नीतिहरूको पनि मुलनीति राजनीति । राजनीति अभिजात वर्गको हातमा मात्र सीमित भएको भन्दै मुलुकमा अनेक खालका सङ्घर्षहरू भए । राजनीति मात्र हैन राज्यका हर क्षेत्रमा पहुँच र अधिकार सीमित वर्गको हातमा रहेको भन्दै सदियौँदेखि आवाजहरू उठे । सबैलाई बराबरीका आधारमा राज्य सञ्चालन हुने र सबै वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामै स्वर्ण अक्षरमा लेखियो । यसरी सबै वर्ग, पेशा र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भनेर नै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । २०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अङ्गाल्नुको निहितार्थ पनि यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।
 
यो तस्बिर राज्य सञ्चालनका अन्य संयन्त्रका साथसाथमा सरकार निर्माण या मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि स्पष्ट झल्किनुपर्दछ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय रहने र त्यो पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेखित विषय हो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कसरतमा हुनुहुन्छ । समावेशी समानुपातिकको अवधारणामा प्रधानमन्त्री देउवा दायाँबायाँ देखिनुहुन्न । दशकौँदेखिको अनुभव र अभ्यासले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । दृष्टिकोण सपाट र स्पष्ट छ । गठबन्धन सरकारको चरित्र पनि विविधता झल्कने खालको र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने खालको बनोस् भन्ने नै रहेको बुझिन्छ । 

हुन त गठबन्धन सरकारको मन्त्री छनौटको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हातमा मात्र छैन । तर पनि गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् समावेशी चरित्रको बनोस् भनेर त्यही अनुरूपको नाम चयन गर्न आग्रह गर्नुभएको चर्चा सुनिएको छ । गठबन्धनको बाध्यता एकातिर छ भने पार्टीभित्रै गुटको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवहारिक कठिनाइ अर्कातर्फ छ । यी बाध्यताका बीच समग्र मन्त्रिपरिषद् कस्तो बन्ला त्यो त समय क्रमले देखाउने नै छ ।

तर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाइ समावेशी बनाउन अपनाएको अग्रसरतालाई कमजोरीका रूपमा अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । हुन त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर ‘अक्षम्य भुल’  भएको भन्नेसम्मको गोश्वारा टिप्पणी पनि नभएको होइन । सरकार गठनको आधा महिना पनि व्यतीत नहुँदै मानौँ की ठुलै अपराध भएको झैं गरी भद्दा रूपमा कोकोहोलो मच्चाइयो । सत्य र इमानदारिता पूर्वकभन्दा श्रेष्ठ व्यवस्थापनको सवालमा काबिल जनजाति समुदायका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको समेत उपस्थिति देखिने गरी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिलाइएको हो । असल नियतका साथ गरिएको नियुक्तिलाई लिएर शंकाको सुविधा पनि नदिई अहिल्यै चर्को विरोधमा ओर्लिनु कतिसम्म न्यायोचित होला ? उमेश श्रेष्ठ भएकै कारण बेठिक भन्ने एकमनावादी सोच कतिसम्म जायज हो ? 

हुन त पार्टीभित्रको एउटा पक्ष देउवाले गर्ने हरेक गतिविधिको विरोध गर्न हिजोदेखि नै एउटा हातमा सलाई र अर्को हातमा मट्टितेलको जर्किन बोकेर हिँडिरहेकै छ । के एउटा सफल उद्यमीलाई अवसरको रूपमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिनु अक्षम्य नै हो त ? अहिले देखिएका प्रायोजित विरोधका स्वरहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विगतमा राइँदाइँ गरिसकेका र फेरी पनि हालीमुहाली गर्ने मनभरिको उत्कट अभिलासा बोकेर हिँडेका स्वार्थी समूहको उक्साहट त होइन ? भन्ने आशङ्काहरू पनि एउटा कोणबाट नउठेका होइनन् । सानातिना पटके स्वार्थ लिप्सामा अल्झिएर धारे हात लगाउनुको अर्थ र औचित्य पनि के नै रहन्छ र ? यसो त सय दिनको हनिमुन पिरियडसम्म कुर्न नसकेर विरोधमा काखी बजाउनेलाई सुझाएर पनि पार लाग्ने विषय होइन । 

दुई पटक सांसद भइसकेका श्रेष्ठ आफैमा अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । दुःख पर्दा कार्यकर्ता मात्र होइन, आपत् विपद्मा परेका जो सुकै व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने सहृदयी व्यक्तिका रूपमा उनले स्थान बनाएका हुन् । व्यक्तिमा भएका गुणको प्रशंसा नगर्ने, नभएका गुण खोज्ने प्रवृत्तिले कहीँ पुर्‍याउँदैन । मान्छे देउता होइन, कतिपय कमजोरी हुन सक्छन् । तर एकाध कमजोरी छन् भन्दैमा मटियामेट गर्नतिर लाग्नु आह्रिसे प्रवृत्ति मात्र हो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने देउवाको निर्णय सही थियो । श्रेष्ठको नियुक्तिमा चलखेल भयो भन्ने मनगणन्ते र निराधार आरोप कसैको इसारामा लगाइएको हो भन्ने आशङ्काहरू छन् । 

श्रेष्ठको नियुक्तिबाट समग्र उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रमा देखिएको उत्साहलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कुरा स्पष्ट छ, उमेश श्रेष्ठ काममा विश्वास गर्ने र आफ्नो बाँकी जीवन  अव पुरै समाजसेवामा लगाउने अभियानमा क्रियाशील नेता हुन् । मेहनतकै भरमा अर्बौँको मालिक बनेका श्रेष्ठले आफ्नो सबै सम्पत्ति ट्रस्टमार्फत सामाजिक सेवामा लगाउने इच्छा देखाइसकेका छन् । अविवाहित श्रेष्ठले छोराछोरी र परिवारको लागि गर्नुपर्ने केही पनि छैन । सिङ्गो समाजको हित र जनसेवा बाहेक उनको अरुकुनै स्वार्थ देखिँदैन । 

अस्पताल सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लगाइयो भन्ने भ्रम जुन सिर्जना गर्न खोजिँदै छ त्यो अर्को सफेद झुट हो । महेन्द्र नारायण निधि अस्पताल र जनमैत्री अस्पतालमा उनले गरेको लगानी समाजसेवाकै अर्को पक्ष हो । नाफा नकमाउने सर्तमा सामुदायिक क्षेत्रमा उनले गरेको सहयोगलाई महँगा निजी अस्पताल र नाफा कमाउने ध्येयसँग तुलना गर्नु हौवा पिट्नुको कुनै तुक देखिँदैन । 

सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्छु, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार्छु, निजी अस्पतालको मनलागी नियन्त्रण गर्छु, चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति हटाउँछु भन्ने सङ्कल्पका साथ जिम्मेवारी पाए देखिनै अहोरात्र खटिरहेका श्रेष्ठ उपरका लाञ्छना र विरोधमा निरन्तर भइरहेका योजनाबद्ध शृखला स्वाभाविक देखिँदैनन् । विभिन्न आवरणमा आफ्नो र आफ्नो स्वार्थ समूहको हित रक्षाका लागि भइरहेका यी सबै गतिविधि पानीका फोका सरह हराउँदै जाने नै छन् । यी सबै प्रश्नको जवाफ नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कामबाटै दिनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान देखिन्छ ।