काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आन्तरिक किचलोमा फसिरहँदा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीचको एकता टुट्ने बिन्दूमा पुगेको छ । दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै उनीहरु वारपारको लडाइँमा छन् । 

यो विवादबारे निर्वाचन आयोगले न्यायीक भूमिका खेल्दैछ । तर दुवै पक्षले सत्ता सहयात्राका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टी फेरि एक ढिक्का हुन सक्ने आँकलनसमेत गरिएको छ । 

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले कत्तिको भूमिका खेल्न सक्छन् भनी चुनौतीको विषय पनि बनेको छ । २०७७ सालको बैशाखमा केपी शर्मा ओलीले पार्टीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उपेन्द्र र महन्थबीचको पार्टी एकता रातारात सम्भव भएको थियो । 

ओलीले मधेशी दल टुक्रयाएर नेकपा बलियो पार्ने षड्यन्त्र रचिरहेको थाहा पाएपछि उपेन्द्र र महन्थबीच एकता भएको बताइन्छ । तर जब नेकपा टुक्रियो तब उपेन्द्र–महन्थबीचको दूरी पनि बढ्दै गयो । 

अहिले वारपारको स्थितिमा रहँदा ओली सरकार छैन । देउवा सरकार छ र कहिँ न कहिँ पार्टी मिलाउन देउवाले भूमिका खेल्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । 

ओलीको पक्षमा लागेका महन्थसमेत देउवासँग मिल्न आएपछि त्यो आशा पनि टिकिरहने अपेक्षा यद्यपि नेताहरु गरिरहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगमा बहस
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत अल्पमत हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेका पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार यादव र ठाकुर दुवै पक्षले बुझाएको सक्कल कागजातकै भरमा फैसला लिन आयोगलाई कठिनाइ छ । 

बहसको लहर कता जान्छ त्यही आधारमा आयोगले दुवै पक्षको बहस टुंग्याउने लक्ष्य राखेको बुझिएको छ । दुवै पक्षका ३–३ जना कानुन व्यवसायीलाई आयोगले बहसका लागि भनेको छ । 

दुवै पक्षले समान २–२ घण्टाको समय पाउने छन् । दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश बिहीबारै पनि आउन सक्नेछ ।

विशेष गरी जसपामा कार्यकारिणी समितलिाई लिएर पनि विवाद छ । जसपा दर्ताका समयमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति आयोगको अभिलेखमा रहे पनि उपेन्द्र यादव पक्ष त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने अडानमा छ । 

महन्थ ठाकुर पक्ष भने पुस ७ गते थपिएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने अडानमा छ । तर त्यही अडानमा रहने गरी ठाकुर पक्षले थप गरेको कार्यकरिणी समितिबारे आयोगले अझसम्म अद्यावधिक गरेको छैन ।

आयोगको यो प्रमाणका आधारमा यादव पक्ष बलियो छ । 

तर यसलाई बहसमा गएर पार्टी टुक्रयाउने वा सकेसम्म एकता गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । 

दुवै पक्ष सत्तामा जान आतुर छन् । सत्तामा जाने भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको पनि हात अवश्य हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।