार महिना बिताएपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको हो । अहिले उनलाई अर्थ सचिव बनाइएको छ । 

२०५२ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरे एमाले निकट मानिन्छन् । एमाले सरकारको समयमै उनको सरुवा तथा पदस्थापन राम्रो ठाउँमा भएको देखिन्छ ।

उनी सरुवा हुँदा कोशी प्रदेशमा एमाले सरकार थियो । अख्तियारमा पनि एमालेनिकट मानिने प्रेम राईको रोजाइमा उनी पुगेका हुन् । राजश्व सचिवदेखि अर्थ सचिव बन्दा एमालेकै अर्थमन्त्री रहेको अवस्था छ । 

तर अरु सरकार फेरिँदा पनि उनी किन तारोमा पर्दैनन् त ? उनीनिकट अर्थ मन्त्रालयकै एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्मचारीको रुपमा काम गर्दा उहाँको कुनै अडान हुँदैन । आफ्नो सिनियरले जे भन्यो त्यही मानिदिने उहाँको चलन छ, राजनीतिक नेतृत्वको तारोमा पर्ने भनेकै अडान लिँदा हो, यो उनमा छैन ।’

यसलाई चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले पनि पुष्टि गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको आयकर ऐनको दफा ५७ माथि छेडखानीलाई समेत घिमिरेले हस्तक्षेप गरेनन् ।

संसदले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दा अर्थमन्त्री पदमुक्त भइसकेका थिए, यसको स्वामित्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवले पनि लिनुपर्ने थियो । तर अहिले उनी झनै पुरस्कृत भएका छन् । 

त्यसो त क्षमताका हिसाबले भने उनी अष्ट्रेलियाबाट राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. घिमिरेले अर्थशास्त्रका विद्यार्थी होइनन् । 

यद्यपि अनुभव र स्वअध्ययनका कारण उनी अब्बल रहेको निकटस्थहरु बताउँछन् । मन्त्रालयकै ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सामान्यतया क्षमता नहुनेसँग अडान हुँदैन तर अक्षकताको कारण उनीहरु निकालिन्छन् । क्षमता हुनेसँग अडान हुन्छ । टसलका कारण उनीहरु फालिन्छन् । सचिवज्यूसँग क्षमता छ चर अडान छैन । त्यसैले उहाँ सबैको रोजाइमा पर्नुहुन्छ ।’